काठमाडौँ - २०७० साल फागुन ३० गते नेपालमा एक लिटर पेट्रोलको दाम थियो एक सय ४० रुपैयाँ, डिजेल एक सय नौ रुपैयाँ र एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर १४७० रुपैयाँ थियो । त्यसपछि २०७०/७१ को असारमा आएर पेट्रोलमा साढे पाँच रुपैयाँ, डिजेलमा साढे तीन रुपैयाँ घट्यो । यसरी घट्ने (मूल्य समायोजन) क्रममा २०७२/७३ मा आइपुग्दा एक लिटर पेट्रोलको मूल्य एक सय ३४ रुपैयाँबाट २५ रुपैयाँ घटी एक सय नौ रुपैयाँ कायम हुन आयो भने १०५ प्रतिलिटिर डिजेल ८६ रुपैयाँ भयो । यो क्रम २०७३/७४ मा पनि रह्यो । 

त्यतिबेला पेट्रोल प्रतिलिटर ९८ रुपैयाँ र डिजेल ७४ रुपैयाँ थियो भने ग्यासमा पनि मूल्य घटी प्रतिसिलिण्डर एक हजार तीन सय ५० हुन पुग्यो । आव २०७४/७५ मा सरकारले प्रतिलिटर ९८ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्यलाई एक सय १३ पुर्‍यायो भने डिजेल पनि ७४ बाट प्रतिलिटर ९५ पुथ्ग्यो । २०७५/७६ मा पुनः घटी पेट्रोल एक सय आठ र डिजेलमा पचास पैसा बढ्यो । पुनः २०७६/७७ मा पेट्रोल मूल्य घटी प्रतिलिटर एक सय दुई रुपैयाँ कायम भयो भने डिजेल ८८ रुपैयाँ । २०७७/७८ मा पुनः मूल्य वृद्धि भई पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय २९ र डिजेल एक सय १२ रुपैयाँ र ग्यास प्रतिसिलिण्डर एक हजार चार सय २५ भयो । गत कात्तिकमा आएर पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ३६ र डिजेल एक सय १९ अनि ग्यास प्रतिसिलिण्डर एक हजार पाँच सय ७५ भयो ।

---

यी तथ्यांकले के देखाउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य सस्तो भएको बेला नेपाल आयल निगमले मजाले घटाइदिएको छ । बढेको बेला बढाइएको छ । यसैलाई निगमले ‘समायोजन’ भन्ने गर्छ । समायोजनको अर्थ हो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार यहाँ पनि मूल्य समान पार्नु । तर निगमले ‘समायोजन’ गरे पनि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ ५८ पैसा, डिजेलमा ११ रुपैयाँ ४५ पैसा नोक्सान छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदै जाने र नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग खिइँदै जाने हो भने निगमले मुश्किलले तीन महिनासम्मका लागि मात्र पेट्रोलियम आयात गर्न सक्छ । 

२०७५ को असार मसान्तमा एक लिटर पेट्रोलको भाउ ११३ रुपैयाँ थियो । त्यतिबेला निगमसँग पेट्रोलियम बेचेर नाफा हुँदा २५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बचेको थियो । निगमको मौज्दात २१ अर्ब ५० करोड र मूल्य स्थिरीकरण कोष ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थियो । अर्थात् निगमले कमाएको पैसा जोगाएरै राखेको थियो । यस्तो मौज्दान २०७६ को असारमा ३८ अर्ब ४३ करोड, २०७७ असारमा २९ अर्ब २९ करोड र २०७८ कात्तिकमा आइपुग्दा १६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहन पुग्यो । अर्थात् निगमसँग भएको मौज्दात सकिंदै गयो । कात्तिकमा निगमसँग जम्मा ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो, त्यो पनि घट्न थालिसकेको छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भने अहिले पनि १० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छ । अबको आयात यही १६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले धान्ने हो, जुन मुश्किलले तीन महिना मात्रै पुग्छ । 

निगमले गत वर्ष (२०७७/७८) मा एक खर्ब ५८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरेको थियो । अघिल्लो वर्षक एक खर्ब ४५ अर्ब ९८ करोड थियो । २०७५/७६ मा एक खर्ब ९२ अर्ब ७२ करोडको थियो । २०७४/७५ मा एक खर्ब ५४ अर्ब ३२ करोडको थियो । भारतले नाकाबन्दी लगाएको वर्ष (२०७२/७३) मा मात्रै जम्मा ५९ अर्ब ७२ करोडको पेट्रोलियम आयात भएको थियो । सामान्यतया वर्षको झन्डै २ खर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात हुने गर्छ । यसबाट सरकारलाई उसले एक खर्ब रुपैयाँ कर मात्रै बुझाउँछ । अर्थात् देशको कूल राजस्वको झन्डै १० प्रतिशत पेट्रोलियममा कर लगाएरै सरकारले उठाउने गर्छ । एउटा तथ्यचाहिं के हो भने मूल्य समायोजनका लागि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धि गर्दा सरकारले उठाउने कर पनि त्यही अनुपातमा बढिरहेको हुन्छ । पछिल्लोपटक मूल्य वृद्धि पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ ४८ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटिर २२ रुपैयाँ ३९ पैसा सरकारलाई अतिरिक्त ‘नाफा’ हुन गयो । 

सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा, डिजेलमा ४० रुपैयाँ ४१ पैसा, मट्टीतेलमा १३ रुपैयाँ २२ पैसा, हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २ पैसा, एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर दुई सय ७८ रुपैयाँ ८६ पैसा कर असुल्दै आएको छ । जति बेला एक लिटर पेट्रोलको दनम एक सय २ रुपैयाँ थियो, केपी ओलीका अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भन्सार शुल्क र ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर थोपरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरे । यसरी बढाइएको पूर्वाधार कर र भन्सार शुल्कबाट मात्रै खतिवडाले २२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ जनताबाट असुल गरेर । पेट्रोलबाट उठाइएको करले भ्यूटावर र जलहरी हाल्ने काम भए । पेट्रोलियममा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास कर र आयकर शीर्षकमा जनताबाट असुलिन्छ । यो असुल्ने क्रमलाई जुनसुकै दलका सरकारले पनि निरन्तरता दिएका छन्, घटाएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा जनतालाई मार पर्न नदिने भनेकै सरकारले असुलेको कर लिन छाड्नु हो । गत कात्तिक १८ गते (४ नोभेम्बर) मा भारत सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा भारु ५ र डिजेलमा भारु १० कर कटौती गरेको थियो ।

अहिले नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन बन्दा पनि किन मूल्य वृद्धि भएको होला ? भनेर अनविज्ञता प्रकट गरेका छन् । उनको दल आफै सरकार र गठबन्धनमा छ । जनतासँग असुलिएको कर घटाउन नेपालले किन आग्रह गर्दैनन् । मूल्यवृद्धिको विरोधमा विद्यार्थी उचाल्नुभन्दा कर घटाउनतिर लाग्नुपथ्र्याे । संविधानमा समाजवाद भन्ने, पार्टीको नामै समाजवादी राख्ने अनि तिर्नै मुश्किल पर्ने कर असुलेर कुन समाजवाद ल्याउन चाहेको ? जबकि यही पेट्रोलियममा भएको मूल्य वृद्धिले यातायातको भाडा २८ प्रतिशत वृद्धि भयो । यसले चौतर्फी मूल्य वृद्धि गरायो । भान्सादेखि कारखानासम्म । महँगीले आकाश छुन लागिसकेको छ । सरकार रमिते बनेको छ । अर्थात् अक्षम र नालायक ।

जुनसुकै सरकारले पनि राजस्व वृद्धि गर्ने एकमात्र उपाय पेट्रोलियमलाई देख्दै आएका छन् । लगाइदियो । सजिलो पनि । भन्सारमा न्यून बिजकीकरण गरेर राजस्व चुहावट भएकोतर्फ न अर्थ मन्त्री हेर्छन् न त राजस्व सचिव नै । न त सिंगो राजस्व प्रशासन । मन्त्रालयले राजस्वको लक्ष्य तोकिदिन्छ । कुनै अपवादको अवस्था परेन भने लक्ष्यित राजस्व ठ्याक्कै उठ्छ । यस्तो किन हुन्छ ? ‘लक्ष्य पुर्‍याइदिउँ’ भन्ने राजस्वका कर्मचारीहरुमा रहने गर्छ र पुग्छ । त्यसमाथि राजस्वको लक्ष्य त्यसै तोकिएको हुँदैन, दर पनि हरेक वर्ष बढाउँदै बढाउँदै लगिएको हुन्छ । गतिलो मुलुकमा अप्रत्यक्ष कर होइन, प्रत्यक्ष करको अंश धेरै हुन्छ । न्यून बिजकीकरण नहुँदो हो त राजस्वका कर्मचारीहरुको आर्थिक अवस्था यति सुदृढ कहाँ हुन्थ्यो र ? 

हरेक अर्थमन्त्रीलाई कनिका छरेजस्तो बजेट छर्नुपर्ने ‘बाध्यता’ हुन्छ । यसरी छर्‍यो भने अर्काेपटक चुनाव जितिन्छ भन्ने छ । कनिका छर्न त राजस्वको दर र दायरा दुबै बढाउनु प¥यो । अनि हरेक जेठ १५ को बजेट भाषणपछि सबै वस्तुको मूल्य वृद्धि । जनतासँग असुलिएको पैसा अनुत्पादक र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा खर्च हुन्छ । भ्यू टावर यिनै करले बन्न लागेका हुन् । ओलीले जलहरी यही पैसाले हाल्न लगाएका हुन् । त्यसमाथि पनि ११ किलो सुन गायब छ भनिएको छ । यसरी बिहान बेलुका छाक टार्न मुश्किल पर्ने हरेक नेपालीले पनि कर तिरिरहेका हुन्छन् र त्यो कर जलहरी, भ्यूटावर र भ्रष्टाचारमा जान्छ । 

निश्चय पनि कर उठाउन पाउनु राज्यको अधिकार हो । कर उठाउँछ । तर यसरी होइन । उद्योगधन्दा खुल्न दिनु प¥यो । लगानी मैत्री नीति, ऐन, कानुन र वातावरण बनाउनुपर्‍यो । नागरिकता बनाउन जाँदा पनि पैसा नदिई नहुने परिपाटी हटाउन सुशासन हुनुपर्‍यो । सुशासन कायम गर्न र सेवा प्रवाह गर्न टाउको गतिलो हुनुपर्‍यो । टाउको अर्थात् नेता गतिलो हुन नियत सफा हुनुपर्‍यो । विश्वको भ्रष्टतम देशमा दर्ज हुँदा यी नेताहरुलाई कुनै लाज शरम लाग्दैन । विदेशी कम्पनीका एजेन्टसँग ठेक्कामा कमीसन माग्ने यी नेता विदेश भ्रमणका क्रममा त्यो देशको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्र प्रमुखलाई भेट्दा शरम लाग्दैन । मुखले नभने पनि यसले यो काममा यति कमीसन मागेको थियो भन्ने त्यो देशको सरकार वा राष्ट्र प्रमुखलाई त लाग्दो हो । तैपनि नेताहरु लाज पचाउन भने माहिर छन् ।