काठमाडौं - बंगलादेशले सरकारी तह (जी टु जी) मा नेपालको जलविद्युतमा विकास तथा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आज सोमबार बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको दुवै देशको ऊर्जा सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रूप) को बैठकमा यस्तो प्रस्ताव राखेको हो । नेपालले भने विशेष गरी दुईवटा आयोजना अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, नेपालले अरुण–४ (४९०.२० मेगावाट) र सुनकोसी–३ (६८३ मेगावाट) मा छलफल अघि बढाएको छ । अहिले भइरहेको बैठकमा नेपालले गरेको प्रस्ताव बंगलादेशी अधिकारीले स्वीकार गरेमा भोलि बस्ने सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गर्नेछ । यी दुवै आयोजना जलाशययुक्त हुन् । 
अरुण–४ संखुवासभामा पर्छ भने सुनकोसी–३ काभ्रे र रामेछाप जिल्लामा पर्छ । ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले यी दुवै आयोजना आकर्षक मानिन्छन् । सुनकोसी–३ को अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

---

विद्युत् विकास विभागले गरिरहेको अध्ययनमा भने अरुण–४ को जडित क्षमता ३७२ मेगावाट देखाएको छ । तर यसलाई अद्यावधिक गर्दा यसको क्षमता बढेको हो । विस्तारित क्षमताअनुसार अरुण–४ ले वार्षिक २ अर्ब ९ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । यही आयोजनाका लागि भारतको हनुराङ प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र नेपालको भाटभटेनी पावर प्राइभेट लिमिटेड मिलेर सन् २०१० को सेप्टेम्बरमा सर्वेक्षण अनुमति पत्रका लागि निवेदन दिएका थिए । पछि सरकार आफैँले अध्ययन अघि बढाएको हो । 

त्यसैगरी विद्युत् विकास विभागले नै अध्ययन गरिरहेको सुनकोसी–३ जलविद्युत् आयोजना सन् १९८५ मा जाइकाले अध्ययन गरेको थियो । त्यतिखेरको मूल्यअनुसार यसको लागत ५८ करोड २० लाख अमेरिकी डलर थियो । जाइकाले अध्ययन गर्दा यसको जडित क्षमता ५३६ मेगावाट थियो । 

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आजको बैठकमा विशेष गरी यी दुई आयोजनाबारे छलफल हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक टोलीले यी दुई आयोजना बंगलादेश निर्माणका लागि दिन सकिने सुझाएका थिए । बंगलादेशले स्वीकार गरेमा उसलाई विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ३५ अनुसार सम्झौता हुन सक्छ ।

बंगलादेशमा गैरनवीकरणीय ऊर्जा (ग्यास र तेल) वर्चस्व छ । अबको आठ वर्षपछि अर्थात् सन् २०३० मा ४८ हजार ९१६ मेगावाट बिजुली आवश्यकता पर्ने त्यहाँको पावर डिभिजनको तथ्यांक छ । हाल बंगलादेशमा बिजुलीको जडित क्षमता २२ हजार २६९ मेगावाट छ । बंगलादेशमा जलविद्युत् भने जम्मा २३० मेगावाट (कूल बिजुलीको एक प्रतिशत) मात्र छ । तापीय ऊर्जा वर्चस्वय ९४ प्रतिशत छ । 

यसैगरी आजको बैठकमा नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । दुवै देशले सकेसम्म नेपालबाट सीधा बंगलादेशसम्म जोड्ने समर्पित प्रसारण लाइन (डेडिकेटेड) बनाउन चाहेका छन् । तर भारतको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले समर्पित प्रसारण लाइनलाई चिन्दैन । उसको निर्देशिकाले भारतीय विद्युत प्रणाली उपयोग गरी तेस्रो देशलाई बिजुलीको कारोबार गर्न भने अनुमति दिएको छ । यसबापत प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) भने भारतलाई बुझाउनुपर्छ । 

भारतीय प्रणालीबाट बिजुली लैजाने विकल्पमा बंगलादेशले पूर्णियालाई छानेका छन् । बंगलादेश जोड्ने दूरी पूर्णियाबाट छोटो पर्र्ने भएकाले उसले यो ठाउँ रोजेको हो । अर्काे विकल्पमा झापादेखि सिलगुडी हुँदै फूलबारी जोड्ने नेपाल र बंगलादेशको संयुक्त चाहना छ । यसमा पनि भारत सकारात्मक नभएकाले उसकै प्रणाली अपनाउने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । 

बैठकको अर्काे एजेन्डा छ, दुवै देशबीच चाँडोभन्दा चाँडो विद्युत् व्यापार सुरु गर्ने । बंगलादेशमा वर्षायाममा बिजुलीको पिक माग नै ९ हजार मेगावाट छ । ठीक यही बेला नेपालमा भने उत्पादन धेरै भएर खपत हुन नसकी बिजुली खेर फाल्नुपर्ने स्थिति छ । तर हिउँदयाममा बंगलादेशको विद्युत् माग स्वाट्टै घट्ने गर्छ । बंगलादेशको यसपालिको वर्षायामको पिक डिमान्ड (उच्चतम माग) १४ हजार नौ सय ७ मेगावाट थियो । गत हिउँदमा बंगलादेशको पिक माग ९ हजार २ सय ८३ मेगावाट छ । बंगलादेशमा चौबीसै घण्टा बिजुलीको न्यूनतम (आधार लोड) भने ४ हजार नौ सय ६१ मेगावाट छ ।

हाल बंगलादेशले भारतबाट ११ सय ६० मेगावाट (कूल बिजुलीको ५ प्रतिशत) आयात गर्दै आएको छ । आगामी वर्ष यो आयातलाई दोब्बर अर्थात् १० प्रतिशत (२३२० मेगावाट) तुल्याउने उसको योजना छ । ‘उसको यही योजना नेपालका लागि राम्रो बजार हुन सक्छ,’ ऊर्जाका एक अधिकारीले भने ।