काठमाडौँ : विद्युत् नियमन आयोगले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत् आपूर्तिको महसुल निर्धारणउपर उत्पन्‍न विवाद पुनः विद्युत् प्राधिकरणमै फर्काइदिएको छ । आयोगको हिजो बिहीबार बसेको बैठकले उक्त विवादबारे ‘प्राधिकरणले के कस्तो कारवाही गरिरहेको छ सोको जानकारी आयोगलाई दिन’ भन्दै काइते निर्णय गरेको हो ।

ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा गठित समिति र विभिन्‍न अदालतले गरेको फैसलाअनुसार आयोगले नै विवाद निरुपण गर्नु भनी मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको निर्णयलाई आयोगले पुनः प्राधिकरणकै ढोकामा फर्काइदिएको छ । आयोगको यो निर्णयले उद्योगी र प्राधिकरणबीच २०७२ साल साउन १ गतेदेखिको महुसलसम्बन्धी विवाद अझ लम्बिने भएको छ । महसुलसम्बन्धी प्राधिकरणले करिब १२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने देखिएको छ ।

---

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन लिएका उपभोगकर्ता र प्राधिकरणबीचको विवाद अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणको प्रतिनिधिसहितको समिति २०७६ साउन १९ गते गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २०७७ असार २९ मा तयार पारेको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि आयोग र प्राधिकरण पठाएको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले प्राधिकरणले हालसम्म के कस्ता कारवाही गरिरहेको हो त्यसको विवरण माग गरेको बताए । सचिव समितिको प्रतिवेदनले आयोगबाट दुईवटा विषय निरुपण हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । पहिलो, २०७२ साउन १ देखि २०७२ पुस २९ र माघ १० सम्मको विद्युत् महसुल दरसम्बन्धी निर्णय हुनुपर्ने । अर्को, लोडसेडिङ अन्त्य भएदेखि (२०७५ जेठ १) २०७७ जेठ ३२ गतेसम्मको विद्युत् महसुल दर । यी दुवै विषयमा आयोगले निर्णय गरेन । जबकि विभिन्‍न अदालतको फैसला र सचिव समितिको प्रतिवेदनले पनि यी दुई विषय आयोगले नै टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले २०७२ साउन १ गतेदेखि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन उपयोग गरेबापतको प्रिमियम शुल्क लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नभएको भनी उद्योगीले उजुरी गरेपछि प्राधिकरणको प्रस्तावमा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ गते उक्त नयाँ महसुल दर अनुमोदन गरेको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन आयोगको अनुमोदनविरुद्ध उद्योगीहरुले सर्वोच्च र विभिन्‍न अदालतमा ३५ वटा रिट दायर भएकोमा डेडिकेटेड फिडरसम्बन्धी १० रिट खारेज र पाँच रिट विचाराधीन छ । यसैगरी ट्रंकलाइनसम्बन्धी परेका १५ रिट खारेज भएका छन् भने पाँचवटा विचाराधीन छन् ।

यस विवादउपर सर्वोच्च अदालतले २०७५ कात्तिक २० गते महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार केवल तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई मात्र रहेको र प्राधिकरणलाई नरहेको, उपभोक्ताले उपभोग गरिसकेको वस्तुमाथि पछाडि आएर कुनै प्रकारको थप दायित्व सिर्जना गरी महसुल बढाउनु न्यायोचित र कानुनसम्मत नहुने हुँदा तत्कालीन आयोगबाट २०७२ पुस २९गते निर्धारण भएको महसुल दर अतितप्रभावी ढंगबाट २०७२ साउन १ बाटै असुल उपर गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

सचिव समितिले लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिसम्मको सम्बन्धमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका सबै उद्योगबाट प्राधकिरण सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार सम्पूर्ण महसुल असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएपश्‍चात्‌को सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनबाट २०७६ असोज ५ मा जारी गरेको रिट निवेदन खारेजको फैसलाको व्याख्या बमोजिम विद्युत् नियमन आयोग ऐनको दफा १८ बमोजिम विद्युत् नियमन आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुँदा आयोगबाटै आवश्यक सहजीकरणसहित विवाद निरुपण हुनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

यसैगरी समितिले उल्लेख गरेको २०७२ पुस २९ र माघ १० देखि २०७५ वैशाख ३१ सम्मको विद्युत् महसुल दरसम्बन्धी प्राधिकरण आफैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।