एमसीसी नआए सरकारले नै लगानी गर्छ : ऊर्जा सचिव

काठमाडौँ : अमेरिकी अनुदान सहायताको परियोजना मिलेनियम च्यालोञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन नभए त्यसले प्रस्ताव गरेको ३०० किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइन नेपाल सरकार आफैले निर्माण गर्ने भएको छ ।

एमसीसी सम्झौता हुनुअघि नै नेपाल सरकारले ‘प्रसारण लाइन गुरुयोजना’मा राखेको र यो संरचना नेपालको विद्युत् प्रणालीका लागि मेरुदण्ड भएकाले सरकारले नै बनाउने ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । 

---

‘एमसीसी आएमा उसको अनुदानले लप्सीफेदीदेखि बुटबलसम्मको प्रसारण लाइन र सवस्टेशन बन्छन्, त्यसमा केही समस्या छैन,’ ऊर्जा सचिव घिमिरले इकागजसँग भने, ‘एमसीसी नआएमा पूर्वयोजना अनुसार हामी आफै बनाउँछौं ।’

घिमिरेका अनुसार नेपाल र भारतबीच सीमापार अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको पहल २०५६ सालदेखि नै भएको हो । त्यतिबेला बुटबल-आनन्दनगर १३२ केभी लाइन बनाउने योजना थियो । ‘१३२ केभीको सट्टा हाम्रो विद्युत् प्रणालीको आवश्यकताले गर्दा ४०० केभी भयो त्यो छुट्टै कुरा हो, तर भारतसँगको क्रसबोर्डर इन्टरकनेक्सन (सीमापार प्रसारण लाइन) को अवधारणा २०५६ मै सुरु भएको हो,’ घिमिरेले भने, ‘एमसीसी आएको २०६१ तिर मात्र हो ।’

एमसीसीको अनुदान आएन भने के गर्ने भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट रहेको पनि सचिव घिमिरेले बताए । उनले काठमाडौंको उत्तर–पूर्वमा पर्ने लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा पर्ने रातामाटेसम्मको प्रसारण लाइन, रातामाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातामाटेदेखि पश्चिम दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण–पश्चिम बुटबलसम्म र बुटबलदेखि नेपाल-भारत सीमासम्मको रीङ नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई अति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

‘४०० केभी प्रसारणको ब्याक बोन (मेरुदण्ड)को रुपमा यो लाइनलाई प्रसारण लाइन गुरुयोजनामै परिभाषित गरेका छौं,’ घिमिरेको भनाइ थियो, ‘त्यसकारण एमसीसी कार्यान्वयन भएमा सोही अनुसार हुन्छ । एमसीसी कार्यान्वयन नहुँदा पनि नेपाल सरकारले आफ्नो लगानीमा बनाउँछ, एमसीसी नआएमा यो निर्माण योजना खारेज हुँदैन ।’

सचिव घिमिरेले भारतसँग जोडिने (न्यू) बुटबल-गोरखपुर प्रसारण लाइनको एमसीसीसँग कुनै सरोकारसमेत नभएको स्पष्ट पारे । एमसीसीभन्दाअघि नै नेपालले यो पूर्वाधार संरचनाको योजना बनाएकाले एमसीसीसँग निर्भर हुनुपर्ने कुनै गुञ्जायस नै नभएको उनको भनाइ थियो । ‘हामीलाई त्यसै पनि भारतसँग लाइन जोड्नु नै थियो, यति सजिलो कन्डिसन (शर्त) एमसीसीले राखिदियो कि हामीसँग मिल्यो ।’ उनले भने ।

सरकारले नेपाल-भारत संयुक्त लगानीमा बन्ने प्रसारण लाइनलाई एमसीसीमा नराखिएको पनि सचिव घिमिरले जानकारी दिए । लप्सीफेदीदेखि भारतको सीमासम्मको खण्डमा मात्र एमसीसी प्रस्तावित छ । एमसीसी अनुदान भएकाले भारतीय खण्डमा राख्दा त्यसको लागत बढ्ने सचिव घिमिरेको तर्क छ ।

‘त्यो लाइनको लागत बढेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ वर्षलाई बुकिङ गरेको प्रसारण क्षमता शुल्क पनि बढ्छ, अनुदानबाट बन्ने लाइनमा किन त्यो चार्ज बढाउने भनेर लागत घटाउन भनेर हामीले बुटबलदेखि सुनौलीसम्मको लाइनलाई अलग गरेका हौं,’ उनले भने ।

अमेरिकाको सरकारी निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) १७ सेप्टेम्बर २०१७ मा भएको हो । यसको हस्ताक्षर तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेका थिए । 

कूल ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहायता उपलब्ध हुने यो आयोजना नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण अन्यौलमा परेको छ । यसलाई १६ असार २०७७ भित्र संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त थियो । पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण आयोजना पूरा हुनुपर्ने भन्ने मिति सोही मिति भएका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसरी पनि अनुमोदन गराउने प्रयास गरेका थिए । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७७ को बजेटमै यसलाई एमसीसी नभनीकन लप्सीफेदी-रातामाटे-हेटौंडा र लप्सीफेदी-रातामाटे-दमौली-बुटबल तथा ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन भनेका थिए (बजेट २०७७, बुँदा नंं २११) । 

विद्युत्बाहेक एमसीसीले ३०५ किलोमिटर विभिन्न पाँच सडक खण्डलाई स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य पनि लिएको थियो । यसबाट प्रस्तावित पाँच सडक खण्डलाई पार गर्ने स्थानीय प्रशासनिक इकाइमा छरिएका करिब ९ लाख २४ हजार व्यक्ति (दुई लाख पाँच हजार घरधुरी) लाई फाइदा पुग्ने भनिएको थियो ।

त्यस्तै ३०० किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइन र तीनवटा सवस्टशेन (रातामाटे, दमौली र बुटबल) को निर्माणबाट ग्रीडमा जोडिएको कम्तीमा ७२ प्रतिशत घरधुरीलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा थियो । परियोजनाको अन्त्यसम्म नेपालको जनसंख्या ३ करोड १५ लाख रहेको खण्डमा ५० लाख घरधुरीलाई बस्ने करिब २ करोड ३० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने एमसीसीको अनुमान थियो ।