प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्‌ विघटन गर्नुको प्रमुख कारणमध्ये आफ्नै दलका नेताहरु (दाहाल-नेपाल) ले काम गर्न नदिएको आरोप बारम्बार लगाउँदै आएका छन् । इतिहासमै सर्वाधिक शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका ओलीले मुलुक र जनताका लागि गर्न सक्ने धेरै थियो । त्यो अवसर उनले गुमाएनन् मात्रै, संविधानले निषेध गरेको दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरे । यसबाट ओलीले सर्वसत्तावादी चरित्रधारीमा पनि आफ्नो नाम दर्ज गरे ।

तर अझै ओलीले अहिले पनि भन्‍न छाडेका छैनन् कि आफ्नै दलबाट सरकारलाई असहयोग भयो । नेकपाका नेताहरुले त्यतिखेर असहयोग मानिथ्यो, जतिखेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदैनथ्यो, बजेट पारित हुँदैनथ्यो । ओली सरकारले तीनवटा नीति र तीनवटा बजेट ल्याए । उनको अर्थमन्त्रीसँग व्यापारीहरुले नीति नै खरिद गर्ने मौका पाए ।

---

ओलीका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चकलेटमा कर छूट दिए बजेटमार्फत् । विद्युतीय गाडीमा कर लगाए । स्वदेशमा बिजुली खेर जान लागेको थाहा पाउँदा-पाउँदै अलिकति भए पनि खपत हुन्थ्यो भन्‍ने बेलामा विद्युतीय गाडी र इन्डक्सन चुल्होलाई बर्जित गरे । यसो गर्दा गैरविद्युतीय गाडीका मालिकहरुले यस्तो नीति खरिद गर्ने मौका पाए । नेपालमा विचौलिया र माफियाहरुले नीति खरिद गर्ने गर्छन् ।

तस्करहरुले भएका ऐन, कानुनका छिद्र उपयोग गर्छन् । तर माफियाले नीति फेरिदिन्‍छन् । ओली सरकारले यस्ता धेरै नीतिहरु फेरेको सर्वत्र अनुभव गरिएकै हो । बरु नेकपाका दाहाल-नेपाल पक्षका नेताहरुले ओली सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्दासमेत मौन बसिदिए । अनि कहाँबाट सरकारलाई असहयोग भयो ? मुख्य विपक्षी कांग्रेस रमितेमात्र बनिरह्यो । संवैधानिक परिषद्‌ले गर्नुपर्ने नियुक्तिमा देउवाले भाग पाए । यही लोभलाचले कांग्रेसले अहिलेसम्म ओलीको विरोध गर्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर ओलीले आफ्नै दलका नेताहरुबाट सहयोग नपाएका होइनन्, बरु स्वयं प्रधानमन्त्रीबाटै मुलुकको विकास निर्माणका काममा भाँजो हालियो । पूर्व माओवादीले सम्हालेका मन्त्रालयका फाइलहरु ओलीले रोकिदिन्थे । उदाहरणका लागि वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेको धेरै फाइल ओलीले फिर्ता गरिदिए । जलविद्युत् आयोजनाहरुले रुख काट्‌न अनुमति दिनुपर्ने त्यस्ता फाइल ओलीलाई लाग्यो यो माओवादीकै हो । तर ती फाइल जनताका थिए । जलविद्युतमा जनताले लगानी गरेका छन् ।

पछि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा यस्ता निर्णयसम्बन्धी फाइल र प्रस्ताव लैजानै छाड्यो । एउटा रुख काट्‌न अनुमति दिने फाइल इलाका वन कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म पुग्‍न घटीमा दुई वर्ष लाग्छ । यति धेरै धैर्यता साँधेर बल्लबल्ल पुगेको फाइल राजनीतिक तुष‍ र व्यक्तिगत कुण्ठाका कारण फर्काउनु अपराध हो ।

ओलीले राज्यको काममा पनि टाङ अडाए ।

ओलीले बस्‍नेतका मात्र होइन, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनका धेरै फाइल ओलीले रोकिदिए । कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्ने फाइल ओलीले मन्त्रिपरिषद्‌मै सडाए । कुलमान त व्यक्तिगत प्रकरण थियो । ओलीले राज्यको काममा पनि टाङ अडाए । पुनले ६ महिनाअघि मन्त्रिपरिषदमा एउटा प्रस्ताव लगे- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा लगानी गर्नेसम्बन्धी । त्यो प्रस्तावलाई ओलीले अघि बढाउनै मानेनन् ।

