काठमाडौँ - बीमा समितिले गत असोज ६ गते ल्याएको बीमा ल्याएको निर्देशिकाले व्यावसायीलाई मार पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणसहित सात दिने अल्टिमेटम दिए । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूसँगको मिलेमतोमा यस निर्देशिका ल्याएको र यसले व्यावसायीलाई थप मार मार्ने भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा कम्‍पनीहरुको संस्था (इप्पान) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विरोध गर्दै उक्त नियमावली खारेज हुनुपर्ने माग गरी सात दिने अल्टिमेटम दिए ।

बीमा समितिले नेपालमा गरिने बीमामा अत्यन्तै न्यून शुल्कमा हुने गरेको र कतिपय अवस्थामा कागजी बीमा मात्र हुने गरेको भन्दै त्यसलाई निश्चित शुल्कभन्दा कम लिन नपाउने भन्दै गत असोज ६ गते 'मिनिमम प्रमियम रेट फर नन ट्यारिफ इन्सोरेन्स बिजनेस' भन्दै नयाँ निर्देशिका जारी गर्‍यो । यसमा समितिले प्रिमियम बढाएर निश्चित रकमभन्दा कमको दाबी भुक्तानी नपाउने व्यवस्था गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।

---

बीमा समिति तथा आफूले गरेको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार भएको र बीमा भनेको कागजी रूपमा मात्र नभएर क्षति भएको अवस्थामा रकम दिन सक्ने अवस्था हुनुपर्ने र यसअघि बीमा गर्दा रकम तिर्न नसक्ने देखिएकाले यो निर्देशिका ल्याएको बताउँदै आएको छ ।

के छ नयाँ निर्देशिकामा

बीमा समितिले ल्याएको नयाँ निर्देशिकानुसार समितिले जारी गरेको नयाँ व्यवस्थाले तीन महिनाको बीमा गरिएको छ भने अघिल्लो एक महिनामा हुने आम्दानीको क्षतिलाई बहन नगर्ने र बाँकी दुई महिनाको मात्रै बहन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा तीन महिनामा हुने आम्दानीको बीमा शुल्क ०.५० प्रतिशत तय गरिएको छ । त्यस्तै ५ महिना अवधिको बीमा गर्दा जलविद्युतले अघिल्लो ४५ दिनको दाबी पाउदैनन् र बाँकी दिनको मात्रै क्षतिपुर्ति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले ९ महिना अवधिको हकमा ७५ दिनको आम्दानीमा दाबी नलाग्ने र एक वर्ष अवधिको बीमामा चार महिना दाबी नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसभन्दा अगाडि बीमा कम्पनीहरुले आयोजना एक महिना बन्द भयो भने कम्तीमा पनि सात दिनमा हुने आम्दानीको क्षतिपुर्ति नदिने र बाँकी दिनमा हुने क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था थियो ।

कम्पनीहरुले  उक्त आयोजनाले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा गर्ने आम्दानीका आधारमा क्षतिपुर्ति बहन गर्ने प्रचलन थियो । त्यस्तै बीमाको क्षतिपर्ति सम्बन्धमा कुल बीमा रकमको २ प्रतिशत वा १० प्रतिशत दाबी रकम जुन बढी हुन्छ त्यो छोड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उदाहारणको लागि कुनै कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँको बीमा गर्‍यो भने १ करोड रूपैयाँ दावी गर्न पाउँदैन ।

पहिला के थियो ?

यसअघिको व्यवस्था अनुसार बीमा कम्पनीले न्युनतम रकममा बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । पहिला ३० दिनको बीमा हुँदा ७ दिनको बाहेक मात्र क्षतिपर्ति नपाउने व्यवस्था थियो । यसभन्दाअघि  जलविद्युत कम्पनीहरुले बीमा कम्पनीहरुसँग आपसी सहमति गरी पहिलो ७ दिन, १५ दिन २० दिनसम्मको दाबी नतिर्ने समझदारी रहेको थियो । यस निर्देशिकाले भने निश्चित शुल्क तोकदिएको हो । निर्माण व्यावसायीले र बीमा कम्पनीले आपसी सहमतिमा शुल्क निर्धारण गरेर बीमा हुने गरेको थियो । जसलाई अन्तराष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा गर्न नमान्ने स्थिति थियो ।

जलविद्युतमा कसरी प्रभाव पार्‍यो ?

