मौसम परिवर्तनको उच्च जोखिममा जलविद्युत्

काठमाडौं – बढ्दो औद्योगिकरण, अत्यधिक ऊर्जा उत्पादनका कारण मौसममा आएको परिवर्तनले पृथ्वीमा बस्ने जीवित प्राणीका लागि कष्टसाध्य हुँदै आएको छ । अत्यधिक कार्बन उत्र्सजनले हरितगृह प्रभावका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गइरहेको छ ।

नेपालको तापक्रम औसत ०.०५६ डिग्रीले बढिरहेको छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निकायलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ देखि २०४५ सम्म औसत तापक्र वृद्धि ०.९ देखि १.१ डिग्रीले बढ्ने अनुमान छ । त्यस्तै सन् २०३६ देखि २०६५ सम्म औसत तापक्रम १.३ देखि २.८ डिग्रीले बढ्ने सरकारी आँकडा छ ।

---

यस्तो तापमान वृद्धिका असर विश्वलगायत नेपालमा पनि देखिन थालिसकेका छन् । त्यसैको फलस्वरुप गत असार १ गते मेलम्चीमा आएको बाढी एउटा मुख्य उदाहरण हो । निर्माण सम्पन्न भएर खानेपानी वितरणसमेत भइसकेको मेलम्चीमा अर्बाैं रुपैयाँको क्षति भयो, यता काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको हाहाकार ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असरस्वरुप तीन वर्षअघि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोजन्य घटनाबाट ६ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको थियो ।

यो वर्ष यस्ता मौसमजन्य घटनाले जलविद्युत् ३ अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको, ६ हजार घर बगाएको, २७२८ वटा पुल बगाएको पोखरेलले बताए । ‘मौसम परिवर्तनका कारण बाढीको चरित्र परिवर्तन भएको छ,’ सोमबार राजधानीमा आयोजित ‘जलविद्युत् परियोजनामा बाढी पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्था तथा स्थानीय निकायहरुसँगको सहकार्य र समन्वय’ कार्यक्रममा पोखरेलले भने, ‘हिमालय प्रणालीमा हिमताल विस्फोटन मात्र होइन डेब्रिस (अवशेष) हरु पनि आइरहेका छन् ।

मौसम परिवर्तनको यो असरको प्रवृत्तिले जलविद्युत्मा जोखिम बढेको पनि पोखरेलको निक्र्याैल थियो । ‘निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा लगानी त ल्याउन सक्छ, तर जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, त्यो जोखिम बुझ्न राज्यले लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जोखिमका आधारमा निर्णय गर्न जरुरी छ ।’ जलवायु परिवर्तनको असरका कारण शून्य मृत्यु कायम गर्न पूर्व सचेतना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिष्टम) आवश्यक रहेको र उच्च प्रविधियुक्तक यस्ता संयन्त्रहरु स्थापना गर्न जरुरत रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।

इन्जिनियर तथा जलविद्युत् विज्ञ डा. सन्दीप शाहले माथिल्लो भोटेकोसी जलविद्युत (४५ मेगावाट) को क्षेत्रभन्दा माथिल्लो भेगमा ४२ वटा हिमताल रहेको जानकारी दिए । ती सबै चीनमा छन् । ती हिमताल विस्फोट हुँदा १० मिनेटमा नेपालमा बाढी आइपुग्ने उनले बताए । ‘तर विस्फोटका बेला चीनले सूचना दिएन’ डा. शाहले भने, ‘मौसम परिवर्तन कुनै एक देशको मात्र चासो रहेन, यो सीमापार भइसकेको छ, सूचनाको आदान प्रदान जरुरी छ ।’

ऊर्जा डेभलपर्सले इलाममा सञ्चालन गरेको माइ बेनी जलविद्युत् आयोजना (९.५१ मेगावाट) ले माइबेनी खोलमा पूर्व सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालनार्थ सहयोगात्मक प्रायोगिक परियोजना सुरु गरेको छ ।  यसबाट उक्त खोला तट क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दा, समुदायलाई बाढीको पूर्व सूचना प्राप्त हुने र यसबाट जनधनको क्षति रोकिने अपेक्षा राखेको ऊर्जा डेभलपर्स प्रबन्ध निर्देशक भानु पोखरेलले बताए ।

पोखरेलले ६ हजार मेगावाटभन्दा बढीको आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको, २ हजार मेगावाटको उत्पादन अनुमति पत्र जारी भइसकेको, ३५ सय मेगावाटका उत्पादन अनुमति पत्रका लाग निवेदन परेको र १५ हजार मेगावाट उत्पादन राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको बताए ।  ‘निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि देशकै सबैभन्दा ठूलो उद्योगको हिसाबले विकसित भइरहेको अवस्थामा दीगो जलविद्युत् विकासका लागि आर्थिक रुपान्तरण हुँदै आएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘तर मौसम परिवर्तनको दुर्घटनाले गर्दा सबैभन्दा जोखिम र प्रभाव पनि जलविद्युत्मा पर्दै आएको छ ।’

दोर्दीै, भोटेकोसी, मलम्ची र गत वर्ष उत्तराखण्ड (भारत) मा १४० जनाले ज्यान गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै इन्जिनियर पोखरेलले जलविद्युत्लाई दीगो बनाउन स्थानीय समुदायको सहभागिता अनिवार्य भएको बताए ।  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका उपाध्यक्ष आशीष गर्गले सन् २०१६ मा चिनियाँ भूभागमा पर्ने हिमताल विस्फोट हुँदा माथिल्लो भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा तीन अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको बताए । 

नेपालमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गरेको यो पहिलोपटक हो । यस्तो प्रणालीलाई अन्य नदी बेसिनहरुमा पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरुको एकमत रह्यो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले यस्ता पूर्व सूचना प्रणालीलाई एकीकृत रुपमा जोड्न आवश्यक रहेको बताए । ‘जलविद्युत्बाट यो प्रणाली सुरु भयो अब यसलाई अरु क्षेत्रलाई कसरी जोड्ने भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पछिल्ला घटनाक्रमहरूले जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरू बढाउँदै लगेको बताइन् । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमको उचित व्यवस्थापन नेपालका लागि चुनौती बन्दै गएको उल्लेख गरिन् । ‘जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हाम्रा नदीनाला तथा वरपरका वस्तीहरूमा उच्चतम देखिन्छ । बाढी, पहिरोजस्ता प्रकोपहरूका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुन पुगेको छ । जलविद्युत आयोजनामा समेत निकै असर परेको छ,’ उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री भुसालले जलवायु परिवर्तनको असर निरन्तर बढ्ने क्रममा रहेकाले त्यसका लागि जिम्मेवार मुलुकले प्रभावित राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् ।ऊर्जा डेभलपर्सको सहायक कम्पनी ऊर्जा इन्जिनियरिङ एण्ड मेनेजमेन्ट सोलुसन्सले अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) को सहयोगमा ‘माई बाढी पूर्व सूचना प्रणाली’ स्थापना गरेको हो ।