पीपीए गर्न सकिंदैन : ऊर्जामन्त्री

काठमाडौंँ - मुलुकका जलविद्युत ऊर्जाको हाहाकार भई भारतबाट आयात गर्न खोज्दा पनि नपाएर उद्योगहरुमा आपूर्ति कटौती भइरहेका बेला ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रको विद्युत् (नदी प्रवाही) खरिद गर्न नसक्ने बताएकी छिन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरुको संस्था (इप्पान) ले गत शनिबारदेखि आयोजना गरेको ‘हाइड्रो एक्स्पो’ को आज सोमबार विसर्जन गर्दै ऊर्जा मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रलाई पुनः निराश पारेकी हुन् ।

---

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत रहेकी भुसालले नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको बजार सुनिश्चितता नभएसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पनि नहुने दोहोर्याइन् ।

ऊर्जा मन्त्रीको पद धारण गरेदेखि निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक र आक्रमक देखिएकी मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘नेपालमा विद्युत् लगानी भनेको नाफाको लगानी हो किनभने बिक्री भए पनि नभए पनि सरकारले किनेर व्यवसायीलाई पैसा दिएको छ त्यसकारण पनि यसमा आकर्षण रहेको मैले पाएकी छु ।’

मन्त्री भुसालले बजारको सुनिश्चितता नभई विद्युत् प्राधिकरणले भुक्तानी गर्न नसक्ने भएकाले यो समस्या सरकार, बैंक, निजी क्षेत्र सबैको हो भनिन् । ‘हामी अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्तमा सकारात्मक छौं, तपाईंहरु यसमा आउनोस्’ उनले भनिन् ।

जलविद्युत विकासको निम्ति यस्ता एक्स्पोले सडक, जलविद्युत तथा खानेपानी भएपछि अन्य विकास गर्न सकिने त्यो मध्ये जलविद्युतमा नेपाल एक शताब्दीभन्दा अगाडि नै सुरु भएतापनि राजनीतिक अवस्थाले गर्दा यसको उचित विकास हुन नसकेको बताइन् ।

जलविद्युतको लगानी निकै महंगो हुने गरेको र १ मेगावाट निकाल्नै करोडौँ लाग्ने गरेको तर पनि नेपालमा लगानी गरेर उत्पादन गरेको विद्युत सरकारले किनेर व्यवसायीलाई बिक्री भएपनि नभएपनि पैसा दिएको बताइन् ।

सरकारले हाल पीपीए आरओआरमा मात्रै रोकेको र पिकिङ रन अफ दि रिभर (पीआरओआर) तथा स्टोरेजका १ सय मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनालाई खुल्ला रहेको बताइन् ।

पछिल्लो दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा इन्धन तथा कोइलाको भाउ आकासिएको र यसमा प्राधिकरणले भारतबाट ३८ रूपैयाँ हुँदा पनि विद्युत आपूर्ति गरेर जनतालाई दिएको बताइन् ।

पेट्रेलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा नेपालको लागि भने विद्युत वरदान भएको हुँदा अब सबै क्षेत्र मिलेर यसलाई सदुपयोग गर्नु पर्ने उनको भनाई छ। हाल सरकार ले इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय गाडी बनाउन सक्ने गरी निर्णय गरेको हुँदा यसले पनि इन्धन आयात कम गर्नमा सहयोग गर्ने उनको भनाई छ । आगामी बजेटमा नीतिगत व्यवस्था र बेजेट समेत छुटाएर विद्युतको विकासमा लाग्ने उनको भनाई छ ।

भारत भ्रमणमा जाँदा हाम्रो बढी भएको बिजुली बिक्री गर्न पाउने सुखद कुरा भएको बताइन्। बिबिआएन (बङ्गलादेश, भुटान, भारत, नेपाल) समेत सहमति कायम गरेको बताईन् । नेपालमा हामीले बिक्री गर्न सक्ने भएको विद्युत मात्र रहेको बताइन् । पर्यटन जलस्रोत र कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेमा मात्र हामी समृद्ध हुन सक्ने बताइन्।

भुषालले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेमा आफू कुरा दोहोराइन्। विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिने कार्यावधि कानुनमा गएर अड्किएको यसलाई अब अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि पुरा गर्ने उनको भनाई छ । लाइसेन्स दिए पनि नीजि क्षेत्रले बेच्ने बिजुली नभएको तथा हाल पीपीए भएको विजुली प्राधिकरणले नै बिक्री गर्ने हुँदा हाल लाइसेन्स नै दिएपनि नीजि क्षेत्रसँग बेच्ने विजुली नभएको उनको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले प्राधिकरणले प्राथमिकताको आधारमा एउटा करिडोरमा मात्रै जलविद्युत परियोजना निर्माणमा जोड दिनु पर्ने बताएका छन् । उनले पछिल्लो समय नेपालका कुना कुनामा गएर विद्युत परियोजना निर्माण गर्ने तर प्राधिकरणले सबै ठाउँमा ट्रान्समिसन लाइन पुर्‍याउन  सक्ने अवस्था नभएकाले एउटै करिडोरमा विद्युत उत्पादनमा सरकारले जोड दिनु पर्ने बताएका हुन्।

पाण्डेले उत्पादन गर्ने प्रशस्त पानीको क्षमता छ भन्दैमा सबै पानीबाट विद्युत उत्पादन एकै पल्ट गर्नु नहुने बताए । विभिन्न मुलुकको विकास गर्ने नीति आ–आफ्ना हुने भन्दै पूर्वमन्त्री पाण्डेले सरकारले एउटा करिडोरलाई प्राथमकिता दिएर विद्युत उत्पादनमा जोड दिने नीती बनाउनु पर्ने बताए ।  कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधु प्रसाद भेटुवालले ७५ हजार मेगावाट घण्टा बिजुली खपत नहुने र त्यसको भुक्तानी गर्न समस्या हुने बताए ।