उद्यम

आसन्‍न नेपाल-भारत वाणिज्य सचिव बैठक

निकासीका अवरोध अन्त्य गर्न विराटनगरका व्यवसायीको माग

लीलावल्लभ घिमिरे |
मंसिर २१, २०७७ आइतवार २०:३१ बजे

विराटनगर : लामो समयपछि बस्‍न लागेको नेपाल र भारतका वाणिज्य सचिव बैठकमा निकासीकर्ताले झेल्नु परेका समस्यालाई स्थायी रुपमा समाधान गर्न उद्योगी-व्यवसायीले माग गरेका छन् । विद्यमान नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिले नेपाली वस्तुको भारत निकासीमा भन्सार सहुलियतको व्यवस्था गरे पनि गैरभन्सार अवरोधका कारण कतिपय वस्तुहरूको निकासी धेरै समस्या झेल्नुपरेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे बताउँछन् ।
  
‘भारतमा अन्तःशुल्कलगायतका अन्य गैरकरका कारण नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्,’ घिमिरेले भने, ‘निकासी बढाउन नसक्दा दुई देशबीचको व्यापार घाटा झनै बढिरहेको छ ।’ गैरभन्सार अवरोधका कारण नेपालबाट निर्यात हुने मुख्यतः कृषिजन्य वस्तुको निकासीमा भारी गिरावट आइरहेको छ । नेपालबाट निर्यात हुने अलैँची, चिया, अदुवामा ठूलो परिणाममा गिरावट आएको हो ।
 
कृषिजन्य वस्तुका अलवा विराटनगर भन्सारबाट निकासी हुने प्रमुख वस्तुहरूमा प्रशोधित पाम तेल, सेन्थेटिक यार्न, भटमासको तेल, जुटको कपडा, जीआई वायर, सनपाटको धागो, फलामे पाता, खयर कत्था र चाउचाउ तथा नुडल्स हुन् । भारत तथा तेस्रो मुलुक निकासीका लागि आवश्यक कागजपत्रले मात्र पुग्दैन । भन्सार नाकामा खटिएका भारतीय अधिकारीसँग लेनदेनको आधारमा यस्ता वस्तु निकासी हुने गरेको नेपाली पक्षको गुनासो रहँदै आएको छ । 

निकासीका कागज पत्रमा स-साना त्रुटिहरु खोजी गरी भारतीय अधिकारीहरूले लेनदेन गर्ने गर्छन् । यो पुगेन र त्यो पुगेनको बहानामा बाध्य बनाएर रकम असुली गर्ने गरेको एक निकासीकर्ताले बताए । निकासीमा प्रक्रियागत अबरोधका अलवा अन्य खाले अवरोध पनि झेल्नुपर्ने उद्योगी महेश जाजु बताउँछन् । ‘एकातर्फ हाम्रो सरकार निकासीलाई प्रोत्साहन दिने पक्षमा छैन्, अर्कोतर्फ भारतमा विभिन्‍न खाले अवरोध आइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता कुरामा हाम्रो सरकारले पहल कदमी लिनु पर्ने हो तर कहिल्यै त्यस्तो महसुस निकासीकर्ताले लिन पाएका छैनन् ।’
 
अहिले भारतले पाम आयल निकासीमा रोक लगाउँदा नेपाल सरकारले कुनै पहल नगरेको जाजुले गुनासो गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एंवम निकासी कर्ता अविनाश बोहरा निकासीमा अन्य देशको तुलनामा आफूहरुले  नेपालतर्फ नै बढी समस्या भोग्‍नुपरेको गुनासो गर्छन् । ‘सरकारको निकासी बढाउने नीति नै छैन भन्दा पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘निकासीलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो निरुत्साहित गरिएको अवस्था छ ।’ उनले थपे, ‘नयाँ आइसीपी (एकीकृत जाँच चौकी) बनेपछि निकासीमा सहजता आउने आशामा थियौं । तर निराश बन्यौं ।’


आइसीपी मर्मअनुसार सञ्चालनमा नआउँदा समस्याहरु जहाँको तहीं रहेको बोहोराको भनाइ छ । रेल कार्गो आउने व्यवस्था गरिएको भए ड्राइपोर्ट आवश्यक पर्छ । त्यो नहुँदा अहिले निकासीका लागि खाली कन्टेनर कलकत्ताबाट मगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बोहराले बताए । त्यसले गर्दा भाडा वढी लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन्,’ बोहराले भने, ‘ड्राइपोट बन्यो भने रेल कार्गो आउन थाल्छ । त्यसो भयो भने प्रतिटन भाडामा मात्र २० देखि २५ डलरसम्म सस्तो हुन्छ ।’

वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार गएको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को तुलनामा आव ०७६/७७ मा नेपालबाट निकासी हुने अलैँची, चिया, अदुवाको परिणाम र आम्दानी दुवैमा गिरावट आएको छ । जडीबुटीबाट बन्ने औषधिजन्य पदार्थको भने परिणाम र आम्दानी दुवैमा केही बढेको देखिएको छ ।
 


Author

लीलावल्लभ घिमिरे

घिमिरे इकागजका प्रदेश १ प्रतिनिधि हुन् ।


थप समाचार
x