माथिल्लो आयोजना बनाउँदा तल्लोको अनुमति लिनुपर्ने शर्त हटाइँदै

काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले माथिल्लो अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले तलको नदी प्रवाही आयोजनासँग अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने लिखित सहमति हटाउने तयारी गरेको छ ।

विद्युत् विकास विभागले केही वर्षअघिदेखि माथि अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) निर्माण गर्नुअघि तलको आयोजनासँग सहमति लिनुपर्ने शर्त राख्दै लाइसेन्स जारी गर्दै आएको छ । 

---

यो शर्तका कारण तलको आयोजनाले माथिकोलाई अनुमति नदिने र यसले गर्दा माथिको पिकिङ इनर्जी (साँझ उत्पादन र खपत हुने ऊर्जा) उत्पादन गर्ने आयोजना नै रद्द हुने अवस्था आएपछि मन्त्रालयले यसलाई हटाउने तयारी गरेको ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए ।

उनका अनुसार सहमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्दा तलको आयोजनालाई पर्ने प्रभावका बारेमा मन्त्रालयले अध्ययन थालेको छ । ‘लाइसेन्स लिइसकेको तलकोलाई थोरै वा धेरै, राम्रो वा नराम्रो के असर पर्छ, हामी त्यसको अध्ययन गरिरहेका छौं,’ सचिव कार्कीले बिहीबार इकागजसँग भने, ‘यो विषय दुई साताभित्र टुंगो लाग्छ ।’

तलको आयोजनासँग अनिवार्य लिखित सहमति लिनुपर्ने प्रावधानका कारण धेरै पीआरओआर आयोजना बन्न नसक्ने अवस्था आएपछि यसलाई हटाउन जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।