काठमाडौं - गत बुधबार देशभर पानी पर्दा जाडोका कारण बिजुलीको माग ह्वात्तै बढ्यो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ४ सय मेगावाटले माग वृद्धि भयो । घरघरमा हिटर, एसी र अन्य विद्युतीय उपकरण एकैचोटि प्रयोगमा आएपछि उपत्यकामा मात्र विद्युत् प्राधिकरणका ६० वटा ट्रान्सफरमर जले ।

बिजुलीको माग बढिरह्यो । ट्रान्सफरमर र फिडरहरु जलिरहे । ट्रान्सफरमर र फिडर जलेका ठाउँमा बिजुली आपूर्ति अवरुद्ध हुन पुगे । प्राधिकरणका उपभोक्ताहरुले फेरि लोडसेडिङ सुरु भएको आशंका गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पीडा प्रकट गरे ।

---

विद्युत् उत्पादन तथा उपलब्धतामा कुनै समस्या नरहेको र वितरण प्रणालीमा केही प्राविधिक समस्या भएकाले तत्काल समाधान गरिएको अनि लोडसेडिङ गरिएको होइन भन्ने सन्देश आमउपभोक्तामा दिन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन नै गर्नुपर्‍यो । 

उपत्यकामा बिजुलीको माग बढ्दो छ । जाडोयाममा ह्वात्तै माग बढ्दा प्राधिकरणलाई सन्तुलित तवरले विद्युत आपूर्ति गर्न समस्या पर्ने गर्छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये वितरण प्रणाली सबैभन्दा कमजोर भएको जिल्ला ललितपुर हो । 

अझ दक्षिण ललितपुरमा भोल्टेजको गुणस्तर अति नै नाजुक भएका कारण बेलुकीपख ट्यूब लाइटधरि बल्न गाह्रो छ । यसका धेरै कारणहरुमध्ये थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको ललितपुर खण्डमा स्थानीयले गरेका अवरोध प्रमुख भएको आयोजना प्रमुख सुनीलकुमार महतो बताउँछन् ।

उनका अनुसार, देशको केन्द्रीय राजधानीसँग जोडिएको ललितपुरमा एक सय ९० किलोमिटर ११ केभीका वितरण लाइन छन् । अधिकतम २०, २५ किलोमिटरमा सीमित हुनुपर्ने यो ११ केभीको लाइन अत्यधिक लम्बेतान भएकाले भोल्टेज नपुगेको उनी बताउँछन् ।

ललितपुरसहित उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति गुणस्तरीय र उच्च भोल्टेजयुक्तको बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो आयोजना ललितपुर खण्डमा १८ किलोमिटर क्षेत्रमा स्थानीयले टावर गाड्न तथा लाइन तान्न रोक्दै आएका छन् । ‘यो लाइन पूरा नहुने हो भने अबको केही समयपछि ललितपुरमा आफै लोडसेडिङ हुनेछ,’ आयोजना प्रमुख महतोले भने ।

ललितपुरमा मात्रै ७४ हजार ग्राहक रहेको र लामो लाइन भएका कारण विद्युत गुणस्तरमा समस्या रहेको लगनखेल वितरण केन्द्रका प्रमुख शिवराम यादव बताउँछन् ।

सन् २००४ देखि सुरु भएको यो आयोजनाअन्तर्गत टावर प्याड र लाइन तान्ने काम ललितपुरमा मात्र बाँकी रहेको छ । जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीलगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरुले स्थानीय बासिन्दाको ‘माग सम्बोधन नभएसम्म गर्न नदिने’ भन्दै १८ किलोमिटर क्षेत्रमा अहिले पनि टाङ अडाएका छन् ।

आयोजना प्रमुख महतोका अनुसार, ललितपुरको खोकना, बुङ्मती, हरिसिद्धि र लामाटारमा स्थानीय वासिन्दाले प्रसारण लाइनको मार्गधिकार (राइट अफ वे) परिवर्तन र तारमुनि पर्ने जग्गाको शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखी अवरोध पुर्‍याएका छन् ।

ललितपुरमा पर्ने कूल १८ किलोमिटरमध्ये खोकनादेखि बुङमतीसम्मको करिब साढे पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा तार तान्न मात्र बाँकी छ । दुई वर्षअघि तार मुनिको जग्गालाई २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने तय भएको महतो बताउँछन् । ‘त्यो २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति ३ अर्ब रुपैयाँको थियो,’ उनले भने, ‘अब त जग्गाको भाउ बढेका कारण करिब पाँच अर्ब पर्न जाने अनुमान छ ।’

तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा हाल आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक तारा प्रधानका अनुसार २०६७÷६८ सालतिर ती क्षेत्रका जग्गाको भाउ ३, ४ लाख रुपैयाँ थियो । आयोजनाले चर्चेका क्षेत्रमा घर बनाउन नपाउने भनेर राजपत्रका सूचनै प्रकाशित भइसकेको थियो ।

तत्कालीन एकजना आयोजना प्रमुखका अनुसार माओवादीले २०६९ सालतिर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ललितपुर खण्डको क्षतिपूर्ति नगर्न दबाब दिएको थियो । र अझसम्म पनि लतिलपुर क्षेत्रमा पर्ने तारमुनिका जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण भएको छैन । ‘माओवादीले नै यो आयोजना बन्न नदिन प्रमुख भूमिका खेलेको थियो,’ ती आयोजना प्रमुखले भने, ‘काठमाडौं र भक्तपुरका एकाध ठाउँमा समस्या आए पनि राजनीतिक दलका नेताहरुले विरोध गरेनन् र जटिल बनेन । तर लतिलपुरलाई विशेष गरेर अहिलेकै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको चुनावी क्षेत्र भएकाले धेरै उचालियो ।’

माओवादीले थानकोट–चापागाउँ मात्र होइन खिम्ती–ढल्केबर २२० केभीको प्रसारण लाइनमा पनि ६ वर्ष टाङ अडाएको थियो । माओवादीको सिन्धुलीका नेता सीपी गजुरेल (हाल वैद्यतिर) ले खिम्ती ढल्केबरको ६ किलोमिटर खण्डमा वर्षाैं अवरोध पुर्‍याएका थिए । 

अझ लामाटारमा त खडा भइसकेको १३२ केभीको एउटा टावर स्थानीय वासिन्दाका नाममा अढाइ वर्षअघि नै ढालिदिएका थिए । स्थानीय वासिन्दाकै अवरोधका कारण काम गर्न नदिएपछि आफू आयोजना प्रमुख हुँदा ‘आपसी सहमति’मा ठेक्का रद्द गर्नुपरेको तत्कालीन आयोजना प्रमुख सुधिरप्रसाद सिंह बताउँछन् । ‘त्यतिबेला तारमुनिको जग्गाको क्षतिपूर्ति १० प्रतिशत दिने भनेर निर्णय गरेको थियो, मन्त्रिपरिषद्ले’ सिंहले आइतबार इकागजसँग भने, ‘तर मानेनन्, पछि २५ प्रतिशत पु¥याइयो, तीनचोटि त निर्णय नै गरिएको थियो ।’

मार्गधिकार र टावर प्याडका लागि चाहिने जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भइसकेको र ललितपुरमा तीनजना स्थानीय वासिन्दाले मुआब्जा बुझ्न अस्वीकार गरेको तत्कालीन आयोजना प्रमुख सुरेन्द्र राजभण्डारी बताउँछन् । ‘हरिसिद्धिमा यो समस्या आएपछि ललितपुर खण्डका अरु क्षेत्रमा पनि विवाद सुरु भयो,’ उनले भने, ‘यो आयोजनाको विकल्प नै छैन, यो भएन पनि लतिलपुरमा विद्युत् पुग्दैन, रिङ मेन नबनाईकन समस्या समाधान हुँदैन ।’

एसियाली विकास बैंक र तेल निर्यातक देशहरुको संस्था ओपेक, नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा यो आयोजना सन् २००४ मा सुरु गरिएको थियो । त्यतिबेला यसको लागत २ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर थियो । कूल २८ किलोमिटर लामो यो लाइनमध्ये १० किलोमिटर पूर्ण रुपमा तयार भइसकेको छ भने ललितपुरमा १८ किलोमिटर बाँकी छ । 

राज्यले टावर प्याडका लागि जग्गा खरिद गरेर मुआब्जासमेत दिइसकेको छ । ‘राज्यले चाहने हो भने यो आयोजना पूरा हुन ६ महिना पछि लाग्दैन,’ महतोले भने, ‘लालपूर्जा लिएर प्राधिकरणले मालपोत तिरिरहेको छ, राज्यले चाहने हो भने समस्या छैन ।’