यसमा पनि ओलीले सोचे यो फाइल नेपाल भन्‍ने देशको होइन, वर्षमान पुन वा प्रचण्डको हो । त्यो फाइल थियो- नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेसनको संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) स्थापना । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरुले दर्जनौंपटक बैठक गरेर बुटबल-गोरखपुर ४०० केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यो निर्णय दुई वर्षअघि भारतको बैंगलोरमा भएको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले गरेको थियो । प्रक्रिया अघि बढ्दै थियो । नेपालको कानुनले विदेशमा लगानी गर्न व्यक्ति वा संस्थालाई रोक लगाएको छ । गर्नुपरे नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को अनुमति लिनुपर्ने बन्दोबस्ती छ । वर्षौं लगाएर उक्त आयोजना निर्माणसम्बन्धी मोडालिटी (प्रारुप) तयार भएपछि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको द्विदेशीय फाइलमा ओलीले वर्षमान र प्रचण्ड देख्‍न पुगे भने उनलाई पुन र प्रचण्डहरुले असहयोग गरेको कि ओली स्वयंले देशको काम रोकेको ?

गत माघ २ गते नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा पनि त्यही फाइलको चर्चा भयो । आयोगले सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देश गर्‍यो । तर सचिवको हातमा केही थिएन र छैन । ओलीले अझै पनि संयुक्त कम्पनी स्थापनाको फाइल स्वीकृत गरिदिएका छैनन् । यसले गर्दा २०५६ सालदेखि निर्माण गर्न खोजिएको बुटबल-गोरखपुर प्रसारण लाइन अघि बढ्‌न सकेन । यो लाइनलाई ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले तयार गरेको गुरुयोजनामा समेत राखिएको छ ।

काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि रातामाटे हुँदै हेटौंडा, दमौली, पश्चिम बुटबलबाट सीमामा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । यो लाइन एमसीसी आए पनि नआए पनि नेपालले आफ्नो प्रणाली बलियो बनाउन, उत्पादित बिजुली खेर नफाल्न र भारतसित कुरो मिले विद्युत् व्यापारका लागि नभई हुँदैन । साविकको बुटबल-आनन्दनगरको नामले चर्चित यो दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइनमा कर्मचारी वृत्त गम्भीर भए पनि देशका प्रधानमन्त्रीले उखान र टुक्काको रुपमा मात्र यसलाई लिएको प्रतीत हुन्‍छ ।

मन्त्री, सचिव वा कर्मचारी वृत्तले काम ढिलो गरेमा प्रधानमन्त्री वा निजको संयन्त्रले थाहा पाएर छिटो गराउन झकझक्याउनुपर्नेमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले फाइल रोकिदिने अनि आफ्नै दलका नेताहरुले काम गर्न दिएन भनेर भन्‍ने ? निवर्तमान ऊर्जा मन्त्री पुनले मुख्यसचिवलाई बारम्बार आग्रह नगरेका होइन । ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरले समेत मुख्य सचिवलाई पटक-पटक अनुरोध गरिरहे ।

संयुक्त उपक्रम स्थापना गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य शर्त हो । शर्त पूरा नभएपछि बाँकी सबै प्रक्रिया ठप्प त हुने नै भए । यस्तो रणनीतिक विषयलाई समेत हल्का रुपमा लिने प्रधानमन्त्रीले यो तीन वर्षमा केही काम नगर्नु अनौठो कुरा भएन । यस्तो नियत भएको व्यक्तिले मुलुकको विकास-निर्माणप्रति कसरी संवेदनशील हुन सक्छ र ?

ओलीले संयुक्त उपक्रम स्थापना त गर्न दिएनन्, रोके ।  संयुक्त उपक्रम स्थापनापछि आउने अरु प्रक्रिया मुलुकको रणनीतिक हिसाबले अझ बढी महत्व राख्‍ने खालका छन् । प्रसारण सम्झौता गर्नुपर्दा बुटबल-गोरखपुर लाइनले कति बिजुली बोक्ने ? प्रसारण शुल्क (व्हिलिङ चार्ज) कति तोक्ने ? निर्माणको मोडालिटी कसरी अपनाउने, ठेकेदार छनौट, निर्माण कार्य आदि अनगिन्ती मुद्दाहरुमा बहस र छलफल भएकै छैन ।

