ऊर्जा निकासीका लागि आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउन इपानको आग्रह

काठमाडौँ : भारतले नेपालको ऊर्जा आफ्नो प्रतिस्पर्धी बजारमार्फत खरिद गर्ने स्वीकृतिसहित जारी गरेको कार्यविधिको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान) ले स्वागत गर्दै नेपालबाट विद्युत् निर्यात गर्न नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत बन्दोबस्त मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।इपानले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले क्षेत्रीय विद्युत व्यापारलाई पूर्णता दिन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत निर्देशिका र विद्युत् नियमन आयोगमार्फत नियमन  निर्देशिका जारी गर्न माग गरेको छ । निजी ऊर्जा क्षेत्रको पहलमा स्थापना भएको नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेडलाई ऊर्जा व्यापारका लागि आवश्यक स्वीकृति दिई अनुकूल वातावरण सिर्जना सुझाव दिंदै इपानले नेपाल-भारत सरकारी संयन्त्रहरुको आगामी बैठकमा ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी बाँकी रहेका विषयहरुलाई अघि बढाउन पनि आग्रह गरेको छ ।

इपानले नेपाल, भारत र बंगलादेशको समेत त्रिदेशीय संयन्त्र सिर्जना गर्न पनि सरकारलाई सुझाएको छ ।मुलुकका निजी क्षेत्रको जलविद्युत् उत्पादकहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था इपानले नेपालको हरित तथा भरपर्दाे जलविद्युत् उत्पादनको लागत घटाउन विगतमा घोषणा लागू गर्न पनि सरकारको स्मरण गराएको छ । यसअन्तर्गत सरकारले नै संसदमार्फत बजेटमा घोषणा गरेको भ्याट छूटलाई इपानले पुनः उठाएको छ । 

---

त्यसैगरी बिजुलीको बाह्य निकासी हुने सन्दर्भमा क्यू ४५ को प्रावधान हटाउने (पानी उपलब्ध भएसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने), ५० वर्षको उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गर्ने, ब्याजरमा सहुलियत दिने, प्रसारण लाइन तथा पहुँच मार्गको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने र प्रक्रियागत झन्झट हटाई काम गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्न पनि इपानले माग गरेको छ । 

नेपाल सरकारको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी संयन्त्रमा इपानको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै इपानले देशको आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाउन इन्डक्सन चुल्हो र विद्युतीय सवारी साधानमा सहुलियतको व्यवस्था गर्ने र नेपाली उद्योग तथा कलकारखानालाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । 

नेपाल सरकारले भारतसँग सन् २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता गरी दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार गर्ने आधार तयार गरेको इपानले स्मरण गरेको छ ।
विज्ञप्तिम भारत सरकारले क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्न क्रमशः सन् २०१८ मा भारतको विद्युत् मन्त्रालयले संशोधन गरी जारी गरेको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका तथा भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले मार्च २०१९ मा जारी गरेको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नियमावली र तत्पश्चात् केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले कार्यविधि जारी गरेको उल्लेख छ । 

‘अब उप्रान्त भारत छिमेकी राष्ट्रबाट विद्युत् आयात/निर्यात तथा भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा विद्युत् आदान/प्रदान गर्न तत्पर रहेको र पछिल्लो व्यवस्थाले क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई मूर्त रुप दिएको छ,’ इपानले भनेको छ । इपानका अनुसार विगत तीन वर्षको अवधि (२०७४ साउनदेखि) लगभग ३७० मेगावाटका आयोजनाहरु प्रणालीमा जोडिएका छन् । यसबाहेक निजी क्षेत्रबाट तीन हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु निर्माणाधीन रहेको इपानले जनाएको छ । उसका अनुसार २६ सय मेगावाट निर्माणमा जानका लागि अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्रमा नेपालको ग्रीड प्रणालीमा कूल उत्पादन ७ हजार एक सय मेगावाट हुने इपानले जनाएको छ । तर देशको हालको अधिकतम खपत भने जम्मा १५०० मेगावाट मात्र छ । ‘यस परिप्रेक्ष्यमा तत्काल वर्षायाममा मागभन्दा विद्युत् उत्पादन बढी हुने र आउँदो दुई वर्षमा हिउँदमा नै खपतभन्दा उत्पादन बढी हुनेछ,’ इपानको भनाइ छ, ‘त्यसैले स्वदेशी खपत बढाई बाँकी रहेको ऊर्जा क्षेत्रीय बजारमा व्यवस्थापन गर्नेबाहेक अरु विकल्प नरहेको यथार्थलाई नकार्न सकिंदैन ।’

हाल निजी क्षेत्रको कूल जडित क्षमताको ५५ प्रतिशत योगदान गरेको छ भने पाँच वर्षभित्र निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत पुग्ने आँकलन गरिएको छ । सोही अनुरुप ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ अर्ब रहने इपानको तथ्यांक छ । ‘यस्तो स्थितिमा देशमा ऊर्जाको माग नबढ्ने र क्षेत्रीय व्यापार नहुने हो भने उत्पादित ऊर्जा खेर गई अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आउने जोखिम बढेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।