ग्रीड कनेक्टेड सौर्य आयोजना अलपत्र

काठमाडौँ- विद्युत् प्राधिकरणले एकाएक सौर्य ऊर्जाको विद्युत् खरिद प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरेपछि ऊसँग ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट (जडान सम्झौता) भएका २१ वटा आयोजना अलपत्र परेका छन् । प्राधिकरणले १६३.६० मेगावाटका ती आयोजनाहरूसँग विभिन्‍न मितिमा यस्तो सम्झौता गरेको थियो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत माघ १० गते बसेको बैठकले ‘आइन्दा सौर्य ऊर्जाको प्रतिस्पर्धा गरेर मात्र खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले पीपीएको अधिकतम दर प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसा कायम गरेको थियो ।

---

प्राधिकरणले सञ्चालक समितिका सदस्य राजेन्द्रबहादुर क्षेत्री (सफल) को संयोजकत्वमा सौर्य ऊर्जाको अधिकतम पीपीए दर निर्धारण गर्न उपसमिति गठन गरेको थिया । उक्त उपसमितिले सौर्य ऊर्जाको भाउ प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसामा नबढ्ने गरी तय गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसलाई सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको हो ।

यो निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन विद्युत् नियमन आयोगले अनुमोदन गर्नुपर्छ । आयोगबाट अनुमोदन भएपछि मात्र लागू हुन्छ । आयोगले कहिले अनुमोदन गर्छ भन्‍ने टुंगो छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा संकट कार्ययोजना २०७२ जारी गर्दै सौर्य ऊर्जाको पीपीए दर प्रतियुनिट ९.६० पैसा कायम गरेको थियो । यो पीपीए दर कार्यान्वयनमा नजाँदै प्रतियुनिट ७.३० पैसा हुने निर्णय प्राधिकरणले गर्‍यो । यही दरलाई आधार मानेर २१ वटा आयोजनाले ग्रीड कनेक्सनसमेत गरिसकेका थिए । 

आयोगबाट अनुमोदन भई आएपछि प्राधिकरणले कूल जडित क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी बोलपत्र गरिने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । यसका लागि प्राधिकरणले कार्यविधि बनाउनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार कूल जडित क्षमताको १० प्रतिशत मात्र सौर्य ऊर्जाको मिश्रण हुन्छ । हालको जडित क्षमता २०९७.८८ मेगावाट हो ।

मन्त्रालयको निर्णय अनुसार हाललाई २०९.७ मेगावाट मात्र सौर्यको पीपीए हुन्छ । यसमध्ये पनि १३४ मेगावाटको पीपीए भइसकेको छ । पीपीए भएकामा पनि प्राधिकरणको आफ्नै २५ मेगावाट (नुवाकोट) छ । अब बाँकी ७५ मेगावाटको मात्रै पीपीए हुनेछ, त्यो पनि प्रतिस्पर्धा गरेर र प्राधिकरणले बोलपत्र माग गरेका आधारमा मात्रै ।

नेपालमा हालको मिति सम्म कुल ६२३ मेगावाट क्षमताको २६ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुपतिपत्र, कुल ११७ मेगावाट क्षमताको १९ वटा परियोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका छन् भने कुल ९०७.९ मेगावाट क्षमताको ३५ वटा परियोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दर्ता गरेका छन् । ‘यो निर्णय कायम भएको खण्डमा हाल सबै प्रक्रिया पुरा गरेर पीपीएका लागि कुरिरहेका आयोजना मारमा पर्ने निश्चित छ,’ ऊर्जाविद् डा. सन्दीप शाहले भने ।

उनका अनुसार सुगम स्थलमा संचालित आयोजनाले दुर्गम स्थलमा संचालित आयोजनाको तुलनामा धेरै कम लागतमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्दछ ।  यस स्थितिमा यी दुई भिन्‍न परिवेशमा विकास भएका आयोजनाले एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा दुर्गम स्थलमा संचालित आयोजना निश्चय पनि मारमा पर्न जाने हुन्छ ।

‘त्यसमाथि नेपालमा संचालित परियोजनाहरुमा आजको समयसम्म पनि आर्थिक तथा दक्ष जनशक्ति लगायतको सीमितताले गर्दा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पाइने तथा विकसित राष्ट्रहरुमा प्रयोग हुने नयाँ प्रविधिहरु प्रचलनमा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन,’ शाहले इकागजसँग भने, ‘तसर्थ परियोजना विकासमा पर्याप्त रूपमा अगाडि बढेका, ग्रीड जडान सम्झौतामा  हस्ताक्षर गरेका र पीपीएको लागि ६ महिनाभन्दा बढी समय पर्खिरहेका सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूलाई ढिलाइ नगरी नियुक्त दर (पोस्टेड रेट) मा पीपीएमा हस्ताक्षर गर्न प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।’