नेपालले यो लाइनको उच्चतम उपयोग गर्न सके मात्र उक्त प्रसारण शुल्क तिरेको औचित्यता स्थापित हुन्‍छ। दोस्रो सीमापार लाइनमा पनि यही बहस हुन जरुरी छ ।

हिजो पहिलो सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर-मुजफ्फपुरको खास क्षमता कति हो भन्‍ने निर्क्योल गरिएन । यो विषय विवादित बनेको छ । भारत भन्‍छ, यसको क्षमता ६ सय मेगावाट हो, नेपालको दाबी एक हजार मेगावाट छ । नेपालले यो लाइनमा बिजुली ल्याए पनि, नल्याए पनि वार्षिक प्रसारण शुल्क मात्र एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ तिर्दै आएको छ । नेपालले यो लाइनको उच्चतम उपयोग गर्न सके मात्र उक्त प्रसारण शुल्क तिरेको औचित्यता स्थापित हुन्‍छ । दोस्रो सीमापार लाइनमा पनि यही बहस हुन जरुरी छ । प्रसारण सम्झौताअघि नै यसको क्षमता निर्धारण गरे मात्र निर्माणपछि किचलो उत्पन्‍न हुँदैन ।

हो, दाहाल-नेपाल खेमाले एमसीसीमा अवरोध पुर्‍याएकै हुन् । तर ओलीले त्यसको प्रतिरोध गर्न सकेनन् पार्टीमा मिलाउन सकेनन् । नेताले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि नेतृत्व क्षमताको अभाव देखियो । एमसीसीमा पार्टीभित्रैबाट विरोध हुनुका धेरै कारणहरुमध्ये ओलीका आफ्नै कुण्ठा, घमण्ड पनि प्रमुख थिए, किनभने केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालयको बैठकमा ओली आउँदै नआउने, आए पनि निर्णय नगर्ने, गरे पनि पालना नगर्ने र आफू मात्र ठीक, अरु सबै बेठीक, अरुलाई पद मात्र चाहिएको हो भनेर हल्ला गर्ने प्रवृत्तिको शिकार एमसीसी बन्‍न पुग्यो ।

लप्सीफेदीदेखिको लाइन बुटबलको सुनौलीसम्म लगेर जोड्ने योजना एमसीसीअघिकै हो । यद्यपि, एमसीसी रद्द वा खारेज वा कार्यान्वयन नभएमा पनि यो लाइन आफ्नै पैसा वा अन्य दातृ निकायसँग हात पसारेर भए पनि गर्नैपर्ने बाध्यता छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नभई नहुने यस्ता रणनीतिक महत्वका मुद्दामा समेत नेताहरु गम्भीर नभएको यसले देखाएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दाहाल निकटका मन्त्रीहरुले छाडिसकेका छन् । पदका लालची पूर्वमाओवादी भए पनि ओली खेमाका भइसकेका छन् । अब उनीहरुले हिजो दाहालका मान्‍छेले ल्याएको भन्दै ओलीले रोकेका फाइलहरु पुनः अगाडि बढाउनुपर्छ । किनभने ती फाइल (वन र ऊर्जा) का पूर्वमाओवादी वा दाहालका होइनन्, जनताको लगानी परेको छ ।

नेपालका नेताहरुको सोच, चिन्तन र प्रवृत्ति यति सानो, लघुताभाससम्पन्‍न छ भन्‍ने कुरा ओलीले फाइल रोकेको प्रकरणबाट प्रष्ट हुन्‍छ ।  एउटा घटना उल्लेखयोग्य छ । पञ्चायतकालमा पहिचान भएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना २०४६ सालपछिको सरकारले अघि बढाउने प्रयास गर्‍यो। जलस्रोत राज्यमन्त्री थिए लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे । घिमिरेले तत्कालीन आयोजना प्रमुख डा. जनकलाल कर्माचार्यलाई भने, ‘पञ्चायतकालमा गडबड गरेर ल्याएको यो अरुण तेस्रो प्रजातान्त्रिक सरकारले बनाउनु हुँदैन ।’ कर्माचार्यले जवाफ दिए, ‘उसो भए हजुर, पञ्चायतकालमा बिहे गरेको श्रीमती पनि राख्नु भएन, पञ्चायतकालमा जन्मेका छोराछोरी पनि राख्नु भएन ।’