यतिखेर विश्वभर ऊर्जाको संकट छ । अझ रुसले एक महिनाअघि युक्रेनमा हमला गरेयता गैरनवीकरणीय ऊर्जाका कच्चा पदार्थको भाऊ उकालो लागिरहेको छ । छिमेकी चीनमा कोइला अभावले एक महिनासम्म भए÷भरका उद्योगहरू बन्द भए । गत नोभेम्बरमा भारतमा ऊर्जाको चरम संकट हुन पुग्यो । यो संकट अझ पनि छ । भारतको बिहार राज्यमा एक हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् आपूर्ति कटौती गरिएको छ । 

भारतमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बिजुली कोइलाबाट उत्पादन हुने गर्छ । उसले आयातीत कोइला बालेर उत्पादन गरेको बिजुली छिमेकीलाई बेच्न नपाउने नीति लिएको छ । अर्थात् भारतको खानीबाट झिकिएका कोइला बालेर उत्पादन भएको बिजुली मात्र नेपाललाई बेच्न पाउँछ । युक्रेन युद्धले विश्वमै कोइला र पेट्रोलियमको भाउ बढिरहेको छ । त्यसको असर भारतमा परेकै कारण उसको ऊर्जा बजार (आईआईएक्स) मा हालसम्मकै मूल्य उच्च हुन पुगेको छ ।

---

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्षदेखि भारतको आईआईएक्सबाट बिजुली खरिद गर्न थालेको हो । यसलाई ‘डे अहेड मार्केट’ भनिन्छ । अर्थात् आफूलाई चाहिएको अघिल्लो दिन नै खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ । खरिदमा सहभागी हुँदा १५, १५ मिनेटका ९६ वटा ब्लकहरू हुन्छन् । ती ब्लकहरूमा आफूले चाहेको मूल्यमा ‘एप्लाई’ गर्नुपर्छ । आईआईएक्समा बिजुलीको भाउ उच्च विन्दुमा पुगेकाले यो साता नेपालले हालेको मूल्यमा पाएन । कि सबैभन्दा उच्च मूल्यमा हाल्यो भने पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ । प्रतियुनिट ८ भारुमा हाल्दा ११.५३ भारुमा पुग्यो । 

हिजो प्राधिकरणले सबैभन्दा उच्च प्रतियुनिट २० भारुमा हालेको हुनाले सबै ब्लकमा पायो । यो भनेको ३२ रुपैयाँ प्रतियुनिट पर्छ । त्यसमा प्रसारण शुल्क र प्राविधिक चुहावट अनि अन्य खर्च जोड्दा एक युनिट बिजुलीको ३८ रुपैयाँ पुग्यो । ४८ लाख युनिट बिजुली प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँ तिरेर ल्याउँदा १८ करोड २४ लाख पर्‍यो । त्यसरी ल्याएको बिजुली प्राधिकरणले प्रतियुनिट ९ रुपैयाँका दरले ग्राहकलाई बेच्यो । यसबाट उसलाई १३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ घाटा पर्न गयो । अझ हिजो प्राधिकरणले २ सय मेगावाट मात्र ल्याएको थियो । नेपाललाई थप चाहिने बिजुली न्यूनतम ४ सय मेगावाट हो, जसको आयातमा प्राधिकरणलाई प्रतिदिन २५ करोड घाटा हुन्छ । 

अब यो वैश्विक ऊर्जा संकट सितिमिति छिटो अन्त्य हुँदैन । रुसको युक्रेनमाथि हमला तीव्र छ । पश्चिमाहरूले रुसलाई विभिन्न प्रतिबन्ध जारी राखेका छन् । र युरोप लगायत पश्चिमा देशहरूले रुसमाथिको उनीहरूको ऊर्जा निर्भरताको विकल्प पनि खोजिरहेका छन् । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले एक ब्यारेल क्रूड तेलकै तीन सय अमेरिकी डलर पुर्याइदिने चेतावनी दिइसकेका छन् । 

