काठमाडौं - नेपाल र बंगलादेशबीच ६८३ मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सुनकोसी-३ संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को आज मंगलबार भर्चुअल रुपमा सम्पन्न तेस्रो बैठकमा सुनकोसी–३ संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने सहमति भएको हो ।

बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव देवेन्द्र कार्कीका अनुसार आगामी डिसेम्बरअघि नै निर्माणका विभिन्न प्रक्रिया र ढाँचामा छलफल हुनेछ । ‘हामीले पाँचवटा आयोजना छुट्याएका थियौं, तीमध्ये दुईमा छलफल गर्दा सुनकोसी-३ मा अघि बढ्ने सहमति भयो,’ सचिव कार्कीले बैठकपछि इकागजसँग भने ।

---

उनका अनुसार सुनकोसी–३ को विस्तृत अध्ययन आगामी डेढ महिनाभित्र पूरा हुँदैछ भने खिम्ती शिवालय (१५४७ मेगावाट) पूरा हुन अझै डेढ वर्ष लाग्नेछ । यसअघि सरकार आफैले अध्ययन गर्दै आएका विभिन्न जलाशययुक्तमध्ये पाँचवटा आयोजना बंगलादेशलाई दिन सकिनेबारे छलफल गरी सूची तयार गरेको थियो ।

उक्त सूचीमा फुकोट कर्णाली (४२६ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त), अरुण-४ ((४९०.२ मेगावाट), किमाथान्का अरुण (४५० मेगावाट, नदीप्रवाही) खिम्ती शिवालय (जलाशययुक्त) र सुनकोसी-३ थिए । यी पाँचमध्ये हिजो सम्पन्न ऊर्जा सहसचिव स्तरीय बैठकले सुनकोसी–३ र खिम्ती शिवालयमध्ये एउटा बनाउन सिफारिस गरेको थियो । सहसचिव स्तरीय बैठकले गरेको सिफारिसअनुसार आज सचिव स्तरीय बैठकले सुनकोसी–३ लाई रोजेको हो । 

सचिव कार्कीका अनुसार सुनकोसी-३ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेशको बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले संयुक्त रुपमा अघि बढाउनेछन् ।  ‘संयुक्त रुपमा निर्माण गरेपछि बंगलादेशले पनि आफ्नो देशमा बिजुली लैजान सजिलो हुने भयो,’ कार्कीले भने, ‘दुवै देश (नेपाल र बंगलादेश) ले आ-आफ्नो सीमासम्म प्रसारण लाइन सुधार्नेछन् ।’

यसैगरी बैठकमा दुवै पक्षले बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि विद्यमान भारतीय प्रणाली उपयोग गर्नेमा सहमति जनाएका छन् । दीर्घकालमा भने नेपालबाट बिजुली निर्यात गर्न समर्पित प्रसारण लाइन बनाउनका लागि संयुक्त रुपमा पहल गर्ने पनि सहमति भएको सचिव कार्कीले जानकारी दिए । ‘हाललाई विद्यमान नेटवर्क (प्रसारण लाइन) प्रयोग गर्ने र पछि छुट्टै प्रसारण लाइन बनाउन त्रिदेशीय बैठक राख्न पहल गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने ।

भारतको विद्युत् मन्त्रालयले सन् २०१८ को डिसेम्बर १८ मा जारी गरेको ‘सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका-२०१८’ ले उसको विद्यमान प्रसारण प्रणाली उपयोग गरी विद्युत् कारोबार गर्न सक्ने गरी खुकुलो बनाएको छ । यही प्रावधानअन्तर्गत नेपाल र बंगलादेशले बिजुलीको व्यापार गर्न लागेका हुन् । निर्देशिकामा छुट्टै समर्पित प्रसारण लाइन बनाउन दिने बन्दोबस्ती भने छैन । तर भारत सरकारलाई समर्पित प्रसारण लाइन बनाउन दिननिम्ति नेपाल र बंगलादेशले पहल गर्ने भनिएको हो । 

यसैगरी बैठकमा आ–आफ्नो क्षेत्रमा हासिल भएका दक्षता र विशेषज्ञता एक अर्का देशमा उपयोगमा आउने गरी तालिम तथा ज्ञान आदान प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । बंगलादेशमा ‘सोलार होम सिष्टम’ (सौर्य बत्ती), वितरण तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा दक्षता छ भने नेपालसँग साना ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुभव छ । यी अनुभव र ज्ञान साटासाट गर्ने पनि सहमति भएको हो । 

बंगलादेशमा नवीकरणीय ऊर्जाको तीव्र अभाव छ । उसको कूल जडित क्षमतामा नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत्) जम्मा एक प्रतिशत मात्र छ । ९४ प्रतिशत ऊर्जा प्राकृतिक ग्यास र तेलबाट उत्पादन हुने गर्छ । आजको बैठकमा बंगलादेशको नेतृत्व त्यहाँका ऊर्जा सचिव मोहम्मद हबिबुर रहमानले गरेका थिए । नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत निमचन्द्र भौमिक पनि भर्चुल रुपमा बैठकमा जोडिएका थिए ।