काठमाडौं – भारतमा ऊर्जा अभाव बढेसँगै नेपालमा पनि भयावह ऊर्जा संकट देखापरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई आपूर्ति गर्दै आएको बिजुली कटौती सुरु गरे पनि औपचारिक घोषणा भने गरेको छैन ।

देशको राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा कुनै पनि सरकार गम्भीर नहुँदा मुलुक पुनः अन्धकारतर्फ धकेलिने संकेत देखिएको छ । तीन वर्षदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोक्ने, हुनै लागेको सौर्य ऊर्जाको पीपीए रोकी प्रतिस्पर्धा गराउने, विद्युत् नियमन आयोगलाई तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म पदाधिकारीरहित गराउने लगायतका कारणबाट मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र पुनः अस्तव्यस्त हुन लागेको हो । कुनै प्रमुख विद्युत गृह प्राविधिक कारणवश बन्द भएमा सार्वसाधरणकाे घरमा पनि लाेडसेडिङ्ग हुन सक्छ ।

---

भारतमा ऊर्जाको माग अत्यधिक बढेको तर उत्पादन घटेको कारण उसको ऊर्जा बजारमा बिजुलीको भाउ हिजो मंगलबार र आज बुधबार प्रतियुनिट भारु २० रुपैयाँ (३२ रुपैयाँ) र औसत प्रतियुनिट भारु ११.२३ (१७ रुपैयाँ ९६ पैसा) पुगेपछि प्राधिकरणले आयात घटाएको हो । 

यी दरमा पनि प्रसारण शुल्क प्रतियुनिट एक रुपैयाँ, चुहावट प्रतियुनिट ४.९४ पैसा (१५ प्रतिशतका दरले) समेत जोड्दा एक युनिट बिजुलीको ३७ रुपैयाँ ९५ पैसा पर्न गयो । जबकि प्राधिकरणको औसत बिक्री दर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ९२ पैसा छ । भारतको इनर्जी एक्सचेञ्ज (आईईएक्स) बाट खरिद गरेर ल्याएको बिजुली नेपालमा बेच्दा प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट २७ रुपैयाँभन्दा बढी घाटा पर्छ । 

प्राधिकरणले भारतसित तीन प्रकारले बिजुली आयात गर्दै आएको छ । पहिलो, भारतका राज्यहरुबाट विद्युत् आदान–प्रदान कमिटीबाट । दोस्रो पीटीसी इण्डियामार्फत टनकपुरबाट र तेस्रो ढल्केबर–मुजफ्फपुरमा एनभीभीएनमार्फत इनर्जी एक्सचेजबाट । लेऊ वा तिर (टेक अर पे) को शर्त भएकाले एक्सचेञ्जभन्दा यी बिजुली सस्तो पर्थे । 

सामान्य अवस्थामा विद्युत् आदान–प्रदानअन्तर्गत विभिन्न नाकाबाट प्राधिकरणले १५० मेगावाट र टनकपुरबाट ६० मेगावाट आयात गथ्र्याे । यतिखेर आदान–प्रदान अन्तर्गत लगभग शून्य आयात भइरहेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । जबकि आदान–प्रदान अन्तर्गत ३५० मेगावाटसम्म लिन सकिन्थ्यो ।

गत १५ मार्च २०२२ को मागलाई आधार मान्ने हो भने भारतमा विद्युत्को माग एक लाख ९७ हजार मेगावाट पुगेको भारतीय तथ्यांकले देखाएको छ । यो विद्युत् गत सालको भन्दा १२ हजार ८ सय ८० मेगावाटले बढी हो । ऊर्जाका हिसाबमा भारतमा २५ प्रतिशतले बिजुलीको माग वृद्धि भएको छ । 

तर यति नै बेला भारतीय जलविद्युत् र तापीय ऊर्जा उत्पादन दुबै घटेको छ । रुस–युक्रेन युद्धअघि नै आकासिएको कोइलाको मूल्यका कारण गत अक्टोबरमै भारतमा ऊर्जा संकट सुरु भइसकेको थियो । त्यसमाथि रुस–युक्रेन युद्धले भारतमा कोइलाको आपूर्ति उल्लेखनीय रुपमा घटेको छ । 

कोइलामा आधारित भारतीय विद्युत्मा कोइलाको मूल्य वृद्धि भए पनि यसको आपूर्ति हुन नसकेका कारण भारतीय एक्सचेञ्ज (आईआईएक्स) मा मूल्य अचाक्ली बढेको हो । केही दिनअघिसम्म एक्सचेञ्जमा एक युनिट बिजुलीको औसतमा भारु ३ (४ रुपैयाँ ८० पैसा) सम्म थियो ।

गत १ जनवरी, २०२२ सम्मको तथ्यांकमा कोइलाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको जडित क्षमता २ लाख तीन हजार ९ सय मेगावाट रहेको भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकमा छ । गत जनवरी–सेप्टेम्बर को तथ्यांअनुसार भारतले ११ करोड ६५ लाख मेट्रिक टन कोइला आयात गरेको थियो । विश्वमा चीनपछि सबैभन्दा धेरै कोइला आयात गर्ने देश भारत हो । कोइलामा अत्यधिक निर्भर भारतले यसको आयात घटेका कारण उसको इनर्जी एक्सचेञ्जमा विद्युत्को भाउ अत्यधिक बढ्न पुगेको हो । 

