काठमाडौं : काठमाडौं-मर्स्याङ्दी २२० केभी प्रसारण लाइनको धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका खण्डमा दुईवटा टावर गाड्न स्थानीयले अवरोध गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको विज्ञहरुको कार्यदलले उक्त प्रसारण लाइनको बाटो (रुट) परिवर्तन गर्न नसकिने प्रतिवेदन दिएको छ ।

जल तथ ऊर्जा आयोगका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा अढाइ महिनाअघि गठित कार्यदलले आर्थिक, प्राविधिक, सामाजिक र र वातावरणीय हिसाबले रुट परिवर्तन गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन हिजो मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाएको हो । अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले धादिङको उक्त खण्डमा स्थानीय वासिन्दाले अवरोध गरेपछ रुट परिवर्तन गराउन सकिने/नसकिने अध्ययन गर्न उक्त कार्यदल बनाएका थिए ।

---

कार्यदलका संयोजक एवं सहसचिव देवका अनुसार वैकल्पिक मार्गमा झोलुंगे पुल पर्ने, त्यसले टावरको उचाइ नपुग्‍ने थप वन क्षेत्र हुँदै जानुपर्ने भएकाले पुनः पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गर्नुपर्ने, सरकारी जग्गा नभई निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, निजी जग्गा लिंदा पुनः सोही प्रकारको नयाँ समस्या आउाउने, टावरको डिजाइन गर्नुपर्ने, निर्माण गर्न थप डेढ वर्ष लाग्‍ने, लागत पनि थप ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने लगायतका कारणले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न नमिलेको हो ।

कार्यदलमा सहसचिव देवका अतिरिक्त विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका निर्देशक, आयोजनाको परामर्शदाता, ठेकेदार (पावर ग्रीड), आयोजना प्रमुख, स्थानीय संघर्ष समितिका सदस्य तथा सिद्धलेक गाउँपालिका वडा नं ७ का अध्यक्ष सदस्य थिए । 

सिद्धलेक गाउँपालिका वडा ७ वुङचुङसि्थत पिपलटारमा स्थानीय डेढ वर्षदेखि काम रोकेपछि यो प्रसारण लाइन अधुरो हुन गएको हो । आयोजनाअन्तर्गतको कूल दुई सय ३१ टावरमध्ये पिपलटारमा दुईवटा टावर मात्र गाड्न बाँकी छ । माथिल्लो तामाकोसीलगायत यो भेगबाट उत्पादन हुने बिजुली भरतपुर हुँदै देशभर प्रसारण गर्ननिम्ति आवश्यक छ । 

स्थानीय वासिन्दाको अवरोधका कारण यो आयोजना एक वर्ष पर धकेलिसकेको छ । यो आयोजना कोभिड-१९ को प्रकोप सुरु हुनुअघि नै गत मंसिरमा सकिनु पर्ने थियो ।

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण भएको यो आयोजनामा रुट परिवर्तन गर्न नसकिएपछि अब पूर्व निर्धारित रुटबाट लैजानुको विकल्प छैन ।
आयोजना प्रमुख तारा प्रधानका अनुसार रुट परिवर्तनसम्बन्धी गरिएको अध्ययनले प्राविधिक रुपले नै अयोग्य देखाएपछि साविककै रुटबाट जानुको विकल्प नभएको बताए । 'सचिवज्यूलाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ, अब मन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल गर्छौं,' प्रधानले बुधबार इकागजसँग भने, 'अब राजनीतिक तहबाट नै समस्या समाधानको प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।'

प्रसाण लाइनमुनिका स्थानीय वासिन्दाको उठिबास नै लाग्ने भए एडीबीको मुआब्जा नीतिअनुसार उनीहरुको उचित भरणपोषण गर्न सकिने अवस्थाबारे पनि प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ ।

स्थानीय वासिन्दाको अवरोधका कारण यो आयोजना एक वर्ष पर धकेलिसकेको छ । यो आयोजना कोभिड-१९ को प्रकोप सुरु हुनुअघि नै गत मंसिरमा सकिनु पर्ने थियो ।

आयोजनाका अनुसार पिपलटारमा एक सय पचास जनाले मुआब्जा बुझ्‍नुपर्नेमा ४५ जनाले बुझिसकेपछि वडा नं. ७ कार्यालयले मुआब्जा प्रापि्तका लागि सिफारिस नै गर्न छाड्यो । प्रधानका अनुसार निर्माण सकिनै लाग्दा विरोध सुरु भयो । विरोधपछि दुई, तीनपटक बैठक पनि भए, त्यसपछि कोभिडका कारण लकडाउन भएपछि काम ठप्प हुन पुग्यो । लकडाउनपछि समस्या समाधानार्थ पुनः प्रयास भयो । विरोध नभएका ठाउँ पहिले पूरा गरौं भन्ने भयो । पुनः जाँदा विरोध सुरु भइहाल्यो ।

आयोजना प्रमुख प्रधानका अनुसार स्थानीय वासिन्दाको अवरोध नहुने हो भने दुईवटा टावरको काम दुई महिनाभित्र पूरा हुनेछ । मस्र्याङ्दीको मार्कीचोकमा २२० केभीको सवस्टेशन नबनेसम्म १३२ केभीमा लाइन चालू गर्ने सकिने र मातातीर्थमा पनि ति्रशुलीबाट आएको १३२ केभीको लाइनमा यो लाइन जोड्न सकिने प्रधान बताउँछन् । 

प्रसारण लाइनतर्फको ठेक्काको सम्झौता सन् २०१६ को जूनमा भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्टसित भएको हो । प्रसारण लाइनको लागत दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुमानित थियो । त्यसैगरी तनहुँको आँबुखैरेनीसि्थति मार्कीचोक र काठमाडौंको मातातीर्थमा निर्माण हुने ३२० एमभीएको सवस्टेशनको लागित दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँमा चीनको सेनजेन फाराड इलेकि्ट्रकसँग सवस्टेशनको सम्झौता भएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि उसको ठेक्का तोडेर प्राधिकरणले नयाँ प्रतिस्पर्धा गराएको थियो ।

आयोजना प्रमुख प्रधानका अनुसार नयाँ ठेकेदार चाइना मेसिनरी इनि्जनियरिङ कर्पोरेसनले पाएको छ । गत पुस १५ गते उसलाई छनौट गरिएको हो । 
यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभए माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली भरतपुर हुँदै अन्यत्र प्रवाह गर्न सकिंदैन । मस्र्याङ्दी कोरिडरमा निर्माण भइरहेका र विद्यमान आयोजना मार्कीचोकबाट काठमाडौं र भरतपुर प्रसारण गर्न सकिन्छ । यो प्रसारण लाइनबाट ६ सय मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सकिनेछ ।