ऊर्जा

खिम्तीको एक वर्षको खुद मुनाफा ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ

कांग्रेस, एमाले र राप्रपाले गराएका थिए सम्झौता

विकास थापा |
माघ २७, २०७७ १४:५७ बजे

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई घाँटी ङयाँकेर अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको हिमाल पावर लिमिटेडले यो वर्ष (गत असार अन्त्यसम्म) ३ अर्ब ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ । खिम्ती जलविद्युत् (६० मेगावाट) को प्रवद्र्धक हिमाल पावरले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैन । खिम्तीको साझेदार बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा खिम्तीले आर्जन गरेको नाफासम्बन्धी तथ्यांक उल्लेख छ । खिम्तीमा बीपीसीले १६.८८ प्रतिशत लगानी गरेको छ । 

खिम्तीले हालसम्म विद्युत् प्राधिरकणसँग ६९ अर्ब रुपैयाँ असुलिसकेको छ । हिमाल पावरले खिम्ती जलविद्युत् बनाउन १४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर खर्चेको थियो । यो तत्कालीन मूल्यमा आठ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ हो । खिम्तीको रोयल्टी पनि प्राधिकरणले नै तिर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । हालसम्म यस्तो रोयल्टीबापत प्राधिकरणले तीन अर्ब रुपैया ँतिरेको छ । रोयल्टीसमेत गर्दा प्राधिकरणबाट खिम्तीनिम्ति ७२ अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ । खिम्तीबाट मात्र प्राधिकरणलाई हालसम्म ३२ अर्ब रुपैयाँ घाटा परिसकेको छ । 

खिम्तीसँग डलरमा पीपीए गर्ने पहिलो निर्णय नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेको थियो । त्यतिबेला जलस्रोत राज्यमन्त्री थिए लक्ष्मण घिमिरे । तत्कालीन कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद भंग गरी मध्यावधि चुनाव गराएपछि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले सरकार बनायो ।एमाले सरकारमा जलस्रोत मन्त्री थिए प्रदीप नेपाल । खिम्तीको पीपीए भएर निर्माणमा जाने अवस्थाका बीच सरकार परिवर्तन भएपछि खिम्तीको लगानीकर्ता विश्व बैंकको आइएफसीले कम्युनिष्ट सरकार आएका कारण ‘राजनीतिक जोखिम’ बढेको भन्दै पीपीए दर बढाउन लगाएको थियो ।

एमालेका तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री नेपालले खिम्तीको अर्को लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को मुख्यालय मनिला पुगी पीपीए दर प्रतियुनिट ५.२ अमेरिकी सेन्ट्सबाट ५.९५ अमेरिकी सेन्ट्स पुर्‍याएका थिए । त्यतिबेला डलरमा पीपीए गरी एमालेले ठूलो कमीसन खाएको आरोप लागेको थियो । एमालेको सरकार नौ महिनापछि ढलेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । उनको मन्त्रिमण्डलमा तत्कालीन राप्रपाका पशुपति शमशेर जबराले जलस्रोत मन्त्रालय पाए । राणाले नै खिम्तीमा एमालेको निर्णयलाई वैधानिकता दिलाइ दिए । यसरी खिम्तीमा कांग्रेस, एमाले र राप्रपा मिलेर महाकाली सन्धिकै शैलीमा देश डुबाए । 

अहिले खिम्तीको एक युनिट बिजुलीलाई प्राधिकरणले २१ रुपैयाँमा तिरिरहेछ । अमेरिकी डलरको अधिमूल्यन र खिम्तीलाई दिइएको वार्षिक वृद्धिका कारण यसको दर उक्लँदो छ । प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याएको हिमाल पावरले अर्काे बदमासी पनि गरेको छ । सम्झौता गरेको ऊर्जाभन्दा बढी उत्पादन भएमा (एक्सेस इनर्जी) मूल्य दोब्बर हुने प्रावधान छ । खिम्तीले हुँदै नभएको जलविज्ञान (हाइड्रोलोजी) राखेर खोलामा धेरै पानी भएको देखायो । उदाहरणका लागि सय युनिट उत्पादन हुनेमा ७० युनिट मात्र उत्पादन हुने देखाएर बाँकी ३० युनिटलाई एक्सेस इनर्जीका नाममा खरिद गर्दै आएको छ । 

खिम्तीले ६ महिनाको सुख्खायाममा यस्तो एक्सेस इनर्जी उत्पादन गर्छ । यस्तो इनर्जीका लागि मात्र प्राधिकरणले हालसम्म सात अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ । खिम्तीले २०५७ असार २७ देखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको हो । अरु आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ३० वर्ष भएपछि खिम्तीको भने पचास वर्षका लागि गरिएको छ । सम्झौता अनुसार गत असार २८ गतेदेखि खिम्तीको आधा शेयर प्राधिकरणको नाममा आइसकेको छ । यसको हिसाबकिताब भने भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

खिम्तीको साझेदार बीपीसीले आव २०७६/७७ को आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा खूद मुनाफा ७६ करोड ५८ लाख २९ हजार रुपैयाँ आर्जन भएको उल्लेख गरेको छ । सोही प्रतिवेदनमा खिम्तीबाट बीपीसी प्राप्त लाभांश ७३ करोड ९० लाख रुपैयाँ उल्लेख छ ।खिम्तीमा नर्वेजियन कम्पनी स्टाटक्राफ्टको ५७ प्रतिशत, नर्वेकै बीकेकेको २६ प्रतिशत शेयर छ । 



Author

विकास थापा

जलविद्युत तथा राजनीतिक विषयमा कलम चलाउने थापा सम्पादक हुन्।


थप समाचार