डिमाण्ड शुल्क यथावत् राख्ने निर्णयको महासंघद्वारा स्वागत
काठमाडौँ– विद्युत महशुुल दर घटाउने र विद्युत डिमाण्ड शुल्क नबढाउने सम्बन्धी विद्युत नियमन आयोगको निर्णयको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ । कोभिडको संकटमा रहेका उद्योग व्यवसायलाई यसले थप राहत पुुग्ने महासंघले जनाएको छ ।
विद्युत डिमाण्ड शुल्क वृद्धि नगर्न महासंघले लविङ्ग गर्दै आएको थियो । ‘महासंघको सुुझाव अनुसार नै डिमाण्ड शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णयबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विद्युत् नियमन आयोगको यो निर्णयले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केहीमात्रा भएपनि सहयोग पुग्नेछ ।’
महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत महशुल न्यून गरि अन्य शुल्क समेत हटाउंदै जानु पर्ने र उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलव्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताएको छ ।
विद्युत खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकका लागि महशुुल अझ सस्तो हुनुपर्ने र यसले प्रतिस्पर्धी बजार सिर्जना र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने महासंघले जनाएको छ ।
अत्याधिक जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना भएर पनि विद्युत्को शुल्क महँगो रहेको भन्दै महासंघले उत्पादन अनुमति पाएका, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भएका र ग्रीड सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूसँग २०७५ फागुनदेखि रोकी राखिएको पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) गर्न आग्रह गरेको छ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया