अर्थ / बाणिज्य

बजेट भाषण गफ मात्रै, पूरा हुँदैनन् विकासे सपना

कमल धिताल |
जेठ १२, २०७९ १९:२० बजे

काठमाडाैँ- 

-'बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, उत्तर गंगा र नल्सिङगाड जलविद्युत आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना वित्तिय व्यवस्था गरी निर्माण गरिनेछ। कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना कार्यान्वयन गर्न पूर्वतयारी कार्य अघि बढाइनेछ।'


-'जलविद्युत उत्पादनमा जनस्तरको स्वामित्व बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाली जनताको संयुक्त लगानीमा ९९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी ५ को निर्माण कार्य आगामी वर्ष शुरु गरिनेछ। माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला तथा घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी पूर्वतयारी कार्य पूरा गरिनेछ।'

-'देशभित्र आधुनिक प्रविधियुक्त रेल यातायात सञ्जाल विकास गरिनेछ। आगामी वर्ष जयनगर-जनकपुर-कुर्ता-विजलपुरा र जोगवनी-विराटनगर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन गरिनेछ। बर्दिवास स्टेसनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।'

-अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गरी काठमाण्डौ उपत्यकामा मेट्रो रेल र सहरी केबुलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

-'व्यवस्थित आवासको लागि एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमी, शंखरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रका चार स्थानमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नयाँ शहर निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। म्याग्लुङ्ग, रामेछाप, भीमफेदी, बन्दीपुर, तानसेन, नारायण, जुम्ला खलङ्गा, सिलगढी लगायतका पुराना शहरमा शहरी पूर्वाधार विकास गरी शहर पुनः जागृत गरिनेछ।'

माथि उल्लिखित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका केही अंश हुन् जसलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेका थिए ।

यी अंशहरु हरेक वर्षकाे बजेट भाषणमा जनताका लागि सपना बनेर दाेहाेरिन्छन् । तर, कहिल्यै पूरा हुन सकेका छैनन् । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएपछि बजेट बन्छ तर आम नागरिकले चासाेका रुपमा लिएका याेजनाहरु अर्काे बजेट आउँदासम्म समस्या सुल्झिएको हुँदैन । जसकारण हरेक वर्षजस्ताे नीति अनि बजेट दाेहाेरिने गरे पनि कार्यान्वयन भने हुँदैनन् ।

बजेट भाषणपछि जनताले भरोसा राखेका हुन्छन्  कि बजेटमा समेटिएका विकास निर्माणका बुँदाहरु । आशमा बसेका जनता केही दिन पछि सरकारले गर्ने भनेर देखाएकाे सपना भुल्न जाँदा हरेक वर्ष उही प्रकृतिका भाषण दाेहाेरिने गरेका हुन् ।

त्यस्तै वर्तमान सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका केही अंश यस्ता छन्- 'बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपालको आफ्नै लगानीबाट निर्माण गरिनेछ। पश्चिम सेती आयोजना, तल्लो अरुण परियोजना र सेती रिभर ६ को निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।'

'रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ।'

'विराटनगर सुक्खा बन्दरगाहसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गरिनेछ। पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना विकासको पूर्व तयारी गरिनेछ । रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र वीरगञ्ज-काठमाडौं रेलमार्ग तथा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। नेपालका नदी प्रणालीहरूमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता पहिचान तथा विकास गरिनेछ।' 

यसरी प्रत्येक वर्ष सरकारले औपचारिकता मात्रै पूरा गर्न मात्रै बजेट ल्याउने गरेको देखिन्छ। बजेटमा घोषणा गरिएका कतिपय कुराहरू खाली घोषणा लागि मात्र हुने गरेको विगतका बजेट कार्यन्वयनको पक्षले देखाउँछ।

आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेको देशमा प्रत्येक बजेटमा सरकारले आयात विस्थापन गर्न कृषिमा अनुदान तथा नयाँ प्रविधि भित्र्याउने जस्ता कुरा समेट्ने गरेको छ तर कृषिका लागि अत्यन्तै आवश्यक पर्ने मल तथा बीउ बिजन भने चाहिने बेला कहिल्यै उपलब्ध गराउँदैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रममा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपालको आफ्नै लगानीबाट निर्माण गरिने जस्ता निकै महत्वकांक्षी र प्रत्येक वर्ष दोहोरिने रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित एवं गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराइने, कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइने जस्ता कार्यक्रम जुन कार्यन्वयन गर्न चाहेमा सकिन्छ तर यसमा प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेटमा यस्ता कार्यक्रम अटाउँछ तर कार्यन्वयन भने प्रभावकारी हुँदैन ।

कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम बजेटमा राखेका हुन्छन् तर त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुनै योजना नहुँदा वर्षेनी आयातको ग्राफ बढ्दै गएको छ। सरकारको आँकडाले नै बजेटको न्यूनतम मात्रै उपयोग हुने गरेको देखाउँछ । त्यसमा पनि मनसुन सुरु भएपछि खर्च गर्ने प्रवृत्तिले वर्षातको भेलमै अधिकांश बजेट स्वाहा हुने गरेको छ। बजेटको हिसाव हेर्दा जम्मा ३२ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च भएको छ। 

सरकारले ल्याउने कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम आफैंमा नराम्रो हुँदैन तर त्यसको कार्यन्वयन गर्नु नै ठूलो कुरा रहेको अर्थविद् पुस्कर बज्राचार्य बताउँछन् । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पाथ ब्रेकिङ छैनन्। कृषिमा आत्मनिर्भर लगायतका विगतदेखि नै आउने गरेका बज्राचार्य बताउँछन् ।

नीति तथा कार्यक्रमले अर्थ, समाज, राजनीति, जनसंख्या, संस्कृती लगायतका सबै कार्यक्रम समेटिएको अति नै विस्तृत रहेको र प्राथमिकताहरु भने के हो भन्ने नदेखिएको अर्का अर्थविद केशव आचार्य बताउँछन् । यो नीति तथा कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता रहेको र कुनै नयाँ कार्यक्रम नरहेको आचार्य बताउँछन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा यो गर्ने र त्यो गर्ने मात्र हुने गरेको र अव कसरी कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेमा विचार गर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ। विगतको अभ्यासअनुसार बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदा यसको गरिमा र महत्व भने कम भएको उनको तर्क छ।

त्यस्तै अर्थविद् चुणामणी अधिकारी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम औपचारिकता पूरा गर्न मात्र आएको बताउँछन् ।  कार्यक्रमले सबै कुरा समेट्न खोजेपनि के कुरा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने त्यो भने नपाएको बताउँछन् ।

अहिलेको अप्ठ्याराहरू के हुन् त्यो अप्ठ्यारोलाई सम्बोधन गर्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । हाल रहेको अत्याधिक मूल्यवृद्धि जस्ता कुरालाई कार्यक्रमले कुनै सम्बोधन नगरेको हुँदा कार्यक्रम औपचारिकता पुरा गर्न मात्र आएको अधिकारी बताउँछन् ।



Author

कमल धिताल

धिताल अर्थ/वाणिज्य क्षेत्रमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।


थप समाचार
ad
x