नेपालको बिजुली लिन भारत उदासीन

काठमाडौँ- माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) ले परीक्षण उत्पादन गर्नुभन्दा अघि नै अर्थात् गत चैतमा नेपालले भारतलाई विद्युत् निर्यातका लागि प्रस्ताव पठायो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बर्खायाममा माथिल्लो तामाकोसी र भोटेकोसी (४५ मेगावाट) को बिजुली निर्यात गर्न सकिने व्यहोरासहित पठाइएको उक्त प्रस्ताव भारतको विद्युत् मन्त्रालयमा पुग्यो ।

भारतीय विद्युत् मन्त्रालयले उक्त दुई आयोजना निर्माण भएको स्रोतको खोजी गरी त्यसको विवरण पुष्ट्याई गर्न पुनः पत्र लेख्यो । प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोसी र भोटेकोसी कम्पनीका शेयर होल्डर विववरण, प्रबन्ध पत्र, लगानी स्रोतलगायत पुष्ट्याई गर्दै सबै विवरण पाठायो । 

---

भारतले ऊसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको देशको लगानी भए मात्र आफ्नो मुलुकमा आयात गर्ने ‘सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका, २०१८’ लागू गरेको छ । उक्त निर्देशिकाले चिनियाँ लगानीको जलविद्युत्लाई निषेध गरेको हुनाले माथिल्लो तामाकोसी र भोटेकोसीमा लगानीको स्रोत खोज गरेको हो ।

प्राधिकरणले भारतले माग गरेका सबै विवरण सुख्खायाम (गत चैत) मै दिए पनि निर्यात गर्न अझै अनुमति दिएको छैन । गत वैशाख १ गते भारतको विद्युत् मन्त्रालयले नेपाललाई उसको ‘इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केट’ बिजुली आयात गर्न भने अनुमति दिएको थियो । तर माथिल्लो तामाकोसीका सबै युनिट (४५६ मेगावाट) परीक्षण गरेर नियमित उत्पादन गरिसक्दा पनि भारतले बिजुली निर्यातको भने अनुमति दिएन । 

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार भारतले कूटनीतिक तौरमा मुखले कहिले हुन्न भन्दैन । तर व्यवहारमा लागू गर्दैन । ‘हामीसँग भेट वा बैठक हुँदा नेपाललाई पनि बिजुली बेच्न अनुमति दिने कुरा गर्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर अहिलेसम्म नेपालले निर्यात गर्न पाउनेबारे भारतले कुनै पत्राचार गरेको छैन ।’

यतिबेला प्रणालीमा करिब ६ सय मेगावाट बिजुली खपत हुन नसकेर स्पील (जगेडा) भइरहेको छ । यो वर्ष प्राधिकरणले बर्खायामको बिजुलीबाट मात्रै १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गुमाइसकेको छ । अर्काे वर्ष प्राधिकरणको यस्तो जगेडा बिजुली एक हजार मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
घिसिङले गत भदौ २१ देखि २५ सम्म भारतको विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरुलाई भेट गरी नेपालको बिजुली आदान प्रदान तथा निर्यातसम्बन्धी बातचित गरेका थिए । घिसिङले सोही भ्रमणका क्रममा भारतको नर्थ विहार पावर डिष्ट्रिव्युसन कम्पनीका पदाधिकारीहरुसित ‘मौसमी विद्युत् आदान–प्रदान’ को प्रस्ताव राखेका थिए । तर अहिलेसम्म बिहारबाट पनि कुनै प्रतिवचन (रेस्पोन्स) नआएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । 

प्राधिकरणले आफ्नो प्रस्तावमा नेपालको मौसमी विद्युत् आदान–प्रदान हुँदा दुवै देशलाई हुने फाइदाका बारे पनि उल्लेख गरेको थियो । ती निम्न छन् :  

–    वर्षायामको समयमा जगेडा बिजुली बिक्री गर्न अरु बजारमा भर पर्नु नपर्ने

–    वर्षायाममा खोलामा पानीको प्रवाह अत्यधिक हुने भएकाले नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाहरुले जडित क्षमताअनुसार नै उत्पादन गर्छन् । तर माग भने कम नै हुन्छ । जसले गर्दा बिहारलाई वर्षायाममा तोकिएको बिजुली प्राप्त हुने,

–    विद्युत् प्राधिकरणलाई आम्दानी नास हुने अवस्थाबाट बचाउन सकिने,

–    हिउँदयाममा प्राधिकरणलाई विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने किनभने वर्षायाममा दिएको बिजुलीको परिमाण फर्काए पुग्ने,

–    वर्षायाममा दिएर हिउँदमा लिने भएकाले बिजुली साटासाट हुँदा नगद कारोबार गरिरहनु नपर्ने,

–    यसो भएमा नेपालमा भइरहेको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन हट्न जाने,

–    विद्युत् व्यापारी नचाहिने,

–    नेपालका निजी विद्युत् उत्पादकहरुले उत्पादन गर्ने अधिक बिजुली खरिद गर्न प्राधिकरणलाई कुनै समस्या नपर्ने, 

–    बिहार र नेपालको विद्यमान प्रसारण लाइन संरचनाको अधिक उपयोग हुने,

–    बिहार र नेपालबीच अर्काे ठूलो सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको औचित्य स्थापना हुने, (नेपालले यसअघि नै भारतलाई कटैया–कुशाहा र रक्सौल–परवानीपुरलाई दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन बनाउन प्रस्ताव गरिसकेको)

–    नेपाल र बिहारबीच दीर्घकालसम्म मौसमी विद्युत् आदान–प्रदान कायम हुन गई वर्षाैंदेखि विद्यमान रहेको विद्युत् आदान प्रदान सम्बन्ध बलियो हुने, 

–    प्राधिकरण र बिहार लामो समयदेखि विद्युत्को कारोबार गर्दै आएकाले एकापसमा परिचित तथा विश्वसनीय रहेको,

–    दुई निकायबीच विद्युत् व्यापारका अरु सम्भावनाहरुको उत्खनन हुने र त्यसपछि वर्षहरुमा अनुमति प्राप्त क्रेता–विक्रेताद्वारा विद्युत्को कारोबार हुने ।