काठमाडौँ : मन्त्रिपरिषद्ले ऐलानी जग्गाको समेत मुआब्जा दिने निर्णय गर्दा पनि उदयपुरको कटारी नगरपालिका क्षेत्रका वासिन्दाले नमान्दा सोलु कोरिडरको भविष्य अन्यौलमा परेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत मंसिर २५ गते सोलु कोरिडर अन्तर्गत कटारीको नगरपालिका खण्डमा पर्ने ऐलानी जग्गाको मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विद्युत् प्राधिकरणसम्म आइपुग्न पुस १७ गतेसम्म लाग्यो । प्राधिकरणबाट कटारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठकहाँ मुआब्जासम्बन्धी निर्णय पुग्न एक महिना लाग्यो । 

---

स्थानीय वासिन्दाले आफ्नो उठिबास लाग्‍ने र बढ्दो शहरीकरणका कारण अन्यत्र जग्गा नपाइने भन्दै प्रसारण लाइनको मार्ग (रुट) नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको कटारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठले आगामी फागुन १० गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीकहाँ स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहितको प्रतिनिधि मण्डल (डेलिगेसन) जाने तयारी भएको बताए । ‘यसअघि पनि हामी प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा ज्ञापन पत्र लिएर गएका थियौं,’ श्रेष्ठले शुक्रबार फोनमा इकागजसँग भने, ‘त्यतिबेला उहाँको आश्वासन पाइएको हो, प्रधानमन्त्रीज्यूकै तहबाट कुरा मिल्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

विगत दुई वर्षदेखि कटारी क्षेत्रमा स्थानीय वासिन्दाले १० वटा टावर गाड्न रोकेका छन् । मेयर श्रेष्ठले देशका अन्य ठाउँका ऐलानी जग्गानिम्ति क्षतिपूर्ति पाउने व्यवथा नभए पनि यहाँकाले पाउनु राम्रो कुरा भएको भन्दै भने, ‘तर हामी जनताका प्रतिनिधि भएको हुनाले उनीहरुको थातथलो उठिबास भएको हेर्न सक्दैनौं, चाहे त्यो ऐलानी होस् वा नम्बरी जग्गा ।’

स्थानीय वासिन्दाले उक्त प्रसारण लाइनको रुट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेको पनि श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार प्रसारण लाइनबाट दुईवटा मात्र घरधुरी प्रभावित हुने भए पनि शहरीकरण हुँदै गइरहेको कटारीको १५, २० विघा जमिन प्रसारण लाइनमुनि पर्नेछ । ‘हाम्रो माग सम्बोधन नहुने हो भने भोलि जनता सडकमा पनि आउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘सकेसम्म सहमतिमै होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’

उदयपुरको कटारीनगरपालिका अन्तर्गत मरुवामा स्थानीयले १० वटा टावर गाड्न नदिएका हुन् ।  आयोजनाको कूल ३०२ टावरमध्ये मरुवा क्षेत्रको दस वटा टावरमा गाड्न नदिएर एलाइनमेन्ट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उक्त क्षेत्रमा पर्ने कूल दसवटा टावरमध्ये तीनवटा नम्बरी जग्गामा पर्ने, जसको मुआब्जा निधारणसमेत भइसकेको छ । पाँचवटा टावर ऐलानी जग्गामा परेको र बाँकी दुई टावर सामुदायिक वन क्षेत्रमा छन् । 

भारत सरकारको निर्यात आयात बैंकको सहुलियत ऋणमा निर्माण भइरहेको नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त ९० किलोमिटर लामो सोलु कोरिडर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना प्रदेश नं. १ को ४ जिल्लाहरु सिरहा, उदयपुर, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा पर्दछ । समयमै सम्पन्न नभए उक्त कोरिडर अन्तर्गत निर्माणमा भएका आयोजनाहरुलाई प्राधिकरणले कूल पीपीए रकमको ४५ प्रतिशत हर्जाना बुझाउनुपर्छ । यो भनेका प्राधिकरणले दैनिक ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना निजी क्षेत्रलाई दिने गरी पीपीए भएको छ ।

सोलु खोलामा निजी क्षेत्रका २१७.५ मेगावाटका ६ जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । त्यसमध्ये ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र २३.५ मेगावाटको माथिल्लो सोलु आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । २४ मेगावाट उत्पादन गर्ने सोलु ले पाँच मेगावाट मात्र ग्रीडमा जोड्न पाएको छ ।

यो प्रसारण लाइनको कुल लम्बाई ८९.६८ किमि छ । यसमा जम्मा टावर ३०२ वटा टावर ठड्याउनुपर्नेछ । कूल टावरमध्ये सिरहा २६, उदयपुर १४१, ओखलढुंगा १११ र सोलु २४ वटा छन् भने सिरहाको मिर्चैया र सोलुको लामानेमा दुईवटा सवस्टेशन बनिसकेका छन् ।

कुल लम्बाई मध्ये तार तान्ने काम करिब ४५ किलोमिटर सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।  कूल ३०२ टावरको जगमध्ये हालसम्म २८७ टावरको जग निर्माण सम्पन्न भइसकेको जसमा सिराहामा २६, उदयपुरको १३०, ओखलढुंगाको १०९ र सोलुखको २२ छन् । हाल उदयपुरमा १, ओखलढुंगामा १ र सोलुमा २ वटा कार्य भइरहेको छ । 

 

यो पनि पढ्नुहोस् :

प्रधानमन्त्रीले बिजुली निर्यात गर्ने उद्घोष गरिरहँदा आधा बिजुली भारतबाटै