गत वर्षदेखि वर्षायाममा मुलुकमा बिजुली जगेडा हुँदै आएको छ । जगेडा भएको बिजुली खपत गराउने उपाय नपाएर गत वर्ष पनि खेर गयो भने यसपालि पनि गयो । भारतले ३९ मेगावाट निर्यात गर्ने अनुमति दियो । तर भारतमा सस्तो (औसतमा प्रतियुनिट ४ भारु) मा दिएर बाँकी बिजुली खेर गइरहेको छ । अहिले राष्ट्रिय बहस नै बनेको छ । उता उद्योगहरुले मागेजति बिजुली पाउन सकेका छैनन्, प्रसारण लाइन नभएर । 

बिजुलीलाई कच्चा पदार्थको रुपमा स्वदेशमा खपत गराउन सकिने आधारहरु प्रतिष्ठित उद्योगपति पवन गोल्यानले इकागजसँगको बातचितमा दिए । नेपालमा औद्योगिकरण गर्ने, निर्यात बढाउने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन बिजुलीको महसुलमा कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्‍ने तथ्य र चित्र गोल्यानकै शब्दमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

---

सरकारले सिंचाइमा महसुल घटाएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । करिब दुई रुपैयाँ प्रतियुनिट । तर खेतसम्म लाइन नै पुगेको छैन । त्यो लाइन पुर्‍याउन अहिले धेरै गाह्रो भइरहेको छ । किसानहरुको ‘लबिङ’ पुग्दैन । यसलाई त बृहत कार्यक्रमको रुपमा सरकारले देशव्यापी बनाउनुपर्छ । कृषिमा दिइदै आएका विभिन्‍न अनुदानलाई सिंचाइको बिजुली उपयोगितमा रुपान्तरण गर्‍यो भने बिजुली खपत बढ्छ ।

अर्को चाहिँ कृषिको जुन आयात बढिरहेको छ र किसान विस्थापित भइरहेका छन् त्यसलाई रोक्छ । खेत-खेतमा बिजुली पुर्‍याउन पहल गर्न एकदम आवश्यक छ । सबैभन्दा मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भनेकै सिंचाइ हो ।

कृषि प्रशोधन उद्योगलाई बिजुलीमा छूट दिने कार्यक्रम आउनुपर्छ । कृषि प्रशोधनमा सस्तोमा बिजुली पाउँछ भन्‍ने भयो यसमा धेरै उद्योग छन्, जसमा बिजुली खपत बढी हुन्छ । यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्‍यो भने बिजुलीकै कारण उद्योगहरु आउन थाल्छ । मलको एउटा उदाहण हेरौं । अहिले जैविक मलहरुको कारखाना आइरहेका छन् । बिजुली एउटा कच्चा पदार्थ हो । त्यसलाई सस्तोमा दिइयो भने त्यस्ता उद्योग आउन थाल्छन् । यस्ता उद्योगले बिजुली खपत बढाउँछ र यसले पर्यावरणलाई स्वच्छ राख्छ । व्यवस्थापन नै गर्न नसकिरहेको र खेर गइरहेको फोहोरबाट मल उत्पादन हुन्छ, ग्यास उत्पादन हुन्छ र खाना पकाउने ग्यास पनि उत्पादन हुन्छ । 

तेस्रो कुरा उद्योग । प्रायःजसो उद्योगमा भट्टी (बायलर) छन् । तर बिजुलीको भट्टी छैन, किनभने हिजोसम्म त बिजुली पाउँदैनथ्यो । दाउरा, कोइला, धानको भुस, डिजेल र फर्नेस आयलका भट्टीहरु छन् उद्योगमा । यी सबै भट्टीलाई बिजुलीमा परिणत गराउन नीति नै आउनु पर्‍यो । यसलाई विस्थापित गरेर बिजुलीको भट्टी ल्याउँछ भने त्यस्तो उद्योगलाई पाँच, दस वर्ष ५० प्रतिशत वा २५ प्रतिशतमा बिजुली दिने या सरकारले अनुदान दिने हो भने सजिलो हुन्छ ।