यसबाहेक गत नोभेम्बरमा ग्लास्गोमा सम्पन्न कोप २६ सम्मेलनले सबै राष्ट्रहरूले कार्बन खपत घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् अनि कोभिड–१९ ले थला परेको विश्व अर्थतन्त्र एकैचोटि चलायमान हुँदा भारत लगायत सारा विश्वमा कोइलाको माग ह्वात्तै बढ्न पुग्यो । यसले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन मात्र गराएन, मूल्य पनि अत्यधिक बढाइदियो । भारतजस्तो देशले समेत तेस्रो मुलुकबाट कोइला आयात गर्न सकेन । त्यसबाहेक भारतले आफ्नै देशमा जति खानीबाट निकाल्न सक्छ, त्यसबाट उत्पादित बिजुली मात्र निर्यात गर्न सक्छ । त्यही भएर इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्जमा एक युनिट बिजुलीको दाम २० भारुसम्म पुगेको हो । यो अझ बढ्नेवाला छ ।

यही सातादेखि अचानक एक्सचेञ्जमा मूल्य वृद्धि भएपछि प्राधिकरणले हालेको बिडिङ सफल हुन सकेन र उसले उद्योगलाई दिंदै आएको बिजुली कटौती गर्न थाल्यो । दुई दिन उद्योगलाई बिजुली नदिंदा यहाँ विभिन्न प्रतिक्रिया देखा परे । विशेष गरेर चुनावको सन्निकट रहेको सरकारले त्यसलाई ढाकछोप गर्न र एमालेलाई चुनावी एजेन्डा (मसला) बनाउन नदिन ३८ रुपैयाँ प्रतियुनिट पर्ने बिजुली भए पनि ल्याएर उद्योगलाई दिने ‘वाचा’ गरे । त्यसअनुसार ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणलाई जति मूल्य परे पनि बिजुली ल्याएर उद्योगलाई ‘डिस्टर्ब’ नगर्न सचेत गराए । 

अब प्रश्न उठ्छ के हामी प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँ पर्ने बिजुली प्रयोग गरेर उद्योग चलाउन सक्र्छाैं ? आफू ‘प्राइस सेयरिङ’ मा सहभागी नहुने, प्राधिकरणले ल्याइदिएको बिजुली (प्रतियुनिट २९ रुपैयाँ सित्तैमा) प्रयोग गरी आफ्नो उद्योग चलाउने ? दैनिक २५ करोडका दरले घाटा खाई यसरी कतिञ्जेल ल्याउने ? असारदेखि पानी पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने प्राधिकरणले आजका मितिले थप ८८ दिनसम्म यसैगरी बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यो ८८ दिनमा दैनिक २५ करोडका दरले प्राधिकरणले २२ अर्ब रुपैयाँ घाटा खानुपर्ने हुन्छ । 

के उद्योगहरूले प्राधिकरणलाई टाट नपारुञ्जेल यसरी नै बिजुली आयात गर्न प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र प्रचण्डहरूमार्फत दबाब बनाइराख्छन् ? हिजो कोभिड–१९ का बेला महिनौं उद्योग बन्द गरेर बस्दा भयो, अहिले यस्तो विश्वव्यापी संकटका बेला केही घण्टा नद्योग नचलाए हुँदैन ? सञ्चित नोक्सान २८ अर्ब पुगिसकेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउन कुलमान घिसिङको पाँच वर्षको मेहेनत पर्‍यो । बल्ल १२ अर्ब रुपैयाँ नाफामा छ । प्राधिकरणले वर्ष दिन लगाएर आर्जन गर्ने नाफा उद्योगी र व्यापारी पोस्न डेढ महिनामा सकाउने ?

ऊर्जा संकट प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय विषयसँग सम्बद्ध छैन । स्वयं भारतले आफ्ना उपभोक्तालाई विद्युत् आपूर्ति कटौती गरिरहेको छ । बिहारमा उद्योगहरू बन्द भएका छन् । पाकिस्तानमा ९ घण्टासम्म लोडसेडिङ छ । चीनका उद्योगहरू पूर्ण रुपले सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । नेपालको सन्दर्भमा ठूला र मझौला गरी ४६८ मेगावाट बिजुली उद्योगले खपत गर्छन् । प्राधिकरणले भारतीय एक्सचेञ्जमा बिजुली नपाएपछि गार्हस्थ्य उपभोक्ताका लागि लोडसेडिङ नगरी उद्योगमाथि कटौती गरेको थियो । जसले राजनीतिक रुप धारण गर्न पुग्यो र प्राधिकरण प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँ हाल्न बाध्य भयो । तर यो कति दिन टिक्ने । यस्तो तरिकाले विद्युत् आयात गर्नु घातक छ । उद्योगीहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ । 

