विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी हटाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं : सरकारले विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीहरुको ‘कार्य क्षमता अभाव’ भएको कारण देखाई छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय मुख्य सचिवले प्रमाणित गर्न बाँकी रहेकाले सार्वजनिक गरिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले गत साता यस्तो निर्णय गरेको हो । 

माओवादी निकट गजुरेल थर भएका पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । समितिमा थापा थर भएका सरकारका पूर्व सहसचिव र इन्जिनियरिङ क्षेत्रबाट पूर्व सहसचिव आशिष घिमिरे छन् ।

---

स्रोतका अनुसार आयोगका बाँकी रहेका तीनवटै पदाधिकारीमा ‘कार्य क्षमता अभाव’ रहेको कुरामा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विश्वस्त भएपछि समिति गठन भएको हो । ऊर्जा मन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्री देउवालाई तीनैजना पदाधिकारीमा कार्यक्षमता अभाव रहेकोमा विश्वास दिलाएकी थिइन् ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ९ मा अध्यक्ष वा कुनै अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा दफा ६ बमोजिम निज अयोग्य भएको वा यस ऐन बमोजिम निजले पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो विषयमा छानबिन गर्न एक छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।

उक्त दफा ९(२) मा छानबिन समितिले आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यको सम्बन्धमा छानबिन गरी आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने प्रावधान छ । छानबिन समितिले  छानबिन गर्दा आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिने, छानबिन समितिले अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउने व्यवस्था छ ।

छानबिनको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो छानबिनको विषयमा टुंगो नलागेसम्म त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पदको काम गर्न नपाउने सोही दफामा छ । 
अध्यक्षसहित आयोगका पदाधिकारीहरुलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको हुनाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी छानबिन समिति गठन ग¥यो भने अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्ने आकलन गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।

यसअघि नै छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेपछि आयोगका अर्का सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले राजीनामा दिएका थिए । धितालको राजीनामापछि मन्त्रालयले प्रस्ताव परिवर्तन गरेको थियो । ‘अघिल्लो शुक्रबार (पुस ९ गते) नै छानबिन समितिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भइसकेको थियो,’ स्रोतले आइतबार इकागजसँग भन्यो, ‘राजीनामा दिएपछि पारित भइसकेको प्रस्ताव पनि परिवर्तन गर्नुपरेको थियो ।’

मन्त्रालयले धितालको राजीनाको सनाखत गत शनिबार (पुस १० गते) गरेको थियो । धितालको राजीनामा स्वीकृतका लागि पेश गरेर बाँकी तीन पदाधिकारीको सम्बन्धमा मात्र छानबिन समिति गठन भएको हो ।