विद्युत् बक्यौता ३२ अर्ब ६० करोड

काठमाडौँ - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार यो बक्यौतामा सबैभन्दा बढी विवादास्पद ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन’ को छ । हालसम्म डेडिकेटेडतर्फ उठ्न बाँकी १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले बताए ।

लोडसेडिङकालमा विभिन्न ग्राहकले २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुने सुनिश्चिचता भएको डेडिकेटेड (समर्पित) तथा ट्रंक लाइन (एक सवस्टेशनदेखि अर्काे सवस्टेशन जोड्ने तारबाट ट्यापिङ गरिएको) सुविधा लिएका थिए । त्यसबापत उनीहरुले ‘प्रिमियम’ (अरुभन्दा बढी) शुल्क तिरेका थिए । 

---

तर छूट बिलको नाममा पुनः बिलिङ भएपछि उक्त बक्यौता हाल १६ अर्ब रुपैयाँ कट्न लागेको हो । यो रकममा प्राधिकरणले जरिवाना नजोडेको पनि सिलवालले बताउ । ‘यो छूट बिल मात्र हो,’ सिलवालले बुधबार इकागजसँग भने । 

डेडिकेट र ट्रंक लाइन प्रकरणमा प्राधिकरणले बीचको बाटो अपनाउ छलफल भइरहेको बताए । ‘डेडिकेटेडवालालाई पनि केही सुविधा दिएर आउनु हुन्छ कि भनेर छलफल गरिरहेका छौं,’ सिलवालको भनाइ थियो, ‘पाँचवटा कम्पनीहरुले छूट बिलमा जरिवाना नलगाइदिनुस् । किस्तावन्दीको सुविधा दिनोस् भन्ने हिसाबमा कुरा राख्नुभएको छ, हामी यसलाई बोर्डमा लगेर छलफल गर्दैछौं ।’

‘बीचको बाटो’ मा आउन चाहने कम्पनीहरुमा सूर्य नेपाल, रघुपति जुटमिल, अरिहन्त पोली प्याक, अरिहन्त मल्टिफाइबर र उदयपुर सिमेन्ट छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता पेचिलो प्रकरण बन्दै राजनीतिक मुद्दामा रुपान्तरण भइसकेको छ । 

महसुल नतिर्नेको लाइन काट्न खोज्दा अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हस्तक्षेप गरी रोकेका थिए । ओली सरकारका ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले संसदीय समितिले निर्देशन दिंदैमा हुन्छ र ? भन्दै कारबाही गर्न तम्सेका प्राधिकरण कर्मचारीलाई थर्काएका थिए । 

यता प्राधिकरणको नियमित बक्यौता १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो बक्यौता एक महिनामा सरदर ७ अर्ब रुपैयाँ जहिले पनि कायमै रहन्छ । बिलिङ भएदेखि पैसा उठाउन लाग्ने अवधिमा यो बक्यौता पर्छ ।

त्यसैगरी डेडिकेटेडपछि सबैभन्दा विवादित बक्यौता हो सडक बत्ती । २०४६ सालको परिवर्तनपछि गठन भएका तत्कालीन स्थानीय निकायहरुले सडक बत्ती तिर्न अटेर गर्दा आज यो बकयौता साढे चार अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

सडक बत्ती नतिर्ने स्थानीय निकायका डिजाइनर भने काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर केशव स्थापित हुन् । उनले महानगरको सडकमा प्राधिकरणले पोल राखेर व्यापार गरेको हुनाले सडकको प्रयोगको पैसा दिए मात्र बत्तीको पैसा दिने भनेर अड्को थापेका थिए । यसले देशव्यापी अभियान नै बन्न पुग्यो । ‘कुनै कुनै स्थानीय तहहरुले पैसा तिरिरहेका छन्,’ उनले भने । 

प्राधिकरणले पैसा उठाउन नसकेर कालोसूचीमा राखेका ग्राहकबाट एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता पुगेको छ । बिलिङ भएको ६० दिनपछि पनि महसुल नतिरे प्राधिकरणले उक्त ग्राहकको लाइन काट्न पाउँछ । पैसा तिर्न आए लाइन जोडिन्छ ।

तर ६० दिन कटाएर पैसा तिर्न नआएकाहरुको हकमा सरकारी बाँकी असुल सरह कारबाही हुने गरेको सिलवाल बताउँछन् । ‘कालोसूचीमा परेका ग्राहकको सूची हामीले वेभसाइटमै राखेका छौं,’ उनले भने, ‘बक्यौता उठाउन सरकारी सुविधाबाट बञ्चित गर्ने, निजका परिवारले लाइन लिएको थाहा पाए त्यो पनि काट्ने गरेका छौं ।’

कालोसूचीमा परेका ग्राहकबाट पैसा असुल्न प्राधिकरणले विभिन्न सम्बद्ध सरकारी निकायहरुलाई पत्राचार गरिरहेको पनि सिलवालले बताए ।