अनुदान दिन गाह्रो छ, यसमा फेरि विकृति आउन सक्छ । आफै लगाउ, त्यसको बिजुली जति खर्च हुन्छ, त्यो २५ प्रतिशतमा दिन्छु भन्यो भने तत्काल बिजुलीको खपत बढ्छ । फेरि यी भट्टीहरु २४ घण्टा चल्छन् । जति घण्टा उद्योग चल्छ, त्यति नै घण्टा भट्टी चल्छ । धागो तथा कपडा उद्योगहरुमा २४ घण्टा भट्टी चल्छन् । अरु पनि धेरै उद्योग छन्, जहाँ भट्टी चल्छन् ।

नेपालमा सबै उद्योगमा गर्न सकेमा २०० देखि ३०० मेगावाट बिजुली एकदेखि दुई वर्षभित्र खपत हुन सक्छ । यस्ता भट्टीको संख्या नेपालमा करिब चार हजार छन् । एउटै उद्योगमा तीनवटासम्म भट्टी छन् । तर अहिलेको विद्यमान विद्युत् महसुल दरबाट यी भट्टी चलाउन सकिंदैन, धेरै महँगो पर्छ । फर्नेस आयलभन्दा चाहिं बिजुली सस्तो पर्छ । 

पहिला बिजुलीको भट्टी किन नलगाएको भन्दा त्यतिबेला बिजुली नै पाउँदैनथ्यो । तर दाउरा बाल्नु भनेको अपराध नै हो । तैपनि बाल्छन् । यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने लागत फरक-फरक पर्न सक्छ । कुनै भट्टीमा बिजुलीसमेत राख्न सकिन्छ । बिजुली लाग्न सक्ने पूर्वाधारयुक्त भट्टी छ भने त्यो सस्तो पर्न जान्छ । कुनै भट्टीमा चाहिं छुट्टै बिजुलीको राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भयो भने लागत उच्च हुन पुग्छ । तर जब बिजुली सस्तो हुन्छ, अधिकांश उद्योगले बिजुलीको भट्टी राख्छन् । सरकारले बिजुली भट्टी लगाउन प्रेरित गर्नुपर्‍यो, छूट दिनु पर्‍यो । उद्योगको प्रकृति र संरचनाअनुसार बिजुलीको भट्टी स्थापना गर्ने लाग्ने समय फरक-फरक हुन सक्छ । 

तर सबैले लगाउने हो भने एक वर्षमा सकिन्छ । यो निरन्तर प्रवाह हो । यस्ता भट्टी पिक आवर (उच्चतम खपत हुने समय) मा दुई घण्टा नचलाउन पनि सकिन्छ । बहुऊर्जामा आधारित हुने यस्ता भट्टी बिजुली अनुपलब्धताका समयमा अरु इन्धनले पनि चलाउँछन् । किनभने उद्योग बन्द गर्नु हुँदैन । हाइब्रीड मोडेलमा जान सकिन्छ । पिकको समयमा भट्टी चलाउनेलाई बिजुली महसुलमा छूट नदिंदा पनि हुन्छ । अरु बेलामा छूट दिने, पिकको समयमा नदिने भयो भने आफै निरुत्साहित हुन्छ कि पिकमा भट्टी चलाउनु हुँदैन भनेर । 