उद्योगले खपत गर्ने ४६८ मेगावाटको लोड व्यापारिक, औद्योगिक, गार्हस्थ्य र अन्य उपक्षेत्रका ग्राहकहरूलाई पनि बिसाउनुपर्छ । सामान्य अवस्थामा २४ घण्टा बिजुली उपलब्ध भएको अति राम्रो । तर संकट परेका बेला, आर्थिक सामथ्र्यले नभ्याएका बेला र मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिती उल्लेखनीय रुपले घटिरहेका बेला राष्ट्रिय तवरमै मितव्ययीमा जानु उचित हुन्छ । अहिले युक्रेनका जनतामाथि रुसले बम खसालिरहेको छ । के त्यहाँ राज्यले खान, बस्ने उचित बन्दोबस्ती तथा प्रबन्ध मिलाउन सकेन भनेर सरकारसँग झगडा गर्ने ? ठीक यसैगरी विश्व ऊर्जा संकटका बेला देशको ढुकुटी रित्याएर बिजुली बाल्नुको अर्थ छैन । त्यसमाथि हिजो १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ त झेलिएकै हो, जबकि त्यति धेरै समय लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था थिएन र बिजुली लुकाइएको थियो । त्यही लुकाइएको बिजुली व्यवस्थापन गर्दा पहिलोपटक काठमाडौं उपत्यका लोडसेडिङमुक्त हुन पुगेको हो ।

ऊर्जा (पेट्रोलियम) आयातमा यो वर्षको सात महिनामा मात्र एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । हाम्रो व्यापार घाटामा सबैभन्दा ठूलो अंश पेट्रोलियमको छ । दुई वर्षअघि मात्र प्राधिकरणले २५ अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारतबाट आयात गथ्र्याे । तर अहिले दुई महिनामै २२ अर्ब रुपैयाँ सकिने स्थिति आयो । अर्थतन्त्र श्रीलंकाको समकक्षमा पुग्न थालिसकेको छ । श्रीलंकमा २ महिनाको आयात धान्न सकिने विदेशी मुद्रा छ भने नेपालमा जम्मा पाँच महिना । पाँच महिनाबाट चार हुँदै दुई महिनामा झर्न कति नै बेर लाग्छ र ? त्यसमाथि इनर्जी डिं«क्सदेखि चकलेटसम्म आयात गरेर खानुपर्छ नेपालीलाई । जे पनि आयात गर्न छूट दिने ‘उदारवादी’ अर्थमन्त्रीहरू भएको मुलुकमा विदेशी मुद्रा खुकुलो हुँदै जाँदा आज अमेरिकी डलर १२३ रुपैयाँ पुगिसकेको छ र यस्तै अवस्था रहे नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भई मुद्रास्फीति उच्च हुनेछ । जसले अन्ततः महँगी बढी जनताले सास्ती पाउने छन् । नेताहरूसँग त टन्न धन छ फरक पर्दैन होला । तर जब विदेशी मुद्रा नै सकिन्छ अनि नेताका ती नोटका बिटा काम नलाग्ने हुन्छन् । 

हेर्दा जाबो ४०० मेगावाट बिजुली हो । तर यसभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रको तमाम परिदृश्य कैद भएको छ । प्राधिकरणले यसैगरी तिर्दै ल्याउने हो भने भोलि निजी क्षेत्रका यिनै उद्योगपति–व्यापारीले चलाएका जलविद्युत् उद्योगलाई भुक्तानी दिन सक्दैन । प्राधिकरणलाई लुटेर उद्योग चलाउन नैतिकताले पनि दिंदैन, आर्थिक रुपले भन्दा पनि । तसर्थ पिकको समयमा उद्योगमा बिजुली कटौती गर्ने, रातिको समयमा गार्हस्थ्य तथा व्यापारिक वर्गमा अनि अन्य उपसमूहमा पनि लोडसेडिङ गरी यही दरमा आयात गर्नु हुँदैन, यदि देशलाई माया छ भने । होइन नचलाइ हुँदैन भन्ने हो भने हिजो कोभिड १९ को लहरमा नचलाउँदा पनि त हुने रहेछ । केही दिनका लागि अलिकति घाटा सहन सकिंदैन र ? कठिन परिस्थितिमा सबैले साथ र सहयोग गर्नुपर्छ । यो दीर्घकालसम्मको संकट होइन, मनसुन सुरु भइसकेपछि हाम्रै जलविद्युत्का उत्पादन छेलोखेलो हुनेछन् ।

