लगानी बोर्डले दियो २३ अर्बको सौर्य ऊर्जा अध्ययन अनुमति

काठमाण्डौं :  लगानी बोर्डले ३५० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि अनुमानित लागत २३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययनका लाथिग अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा आज मंगलबार बसेको बोर्डको ४९ औं बैठकले सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पर्ने डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा १२५ मेगावाट र डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा २२५ मेगावाट गरी ३५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा जडानको सभाव्यता अध्ययनका लागि अनुमति दिएको हो ।

---

बैठकपछि बोर्डले आज जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार उक्त परियोजनाका विकास सम्बन्धमा सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेडले अनुमति पाएको हो । यो कम्पनीको बारे बोर्डले केही खुलाएको भने छैन । 

सोही बैठकले बैठकले डावर नेपाल प्रा.लि. उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि तथा उत्पादन विविधीकरणको लागि ९ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख ४२ हजार रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको छ । 

त्यसैगरी, बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको निर्माण, स्वमित्वकरण, संचालन तथा हस्तान्तरण तरिकाबाट विकास गर्न छनौट भएको प्रस्तावक कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेड इण्डियाले पेश गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । 

बैठकले लगानी प्रवर्द्धनका सम्बन्धमा विभिन्न संघ संस्थासँग समझदारीपत्र गर्न कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको छ । त्यसैगरी जेनेभास्थित वल्र्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एण्ड प्रोफेस्नल्स (डब्लूएपीपीपी) संस्थाको सदस्यता ग्रहण गर्न समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

बैठकले लगानी बोर्डको कार्यालयबाट तयार गरिएको नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रविधिको तुलनात्मक अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको  बताए । आर्थिक विकासका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय तथा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले पूर्वाधार संरचनामा विविधीकरण गरी सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी कार्यहरुलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउँदै परियोजना निर्माणमा जोड दिनका लागि निर्देशन समेत दिएको विज्ञप्तिमा छ ।

बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन, सहजीकरण तथा विकास एवं संस्थागत सुधारका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिहरुको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, वन तथा वातावरण मन्त्री  रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।