हालको नयाँ निर्देशिका अनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढ्न जाने देखिन्छ । जस्तै कुनै पनि जलविद्युत निमार्ण गर्दा त्यसमा हुने बीमा शुल्कबापत २ वा १० प्रतिशत (जुन धेरै हुन्छ) त्यस बराबरको रकम दावी गर्न नपाउने निर्देशिकामा छ । त्यस्तै तीन महिनाको बीमा गरिएको छ भने अघिल्लो एक महिनामा हुने आम्दानीको क्षतिलाई वहन नगर्ने र बाँकी दुई महिनाको मात्रै वहन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा तीन महिनामा हुने आम्दानीको बीमा शुल्क ०.५० प्रतिशत तय गरिएको छ । त्यस्तै ५ महिना अवधिको बीमा गर्दा जलविद्युत कम्पनीले अघिल्लो ४५ दिनको दाबी पाउँदैनन् र बाँकी दिनको मात्रै क्षतिपुर्ति पाउने व्यवस्था छ ।

समितिले ९ महिना अवधिको हकमा ७५ दिनको आम्दानीमा दाबी नलाग्ने र एक वर्ष अवधिको बीमामा चार महिना दाबी नलाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसअघि बीमा कम्पनीहरुले आयोजना एक महिना बन्द भयो भने कम्तीमा पनि सात दिनमा हुने आम्दानीको क्षतिपुर्ति नदिने र बाँकी दिनमा हुने क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था थियो ।

जलविद्युत निर्माणमा विशेष बीमा नहुने र  सबै ठेक्काको जोखिम (कन्ट्रयाक्टर अल रिस्क) र बृहत् बीमा (इरेक्सन अल रिस्क) हुन्छ । कन्ट्रयाक्टर अल रिस्कमा सिभिल अन्तर्गत काम हुने हुन्छ जसमा हेडवर्क्स पावर हाउस लगायतका काम हुन्छ । इरेक्सन अल रिस्क अन्तर्गत हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम हुन्छ । हाल आएर यस्ते बीमाको प्रमियम झन्डै पाँच गुणा बढायो । र क्षति हुँदा एक्सेस भने १० प्रतिशत क्लेम नपाउने वा २ प्रतिशत टोटल रकम नपाउने (जुन बढी हुन्छ त्यो रकम नपाउने) बनाएको हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार गुरागाईंका अनुसार यो व्यवस्थाले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लागत १५ प्रतिशतले बढ्नेछ ।

खारेजी नभए आन्दोलन

बीमा समितिले ल्याएको यस निर्देशिका निश्चित स्वार्थ अनुरुप ल्याएको भन्दै इप्पान तथा निर्माण व्यावसायीले आगामी १७ गतेसम्म खारेजीको अल्टिमेटम दिएको इप्पान सदस्य उत्तम ब्लोन लामा बताउँछन् । 'बढाउँने पनि कति बढाउने भन्ने हुन्छ नि तर समितिले बिना कुनै छलफल बढाएको हुँदा यसले क्लेम सेटलमेन्ट नहुँने स्थिती छ' लामाले इकागजसँग भने । हालको बीमा निर्देशिकालाई कतिपय बीमा कम्पनीले नै यसले बीमा क्षेत्र नै धरासायी बनाएको लामा बताउँछन् ।

बीमा समितिले ल्याएको नयाँ निर्देशिकाले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रविपरीत बीमाको लागि रकम छुट्याएको र यसले कुल बीमा रकमको एकदेखि आठ प्रतिशत बढी हुँदा निर्माण व्यवसायीले अब बीमा गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउछन् । निर्जीवन बीमासँग सरोकारवाला निकायहरुसँग कुनै छलफल नगरी हचुवा र लहडको भरमा अत्याधिक प्रिमियम वृद्धि गरी जारी गरेको उक्त निर्देशिकाले नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई तहस नहस पार्ने हुँदा यसलाई तत्काल खारेजीको माग गरेको र यदि खारेजी नभए १८ गते आन्दोलनमा जाने सिंह बताउछन् ।

इन्सोरेन्सको कम्पनी दवावमा बीमा समितिले पाँच गुणा भन्दा बढीले यसको शुल्क बढाएको क्लेमको एक्शेस भ्यालु (दावी गर्न नपाउने शुल्क) भने १० गुणाले बढाएको निर्माण व्यावसायी महासंघका उपाध्यक्ष आङ दोर्जे लामा बताउँछन् । प्रिमियमचाहिं बढाउने र दावी भुक्तानी पनि १० गुणाले बढाउँदा दावी कम पर्ने हुँदा आफूहरूलाई अन्याय भएको लामा बताउँछन् । 'हामीले पनि महसुस गरेको हो बीमा रकम बढाउनपर्छ भन्ने तर यसको मतलब यो थिएन कि पाँच गुणा बढी लिनु र १० गुणा भुक्तानी कम गर्नु भन्ने देखियो तर यस्तो त राणा शासनमा पनि थिएन यसले गर्दा हामीलाई अन्याय भएको हो' लामा बताउँछन् ।