यो अवस्था आइलाग्नुमा वर्तमान ऊर्जा मन्त्री पनि उत्तिकै जिम्मेवार छिन् । उनले आएदेखि नै सौर्य ऊर्जाको पीपीएमा अंकुश लगाइन् । कनेक्सट एग्रिमेन्ट गरिसकेका २१ वटा आयोजनालाई पीपीएको मुखमा आएर कथित प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय गराएर प्रक्रिया पूरा गरी आएकाहरूलाई ढोका थुनिदिइन् । हरेक ऊर्जा मन्त्रीको पीपीएमा मोलमोलाई नमिलेपछि यस्तै नीतिगत निर्णय गराएर अड्चन खडा गर्ने गरिन्छ । विगत तीन वर्षदेखि जलविद्युत्को पीपीए पनि बन्द छ । 

आज जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए भयो भने बनाउन कम्तीमा चार, पाँच वर्ष लाग्छ । मन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेहरू अबको ५० वर्षपछिको नेपाल यस्तो हुनेछ भनेर परिकल्पना गर्न सक्ने हुनुपर्छ । वर्तमान ऊर्जा मन्त्रीले गरेको अनुमान दुई महिना पनि टिकेन । उनले दुई महिनाअघि सौर्य ऊर्जाको पीपीएमा प्रतिबन्ध लगाइन् । दुई महिनापछि मुलुकले ऊर्जा संकट झेल्नुपर्‍यो । यी मन्त्री आउनेबित्तिकै प्रक्रियामा आएका सौर्य ऊर्जाका पीपीए भटाभट गरिदिएको भए अहिले कम्तीमा पनि २०० मेगावाटको बिजुली आइसक्थ्यो । 

सौर्य ऊर्जा र भारतबाट आयात हुने ऊर्जा उस्तै हो । अस्ति बिहारले २८० मेगावाट सौर्य ऊर्जा प्राधिकरणलाई दियो, दिनमा । प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा दिउँसो प्रयोग गर्दै आएको छ । प्राधिकरणका अर्धजलाशय प्रकृतिका (पीआरओआर) आयोजनामा दिनभरि पानी सञ्चय गरी बेलुकी र बिहानको पिकमा चलाउन हाम्रै सौर्य ऊर्जाले पनि सक्छ ।

नेपालमा लोडसेडिङ हुँदा रमाउनेहरूको पनि जमात छ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । हिजो पदमा बसी केही गर्न नसकेकाहरू, अझ लोडसेडिङ गराई उब्य्राइएको बिजुलीलाई ‘प्रडक्ट’ का रुपमा बेचेर खाएकाहरू, कुलमान घिसिङसँग विभिन्न स्वार्थवश कुरो नमिलेकाहरूको जमात पनि नेपालमा ठूलै छ । अहिलेको क्षणिक ऊर्जा संकटलाई लिएर कतिपयले कुलमानले लोडसेडिङ हटाएको होइन, भारतीय बिजुलीले हो भन्नेहरू पनि छन् । कुलमान आउनुअघि पनि भारतीय बिजुली नआएको थियो र ? आएको बिजुली बरु ‘गायब’ पारिएको थियो, त्यही बिजुलीले जेन सेट प्रतिस्थापन गरेको थियो ।

विश्व ऊर्जा बजार केही दिन वा महिनामै अन्त्य हुन्छ भनेर नसोचौं । विश्वमा कोइला संकट र तेल संकट बढ्दो छ । बरु हामीलाई हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति र प्रकृतिले वरदान सरह दिएको जलस्रोतलाई उपयोग गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । यसैका लागि चाहिन्छ— जलाशययुक्त । माओवादीहरूले त्यतिखेर बूढीगण्डकी नबेचेको भए, तमोर विद्युत् प्राधिकरणलाई गर्न दिएको भए यी आयोजना निर्माण आधाभन्दा बढी पूरा भइसकेका हुने थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बूढीगण्डकी आफै गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनको यो घोषणालाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने नेपाल अनन्तकालसम्म विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन सक्छ । अबको बाटो जलाशय हो ।