चर्चामै सीमित २२ वर्षदेखि बन्द एउटा उद्योग : मन्त्रालयमा अध्ययन प्रतिवेदनका चाङ, उपलब्धी शून्य

मकवानपुर - 'स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनागरी विदेशिन पर्ने बाध्यता अन्त्य गरिने छ' यो वाक्य उच्चारण नगर्ने सायदै कुनै सरकार र नेता होलान् । युवा शक्तिलाई विदेशिन रोक्ने भाषण पनि नेताहरूले छुटाउँदैनन् । रोजगारी सिर्जना गर्न स्वदेशमै उद्योग स्थापना गर्ने कुरा पनि कहिल्यै छुट्दैन । तर, अवस्था ठीक उल्टो छ । 

पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको एउटा उद्योग २२ वर्षदेखि बन्द छ। हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द भए पनि यसको चर्चा भने बन्द भएको छैन । अवस्था टिठ लाग्दो छ ।

---

आजभन्दा २२ वर्ष अघि अर्थात २०५७ फागुन १ गतेको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उद्योग बन्द भयो । त्यसपछि बनेका हरेक सरकारले राजनीतिक एजेण्डा बनाइरहे । पछिल्लो निर्णय पनि यसै गरी आयो, जसले आज बजार तताइरहेको छ । पछिल्लो पटक फेरि आगामी आर्थिक वर्षबाट यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने भन्दै बजेट नै विनियोजन गरिएको छ ।

चिनियाँ सरकारको सहयोगमा २० करोड लगानीमा २०३२ सालमा हेटौंडा कपडा उद्योग स्थापना गरिएको थियो । स्थापनाको ३ वर्षपछि २०३५ सालबाट उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको थियो । सुरुवाती केही समय नाफामा रहे पनि त्यसपछि  लगातार घाटामा गएको उद्योगको क्षमता बढाउने, निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धामा लैजाने बनाउनुको सट्टा २०५७ साल फागुन १ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरियो ।

हाल उद्योगको केही प्रशासनिक भवनमा औद्योगिक सुरक्षा (सशस्त्र प्रहरी) बलले आफ्नो बेस क्याम्प राखेको छ । जहाँ ३ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी बसिरहेका छन्।

२०७६ सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न ८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर त्यतिबेला उद्योग मर्मत गरियो, परीक्षण उत्पादनको कोसिस गरियो । तर कच्चा पदार्थ कपासको अभाव भन्दै उद्योग सञ्चालनको चासो छाडियो ।

औद्योगिक क्षेत्रको दुई सय ३६ रोपनी जग्गामा हेटौँडा कपडा उद्योग र उद्योगको आवास निर्माण भएको छ । उद्योगको अन्य कक्ष/भवनहरू तथा मेसिन रहेको क्षेत्र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको जिम्मेवारीमा छ ।

४७ वर्षअघि जडान भएका र २२ वर्षदेखि प्रयोगमा नल्याइएको मेसिन खिया लागेर प्रयोगविहीन भएका छन् । ती पुराना प्रविधि अहिले प्रयोगमै छैनन् । हालको सरकारले बजेट वक्तव्यमा उद्योग सञ्चालन गरिने भने पनि सरकारले चलाउने हो वा निजी क्षेत्रले यसको मोडालिटीबारे स्पष्ट छैन । 

संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुदाँ न ३४१ मा हेटौडा कपडा उद्योग उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ, सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोशाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ' भनिएको छ । 

उद्योग कुन मोर्डालिटीमा सञ्चालनमा ल्याइने भन्ने उल्लेख छैन, तर पुरानै प्रविधिबाट कपडा उत्पादन गर्ने हो, भने अहिले बजारमा भएका नयाँ प्रविधिबाट उत्पादन हुने कपडासँग उद्योगले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने हैटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी दीपक आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार कपडा उद्योगमा चारसय ८६ वटा कपडा बुन्ने तान र १४ हजार ६ सय ८८ वटा स्पिण्डल छन् । सञ्चालनको अवस्था उद्योगमा १२ सय कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए भने हजारौ परिवारको जीविका चलेको थियो । उद्योग चल्ने अवस्थामै नभएको उद्योग संघ हेटौंडाका पूर्व अध्यक्ष ऋिषिराम घिमिरे बताउँछन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले पनि रुग्ण उद्योग सञ्चालन गरी यहाँबाट उत्पादित कपडा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले अनिवार्य लगाउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत समेत घोषणा गरेपछि साँसदहरूले नै यसलाई हाँसोको विषय बनाउँदै आएका छन् ।

