ऊर्जा

अरुण तेस्रोले ७०२.१ मेगावाट बिजुली प्रतिस्पर्धा गराई बेच्‍ने

इकागज |
चैत ९, २०७७ सोमवार १४:४० बजे

संखुवासभाकाे फ्याक्सिन्दास्थित अरुण तेस्राेकाे बाँध निर्माणस्थल । फाइल तस्बीर इकागज

काठमाडौं : नेपाल सरकारसँग प्रतिस्पर्धामा लाइसेन्स लिएर भारतीय सरकारी कम्पनी सतलुज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले अरुण तेस्राबाट उत्पादित बिजुली (७०२.९ मेगावाट) नेपाल, भारत र बंगलादेशमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा बिक्री गर्ने भएको छ ।

भारतीय सरकारी कम्पनीले सिधै आफ्नो मुलुकको प्रणाली (सरकारी) मा लगेर उत्पादित बिजुली जोड्ने अनुमानका बीच एसजेभीएनले व्यापारिक तवरबाट प्रतिस्पर्धा गराउन लागेको हो । यसका लागि उसले पीपीए गराउने कम्पनी पनि प्रतिस्पर्धामार्फत नै छनौट गर्ने भएको छ । 


सतलुजका चिफ फाइनान्सियल अफिर जितेन्द्र यादवले अरुण तेस्रोबाट उत्पादन हुने बिजुली जसले बढी मूल्यमा खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्छ उसलाई दिने बताए । ‘हामीलाई बिजुली बिकाउननिम्ति बजारको कुनै समस्या छैन,’ यादवले सोमबार इकागजसँग भने, ‘तैपनि उत्पादित बिजुली जसले बढी मूल्य दिन्छ उसलाई दिन्छौं ।’

अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक भारतीय सरकारी कम्पनी भएकाले उसलाई विद्युत्को बजार र लगानीको समस्या छैन । यद्यपि धेरै पैसा आउने अवस्था देखिएकाले प्रतिस्पर्धा गराउन लागिएको यादवले बताए । अरुण तेस्रोको बिजुली बंगलादेशसम्म कसरी पुग्छ भन्ने इकागजको प्रश्नमा यादवले भने, ‘हामी सीतामढी (भारत) सम्म प्रसारण लाइन बनाएर लैजानछौं, त्यसपछि भारतीय विद्युत् प्रणालीमा हुल्छौं, त्यहाँबाट भारत र बंगलादेशबीच बनिबनाउ प्रसारण लाइनमार्फत निर्यात गर्छौं ।’

उनले नेपालले चाहे अरुण तेस्रोको बिजुली बिक्री गर्न सकिने बताए । नेपाल सरकारले यो आयोजनाको लाइसेन्स  दिंदा २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७.१ मेगावाट सिंत्तैमा दिनुपर्नेछ । नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने बिजुली कटाएर उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली व्यापारिक तवरमा बिक्री गर्ने कम्पनीको योजना छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ४ अप्रिल २०१८ मा भारत भ्रमणका क्रममा उनका समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग मिलेर हैदरावाद हाउसमा स्वीच थिची संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए । यसको अनुमानित लागत एक खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ छ ।  २५ वर्षपछि यो आयोजना सही हालतमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सम्झौता छ । 

लगानी बोर्डका अनुसार २५ वर्षको अवधिमा निःशुल्क बिजुली, रोयल्टी र अनय करबापत नेपाललाई अरुण तेस्रोबाट वार्षिक करिब १४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । 
जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी लगायतका प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा यसले निर्धारित समयमा काम गर्न पाएको थिएन । 

एसजेभीएनले २०६६ सालमा अरुण तेस्रोको लाइसेन्स प्रतिस्पर्धामार्फत पाएको थियो । २०७१ मंसिर १० मा यसको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको हो । यसले सन् २०२४ सम्ममा बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।


Author

थप समाचार
x