काठमाडौं : भारतले आगामी वर्षायामअघि नै नेपालको जगेडा बिजुली खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय ‘संयुक्त सञ्चालन समिति’ (जेएससी) को नवौं बैठकमा भारतले नेपालले गरेको प्रस्ताव (वर्षायाममा ७ सय मेगावाट बिजुली निर्यात) यथासम्भव चाँडो स्वीकृत गर्ने आश्वासन दिएको हो । ‘नेपालले पठाएका आयोजनाहरुका लागि स्वीकृत हुन अनुरोध गरेकोमा भारतीय पक्षले यथासम्भव चाँडो स्वीकृत गर्ने एस्योरेन्स (आश्वासन) दिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

नेपालले दुई वर्षअघिदेखि जगेडा बिजुली खेर फाल्दै आएको छ । यो वर्ष पनि करिब ६ सय मेगावाट बिजुली वर्षायाममा खेर फालेको थियो । तर हिउँद लागिसकेपछि भने भारतबाट उल्टो आयात गर्नु परेको छ । स्वदेशी बिजुली खपत गराउनेतिर नेता र मन्त्रीहरुको ध्यान नसकेका कारण अर्बाै रुपैयाँको बिजुली खेर गएको हो । 

---

बैठकपछि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी प्रचलित नियमानुसार चाँडो स्वीकृति प्रदान गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरेको छ । भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकणले पेश गरेको विभिन्न निवेदनहरु आउँदो वर्षायाम अगाडि नै स्वीकृत प्रदान गर्न नेपालले अनुरोध गर्दै आएको छ । 

बैठकमा दोस्रो अन्तर्देशीय न्यू बुटबल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आगामी अप्रिल, २०२२ सम्ममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको पावर ग्रीड कर्पाेरेशन अफ इण्डिया लिमिटेड (पावरग्रीड) को संयुक्त उपक्रमको कम्पनी गठन गरिसक्ने सहमति भएको छ ।

यो प्रसारण लाइनको नेपाल खण्डको लागि आवश्यक लगानी नेपाल सरकार आफैले व्यवस्था गर्नेछ । भारतीय भूभागमा पर्ने संरचनाहरुको लागि आवश्यक पर्ने लगानी तथा कार्यान्वयनको प्रारुपको हकमा उक्त संयुक्त उपक्रमको कम्पनीले र्गेछ । 

संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न पावरग्रीडले लिनुपर्ने स्वीकृति तथा उक्त कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सम्पन्न गर्नुपर्ने ‘कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता’ (आईटीएसए) लाई सँगसँगै समानान्तर रुपमा अघि बढाउने पनि सचिव स्तरीय बैठकमा सहमति भएको छ । 

यसैगरी भारतले कटैया–कुसाहा १३२ केभीको भारतीय खण्डमा पर्ने दोस्रो सर्किट थप्ने कार्य आगामी अप्रिल २०२२ सम्ममा पूरा गर्ने सहमति गरेको छ । १३२ केभीकै अर्काे प्रसारण संरचना रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनको भारतीय खण्ड आगामी अगष्ट (२०२२) सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयका ती अधिकारीले जानकारी दिए । 

बैठकमा नेपालका मुख्य सवस्टेशनहरुमा विशेष सुरक्षा प्रणाली जडान गर्ने कार्य सन् २०२२ भित्र सम्पन्न हुने जानकारी नेपाली पक्षले गराएका थिए । यो कार्य पूरा गरेपछि नेपाल र भारतबीच विद्युत्को सिंक्रोनाइजेसन (समक्रमण) हुनेछ ।

त्यसैगरी थप ४०० केभी क्षमताका सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनतर्फ इनरुवा–पूर्णिया आगामी सन् २०२५÷२६ भित्र पूरा गर्ने दुई देशबीच सहमति भएको छ । त्यस्तै लम्की–बरेली ४०० केभी पनि सन् २०२६÷२७ पूरा गर्ने सहमति भएको छ । 

संयुक्त सञ्चालन समितिले पश्चिम बंगाल र नेपालबीच प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन गर्न आ आफ्ना निकायलाई निर्देशन दिएको छ । बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तरखण्डामा विभिन्न भोल्टेजका लाइनले जोडिए पनि पश्चिम बंगालसँग भने जोडिएको छैन । 

बैठकले नेपालका ठूला आयोजनाहरुमा नेपाल र भारतको सहकार्य बनाउन संयुक्त जलस्रोत विकास समिति (ज्वाइन्ट हाइड्रो डेभलपमेन्ट कमिटी) गर्ने पनि सहमति भएको छ । समितिमा दुवै देशबाट बढीमा ३, ३ जना सदस्यहरु रहनेछन् ।

समितिले नेपाल र भारत मिलेर संयुक्त रुपमा निर्माण गर्न सकिने आयोजना पहिचान गरी सिफारिस गर्नेछ । नेपाल र बंगलादेशबीच पनि यस्तै संयन्त्र छ । यही समितिले सुनकोसी र अरुण ४ जलविद्युत् आयोजनाबारे छलफल गरेको थियो ।

नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि ऊर्जा क्षेत्रको बैठक हुन नसकिरहेका बेला आमुने सामुन्ने उपस्थित भएर छलफल आदान–प्रदान हुनु र वर्षायामअघि नै भारतले नेपालको बिजुलीलाई स्वीकृति दिने प्रतिबद्धता आउनु बैठकको उपलब्धि भएको ती अधिकारीले बताए । ‘यो बैठकले ग्याप (खालिपन) लाई चि¥यो,’ उनले भने, ‘नेपालले सीमापार विद्युत् निर्देशिका समीक्षाको बारेमा पनि छलफल गर्‍यो, यो पनि उलब्धि नै भयो ।’

आगामी सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) र सचिवस्तरीय जेएससीको बैठक ६ महिनापछि भारतमा गर्न पनि दुई देशबीच सहमति भएको छ । सचिवस्तरीय बैठकमा अद्यावधिकका विषयसहित ११ वटा एजेन्डा थिए । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्की र भारतीय पक्षको नेतृत्व विद्युत सचिव घनश्याम प्रसादले गरेका थिए ।