नियमन निकाय नै यसरी सिमित वर्गको स्वार्थमा यस प्रकारको निर्णयले बीमा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । 'बीमा समितिले न्यूनतम यतिभन्दा बढी लिन नपाइने भन्नुपर्नेमा योभन्दा कम लिन नपाइने निर्णय गरेको छ । यो भनेको त न कसैले बीमा गर्छ । बीमा दाबी नै गर्न नसक्ने भएपछि बीमा पनि किन गर्ने भन्ने हो' उनले भने । १८ गतेपछि महासंघले तालाबन्दीदेखी लिएर विभिन्न कार्यक्रम सुरु गर्ने लामा बताउँछन् ।

कम शुल्कमा बीमा गर्न सक्दैनौँ: बीमक संघ

नेपाल बीमक संघले यदि यो निर्देशिका खारेजी भए बीमा गर्न नसकिने जनाएको छ । बीमक संघको पहलमा विभिन्न चरणमा भएको छलफल र अध्ययनपश्चात् न्यूनतम 'प्रिमियम दर फर नन ट्यारिफ इन्स्योरेन्स बिजनेस' को खाकासहित बीमा समितिमा सिफारिश गर्ने निर्णय भएको हो ।

नेपालका पुनर्बीमा कम्पनी तथा सम्पुर्ण निर्जीवन बीमकहरू सहभागी भई संयुक्त अन्तर्क्रिया तथा छलफलबाट आएको सुझावहरू तथा बीमाको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र मान्यताको आधारमा जोखिम अनुसार उचित प्रिमियम दर तथा शर्तहरू निर्धारण गरी बीमा समिति सिफारिश गर्ने निर्णय भएको बीमक संघले जानकारी गराएको छ ।

विगतमा कम ट्यारिफमा बीमा गर्दा देशको भौगोलिक जटिलता र बारम्बा। भइरहने दैवीप्रकोप,  दुर्घटना जस्ता कारणले जोखिम बढेको संघको भनाई छ । विगतमा न्युनतम बीमा दर (ट्यारीफ) जारी नहुँदा जोखिमको आधारमा वास्तविक प्रिमियम दर निर्धारण नभई ज्यादै न्युन दर कायम भई बीमा कम्पनीबाट बीमा स्वीकार गर्दा उक्त जोखिम हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया अन्तर्गत विदेशी पुनर्बीमकहरू जोखिम लिन तयार नभएको संघले जनाएको छ ।

सबैको सल्लाहमा निर्देशिका ल्याएको हो : बीमा समिति

उता बीमा समिती भने आफूले गरेको निर्णय एकदमै उचित रहेको बताउँछ । समितिले कुनै स्वार्थ नराखी ल्याएको यस निर्णयमा निर्माण व्यवसायी तथा इप्पान अहिले बखेडा झिकेको समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल बताउँछन् । 'बीमा भएपछि कागजमात्र देखाउने होइन नि त्यसको भुक्तानी हुनुपर्छ' सिलवालले इकागजसँग भने ।

दुर्घटनमा क्षतिसमेत तिर्नुपर्ने हुँदा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार समितिले त्यसको अध्ययन गरेर निर्देशिका ल्याएको अध्यक्षा सिलवालको दाबी छ ।

बीमा गरेपछि कुनै कम्पनीले बीमा गर्छ र यसको पुनर्बीमा हुन्छ र क्षति भएको बेलामा त्यसको उसले पैसा दिन्छ । 'बीमा कम्पनीहरूले यति थोरै मूल्यमा बीमा गरेका हुन्छन् कि यसले क्षति हुँदा दाबी भुक्तानी कसरी पैसा दिने त? यसको सम्बोधनकै लागि समितिले यो कदम चालेको हो । कि थोरै पैसfमा बीमा गरेर क्षति नमाग्ने मनासय हो कि' उनले भने ।

'रिस्क कभर गर्ने रेट त हुनुपर्‍यो नि संसारका अन्य बीमा कम्पनीले बीमा गरोस् भन्ने हो नी'  यसअघिको नियमानुसार अन्तराष्ट्रिय बीमा कम्पनीले यहाँ बीमा नगर्ने थियो समितिले ल्याएको नयाँ नियमले भने यसको सम्बोधन गरेको छ । क्षति व्याहोर्न नै बीमा गरिने र पहिला अत्ति नै न्युन रेटमा बीमा हुनेर् गरेको र यसलाई सम्बोभ

यस पुनर्बीमा नभएको समेत देखेर निर्देशिका ल्याएको उनको भनाइ रहेको छ।  इप्पानको अधिकांस समस्याको समाधान गरेको सिलवालको दाबी छ । 'इप्पानको समस्या त हामीले सम्बोधन गरेको हो निर्माण व्यावसायीको माग के हो भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन' सिलवालले भने 'यो निर्देशिका ल्याउनु भन्दा अघिनै सबैसम्म पत्राचार गरेको हो' । दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा भने बसेर कुरा गर्न सकिने सिलवालको भनाइ छ ।