उद्योगको अधिकाँश कोठाहरूमा पानी चुहिन्छ । शसस्त्र प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको बाहेक उद्योगतर्फको कुनै पनि कोठाहरूको विद्युत छैन । माध्याह्न मै पनि टर्चको सहायता नभए भित्र पस्न सकिने अवस्था छैन । अन्धकार छ । उद्योगको मिसेन अवलोकन गराउन क्रममा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको स्टोर शाखाका धनराज पुडासैनीले टर्चलाइटको व्यवस्था नभइ भित्र पस्न नसकिने बताए ।

उद्योगको भवनको सबै स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए । पुरानो मेसिनले अहिलेको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा मेसिन मर्मत गर्नुपर्ने वा नयाँ थप गर्नुपर्ने पुडासैनीले बताए । 'अहिलेकै अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहि लाग्दैन' उनले भने 'सञ्चालनको लागि नयाँ प्रविधिको मेसिन जडान गरिनु पर्छ, यो छोटो समयमा संभव पनि छैन ।'

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यो उद्योगको वार्षिक क्षमता स्थापना कालमा २ हजार ३ सय मेट्रिक टन धागो, २ करोड ५० लाख मिटर कपडा उत्पादन थियो । दिनमा करिब ६९ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्न सक्ने थियो। तत्कालीन समयमा स्वदेशमा उत्पादन भएको कपास प्रयोग गर्दै उद्योगले मुलुकलाई सुती कपडामा आत्मनिर्भरसमेत बनाएको थियो। 

चर्चा धेरै, काम शून्य 
कपडा उद्योग बन्द भयो, तर यसको चर्चा भने बन्द भएन । हरेक आर्थिक वर्षमा यसको चर्चा हुन्छ । हरेक पटक सरकार फेरिएपछि यसको चर्चा हुन्छ । जब चुनाव नजिकिन्छ अनि चर्चा हुन्छ । बेरोजगारीको समस्या बढ्दो रहेको बेला स्थानीयदेखि प्रदेश र संघीय निर्वाचनको संघारमा पनि यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र युवाहरूलाई रोजगार दिने चुनावि एजेण्डा बन्ने गरेको छ ।

स्थानीय नेताहरूले आफूले जितेमा केन्द्रमा पहल गर्ने भन्दै एजेण्डा बनाउँछन् भने, संघीय निर्वाचनका प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्नो मूल विषय नै बनाउँछन् । अझ संघीय सरकारमा नेतृत्व गर्ने दल फेरिएसँगै बजेटको समेत व्यवस्था हुने गरेको छ । तर २२ वर्षदेखि बन्द उद्योगको ढोका बन्द नै छ । केही महिना र वर्षको अन्तरालमा अनुगमन अधिकारी वा पत्रकारहरूले फोटो खिच्नको लागि मात्रै खुल्द छ उद्योगको ढोका ।
चर्चा आमसञ्चारमा मात्रै सीमित हुन्छ । सरकारबाट ठोस काम हुँदैन । 

यस्तो छ इतिहास
२०३२ सालमा उद्योग स्थापना भयो ।
२०३६ सालबाट उत्पादन सुरु ।
२०५७ साल माघ १८ गते उद्योग बन्द गर्ने निर्णय, २०५९ सालमा सरकारले उद्योग खारेजीको प्रक्रियामा सुरु ।

०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट उत्पादित कपडा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामति कर्मचारीको पोशाकमा प्रयोग गर्ने भन्दै उद्योग सञ्चालनको लागि ९ करोड छुट्याए । अध्ययन गरियो । उद्योग चलेन ।

२०६६ साल कार्तिकमा हेटौँडा कपडा उद्योगलाई दोस्रो पटक लिक्वीडेशनमा लैजाने निर्णय भई प्रकृया अघि बढ्यो । दमनबहादुर बिष्टलाई लिक्विडेटरमा नियुक्त गरेको थियो । उद्योगलाई लिक्विडेशनमा लैजान कार्यालय स्थापना गरेर काम समेत सुरु गरिएको थियो । लिक्विडेटर बिष्टसहित ११ जनालाई सरकारले ६ महिने समयावधि समेत तोकेर उद्योगको मूल्यांकन पेश गर्न खटाएको थियो । उद्योगमा रहेका ९ र काठमाडौंका ३ कर्मचारीले लिक्विडेशनको काम गरिरहेको भनिए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेन । 