भारतको एक्सचेञ्जमा २४ घण्टालाई १५ मिनेटको ब्लकमा बाँडिएको छ । यसअनुसार २४ घण्टामा ९६ वटा ब्लक हुन्छ । हरेक १५, १५ मिनेटमा ऊर्जाको भाउ तलमाथि भइरहन्छ । नेपालले सस्तो भएको बेला लिने र महँगो भएको बेला नलिने गर्दा करिब ४ सय मेगावाट बिजुली आपूर्ति हुन सकेको छैन ।‘हामीले भारतबाट बिजुली लिंदै आएको तीनवटा निकायमध्ये पीपीए (बिहार आदि) बाट बन्दै भयो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘एक्सचेञ्जबाट अति नै महँगो भएकाले सकिएन, टनकपुरबाट नेपालले पाउने निःशुल्कबाहेक अरु पाइएन ।’

महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुरबाट नेपालले १५ मेगावाट (७ करोड युनिट) बिजुली पाउँछ । भारतको पीटीसी इण्डियासित भएको सम्झौता अनुसार ६० मेगावाटसम्म आयात हँदै आएको थियो  एक्सचेञ्जबाहेक विद्युत् आदान–प्रदान वर्ग (बिहार लगायत) मार्फत ३५० मेगावाटसम्म आयात गर्न सकिन्थ्यो ।

बिहार आफैले विद्युत् उत्पादन गर्ने राज्य होइन । उसले अन्यत्र खरिद गरी नेपाललाई दिंदै आएको थियो । भनेजति बिजुली बिहार आफैले प्राप्त गर्न नसकेको र प्राप्त गरेको बिजुली पनि अत्यधिक मूल्य पर्न गएको कारणले नेपाललाई दिन नसकेको हो । ‘बिहार अब नेपाललाई बिजुली दिने अवस्थाबाट बाहिरिइसक्यो,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने, ‘तर हामीले बिजुली दिननिम्ति अनुरोध गर्न भने छाडेका छैनौं ।’

ती अधिकारीका अनुसार नेपाल सरकारले आयातीत बिजुलीमा अनुदान दिने हो भने मात्र महँगो ब्लकबाट भए पनि बिजुली आयात गर्न सकिन्छ र यहाँ लोडसेडिङ हुनेछैन ।

महँगोमा आयात भएको बिजुली औसत दरमा बिक्री गर्न नसकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले सस्तो लोकप्रियताका लाग २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क गराएकी छिन् । सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि पनि औसतभन्दा आधा गरिएको छ । 

त्यसबाहेक गत वर्षायाममा सात सय मेगावाट बिजुली खेर गयो भन्दै प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि पीपीए रोक्दै आएको छ । कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरेर जडान गर्न ठिक्क परेका २१ वटा सौर्य कम्पनीको १६३ मेगावाटको पीपीए ऊर्जा मन्त्रीले रोकेर प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय गराएकी छिन् । ‘यी सबै अवस्था हेर्दा नेपालमा ऊर्जा संकटको भयावह स्थिति आउने अवस्था छ,’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ ।

उता विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई भने भारतसँग विद्युत खरिद गर्दा दैनिक बिडिङ (बोलकबोल) हुने गरेको र त्यसमा आज प्राधिकरणले गरेको बिड नपरेको हुँदा आजको लागि मात्र विद्युत नआउने बताउँछन् । आज भारतसँग विद्युत खरिदको लागि प्राधिकरणले गरेको बिडिङ भन्दा माथी मूल्य पुगेको कारण पनि आजको लागि ९६ ओटा ब्लक मध्ये केही ब्लकको विद्युत आएको र बाँकी ब्लकबाट नआउने बताउँछन्। 'आज भारतको विद्युत मूल्य भारतीय ११ रूपैयाँ भन्दा माथि पुगेको कारण पनि हामीले गरेको मूल्यमा नपरेका कारण नआएको हो भोली फेरि बिडिङ हुन्छ ' उनले इकागजसँग भने।

बिजुलीको अवस्था के छ ?
नेपालमा लोडसेडिङ हुन नदिन करिब ४ सय मेगावाटको आपूर्ति सुनिश्चित हुनुपर्छ । प्राधिकरणले आयात गर्दै आएको ४ सय मेगावाटमध्ये नगण्य मात्रामा आयात भएको छ । प्राधिकरणको आफ्नै विद्यत् गृहबाट करिब ५२५ मेगावाट, उसका सहायक कम्पनीबाट ३ सय र निजी क्षेत्रका ३ सय मेगावाट गरी जम्मा ११२५ मेगावाट मात्र उपलब्ध छ । जबकि उच्चतम माग करिब १६ सय मेगावाट छ । 

नेपालका उद्योगहरुले ३ सय देखि ३५० मेगावाट बिजुली खपत गर्छन् । अहिले गार्हस्थ्य क्षेत्रमा लोडसेडिङ हुन नदिन तिनै उद्योगलाई आलोपालो बिजुली कटौती गरिएको छ । कुन उद्योगलाई कति बिजुली घटाइएको छ, त्यसको औपचारिक जानकारी वा घोषणा प्राधिकरणले गरेको छ ।