विशेष गरी निर्यातमूलक उद्योगहरुको एउटा कच्चा पदार्थ भनेको बिजुली हो । बिजुली सस्तो भइदियो भने उत्पादन लागत उल्लेखनीय रुपमा घटाउन सकिन्छ । बिजुली धेरै खपत हुने निर्यातमूलक उद्योगहरु जस्तै धागो, प्लाष्टिक, स्टिल, सिमेन्टलगायत अरु पनि छन् । यसमा पहिलो चरणमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्ने द्योगको लागत घटाउन यदि ५० प्रतिशत छूट दियो भने अहिले भइरहेको खपतभन्दा दुई वर्षमा दोब्बर खपत हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट प्राधिकरणले बिजुली खरिद गर्ने भनेको औसतमा प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ २० पैसा हो । उद्योगले तिर्ने प्रतियुनिट १० रुपैयाँको हाराहारीमा छ । हेरी हेरी छ । नौदेखि ११ रुपैयाँसम्म छ । त्यसलाई यदि प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँमा दियो भने मुलुकमा औद्योगिकरण हुन सक्छ ।

उद्योगमा सुरुमा पुँजी खर्च धेरै लाग्छ । पछि खर्च घट्दै जान्छ । त्यसलाई बिजुलीमा पाँच वर्षसम्म समान छूट दिने र त्यसपछि क्रमशः घटाउँदै जाने गर्नुपर्छ । नयाँ आएको उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म बिजुलीमा छुट दिने, त्यसपछि हटाउँदै जाने गर्‍यो भने यसले बिजुली खपत त हुन्छ नै, साथै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ । यसलाई वैज्ञानिक तवरबाट व्यवस्थित गर्नुपर्छ । राज्यले निःशुल्क देओस् भन्‍ने कुरा होइन । देशको विद्युत् खपत कसरी बढाउने भन्‍ने सन्दर्भमा यस्ता उपाय अपनायो भने मुलुकमा औद्योगिकरण हुन्छ । यसले उत्पादित वस्तु प्रतिस्पर्धी हुन्छ र निकासी बढ्छ अनि आयात घट्न थाल्छ । रोजगारी पनि बढ्छ । 

मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) पनि बढ्छ । यी सब गर्नका लागि बिजुली कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । सुरुमा सस्तो दिऔं, पछि गएर क्रमिक रुपमा छूट घटाउँदै जाऔं । नयाँ आउने उद्योगका लागि विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छूट दिने । त्यसपछि हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले कटौती गर्दै जाने । ५० लाई ४०, ४० लाई ३० गर्दै शून्यमा झार्ने । किनभने पाँच वर्षसम्म त उद्योगको लागत घटिसकेको हुन्छ । 

पाँच वर्षका लागि यसरी छूट दिंदा प्राधिकरणलाई पनि नोक्सान भएन । यो प्रतिस्पर्धी लाभ प्राधिकरणलाई पनि हुन्छ । प्राधिकरण पनि एउटा उद्योग हो, सरकारी भए पनि । तर नाफा नोक्सान प्राधिकरणले पनि हेर्नुपर्‍यो । प्राधिकरण पनि घाटामा जानु भएन । खेर गएको वा जाने बिजुलीको पैसा त प्राधिकरणलाई पनि आउने भयो ।

विद्युत् माग भइरहेका ठाउँमा आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । विशेष गरी प्रसारण लाइन अभावका कारण । स्थानीय तहमा ट्रान्सफरमरको अभाव छ । सुदृढीकरण गरिएको छैन । अहिले विराटनगरमा २ सय मेगावाटभन्दा बढीको बिजुलीको माग छ । कटारीमा पनि समस्या छ । धरान कोरिडरमा पनि मागेको जति दिन सकेको छैन । सबै ठाउँमा यही समस्या छ ।

प्राधिकरणले गम्भीर भएर युद्धस्तरमा लाग्ने हो भने एक वर्षमा विद्युत् माग भएका स्थानमा पूर्वाधार निर्माण तथा सुदृढ गर्न सकिन्छ । भएकै प्रसारण लाइन सदृढ गर्ने हो, भएकै ट्रान्सफरमरको क्षमता बढाउने वा थप गर्ने हो । काम गर्न चाहेमा यो कुनै ठूलो कुरा होइन । यति काम गर्‍यो भने अहिलेको जगेडा बिजुली मात्र होइन, आगामी वर्षमा क्रमिक रुपमा थपिने बिजुली खपत गर्न कुनै गाह्रो हुँदैन ।

