तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

दमौली- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षण गरी आयोजना समयमै सम्पन्न गरिसक्न निर्देशन दिएका छन्।   
    
प्रधानमन्त्री देउवाले आज आयोजनाको बाँधस्थल, विद्युत्गृहलगायतको निरीक्षणपछि समयमै काम सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिन निर्देशन दिएका हुन्।    
    
सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोजनाको हालसम्म भएका कामको प्रगतिबारे जानकारी लिएका थिए।    
प्रधानमन्त्री देउवाले आयोजना निर्माणका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक सबै सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि त्यस अवसरमा व्यक्त गरे।    
    
आज तनहुँका केही कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षण गरेका हुन्।
    
आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले निर्माण कार्यमा भइरहेको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराएका थिए।    
    
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य कार्यलाई तीन ‘प्याकेज’मा विभाजन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाको पहिलो प्याकेजअन्तर्गत १४० मिटर अग्लो ड्याम निर्माणका लागि गत भदौ १४ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा छ । अहिले मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने कार्य पनि भइरहेको छ ।    
    
आयोजनाको सुरुङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका दोस्रो प्याकेजको निर्माण जारी छ । ठेकेदार कम्पनीले केबुल सुरुङ, मुख्य पहुँच सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी भूमिगत विद्युत््गृह खनिरहेको छ ।    
    
आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । अहिलेसम्म ३५ वटा टावरको जग हाल्ने कार्य सम्पन्न गरी १६ वटा टावर ठडाइएको छ ।    
    
आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीको पूँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युत्ीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ।    रासस

---