हामी वर्षौँदेखि कामै गरेनौं, चूप लागेर बस्यौं, बिजुली नै छैन भनेर बस्यौं । जबकि एक, दुई वर्षपछि यति मेगावाट बिजुली आउँछ भन्‍ने त पहिले नै हामीलाई थाहा थियो । यो काम मन्त्री वा मन्त्रालयको होइन, विशुद्ध प्राधिकरणको हो । प्राधिकरणले मैले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) यति गरेको छु, यो यो वर्षमा यति बिजुली उत्पादन हुन्छ भनेर पहिले नै योजना बनाउनुपर्थ्यो । मागेको जति बिजुली आपूर्ति गर्न प्रणाली सुदृढीकरण लगायत माथि उल्लिखित काम प्राधिकरणले पहिले नै गर्नुपर्थ्यो । जति कुरा गरे पनि मुख्य समस्या भनेकै प्रसारण लाइनको हो । विद्युत् लिने र दिने दुवैको अवरोध भनेकै प्रसारण लाइन हो । अहिलेको जुन प्रक्रिया छ, त्यो धेरै लामो छ ।

विद्युत् लिनका लागि तीन, चार महिना लाग्छ । त्यसलाई सात दिनभित्र टुंग्याउने संयन्त्र हुनुपर्‍यो । अनिवार्य रुपमा दिने व्यवस्था मिलाउन किन सकिंदैन । कसैले विद्युत् माग्छ भने उसलाई छ, छ महिना किन कुराउनु पर्‍यो ? आज होङ्सीको उदाहरण हेरौं । आज ५ वर्ष भयो उसले मागेजतिको बिजुली नपाएको । उसले फर्नेस आयल वा धानको भुसले ऊर्जा उयोग गरेको छ ।  प्रसारण लाइन नभएका कारण यति बिजुली खेर, उता होङ्सीले बिजुली पाएको छैन ।

राज्यले चाहेमा हुँदैन ? प्रसारण लाइनका सबालमा प्राधिकरण एक्लैले चाहेर पनि हुँदैन । खेर गएर भएको यो आर्थिक क्षति त प्राधिकरणको मात्र होइन, यो त देशकै क्षति हो । प्राधिकरणलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । जहाँ प्राधिकरणको गल्ती छ, त्यहाँ मात्र उसलाई दोष दिनु । हामी सबैको दोष हो । म आफू एउटा उद्योगीको पनि दोष हो कि मैले समयमै किन घचघच्याइनँ ? सञ्चारको पनि दोष हो । सरकारलाई गएर ठाडो प्रश्न किन गर्नुभएन ? एकातिर बिजुली खेर, अर्काेतिर प्रसारण लाइन पाँच, पाँच वर्षमा बनाउन नसक्ने । यो तरिकाले कसरी औद्योगिकरण हुन्छ ? सिमेन्ट उद्योगमा त मार्जिन थियो बच्यो, उसले तैपनि पैसा कमायो । 

किनभने यहाँ सिमेन्टको अभाव छ । हाम्रोजस्तो धागो उद्योगहरु त टाट पल्टिन्थ्यो । यो नीतिले त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउँदैन । यसले विदेशी लगानीकर्तामा राम्रो सन्देश पनि दिइरहेको छैन । समयमै सबै सरोकारवाला जागृत हुने र मिलेर काम गर्ने हो भने समस्या समाधान भएरै छाड्छ । भोक लागिसकेपछि खेत जोत्न गएर हुन्छ ? घरमा आगो लागिसकेपछि कुवा खन्‍न गएर हुन्छ र भनेजस्तै हो । जे कुराको पनि समयमै योजना बन्‍नुपर्छ र निर्णय हुनुपर्छ ।
(उद्योगपति गोल्यानसँग इकागजका विकास थापाले गरेको कुराकानीमा आधारित)