२०६९ माघ १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगको सम्पत्ति सेयर लगानीका रूपमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभ्ने निर्णय गरियो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई लिलामीको अधिकार प्रदान । मेसिनरी ८ करोड १४ लाख २७ हजार ६५० रुपैयाँ र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको ८ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन तय ।

२०७० मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न ८ करोड रुपैयाँ छुट्यायो । ६ करोड रुपैयाँ खर्चेर मेसिन मर्मत गरी उत्पादनको परीक्षण गरियो, मिसेनहरू चल्ने अवस्थामा रहेको तर, कच्चा पदार्थ कपास उपलब्ध नभएको भन्दै उद्योग सञ्चालनमा आएन। ६ करोडको उपलब्धी शून्य भयो ।

२०७० सालमा तत्कालिन माओवादीको हेटौंडा अधिवेशनको क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हेटौंडा कपडा उद्योग जसरी पनि सञ्चालन गरिछाड्ने बताए । आमसञ्चारमाध्यममा खुब बिक्यो उनको भाषण । धेरै माओवादी कार्यकर्ताले चाँडै उद्योग खुल्ने र रोजगार पाउने सपना पनि सजाए, तर सपना मात्रै सजिए।

२०७० सालमै सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् उक्त उद्योग खारेज गरेर त्यस उद्योगको भवन र भौतिक पूर्वाधार वापतको रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा सेयरको रुपमा लगानी गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

२०७० सालसम्म मकवानपुर जिल्लामा बेरोजगार युवा संगठनले उद्योग कुनै पनि हालतमा चल्नु पर्ने माग राख्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । 

२०७३ सालमा उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति बनाए । 

२०७५ नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर उद्योग चलाउने योजना अनुरुप अध्ययन कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलले करिब ३० करोड खर्च गर्दा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकाल्यो ।

२०७६ सालको बजेट भाषणमा सुरक्षा निकायको पोशाक उत्पादन गर्ने गरी नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरीबल र नेपाल प्रहरीको लगानीमा यो उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा ।

२०७९ बैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्‍यो ।
२०७९ जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरद्वारा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट वक्तव्यमा कपडा उद्योगलाई सम्बोधन ।

अध्ययन प्रतिवेदनको चाँङमात्रै
हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द भएपछि यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने, खारेजी गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई दिनेबारे झण्डै दर्जन प्रतिवेदन बने, तर कुनै प्रतिवेदनले काम गर्न सकेन । कुनै कार्यान्वयनमा गएन ।

एउटा सरकारको अधिनमा बनेको प्रतिवेदन अर्को सरकारले विश्वास नगर्ने र अध्ययनकै पाटोमा मात्रै खर्च गर्ने परिपाटीकै विकास भयो । पूरानो प्रतिवेदनलाई नयाँ आएका मन्त्रीले स्वीकार नगर्ने र नयाँ समिति बनाउने परम्परा नै चल्यो । 

त्यही चक्रमा तत्कालिन उद्योगमन्त्री मातृका यादवले अध्ययन समिति बनाए । अध्ययन प्रतिवेदन बन्यो तर थन्कियो । 

उद्योग मन्त्रीहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेन्द्रप्रसाद यादव, अनिलकुमार झा, महेश बस्नेत, नविन्द्रराज जोशीले हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने भन्दै अध्ययन प्रतिवेदन बनाए, र ती प्रतिवेदनहरू पनि पुरानै शैलीमा थन्किए ।

मन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य उद्योग मन्त्री हुँदा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि कार्यदल बन्यो । कार्यदलले उद्योग सञ्चालकको विभिन्न मोडल सहितको प्रतिवेदन बुझायो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण नौ महिनामै सरकार ढल्यो । उद्योग चलाउने योजना पनि सरकारसँगै ढल्यो ।

फेरि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारका उद्योग मन्त्री कर्णबहादुर थापालाई अपदस्थ गरियो । महेश बस्नेत  मन्त्री भए, उनले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयलाई फेरि ब्यूँताए। बस्नेतले पनि उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन बनाउन लगाए । त्यो कार्यदलले पनि उद्योग चलाउन सकिन्छ भन्यो । तर उद्योग चलेन ।

०७३ सालमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका नरेन्द्रराज जोशीको ध्यान पनि हेटौंडा कपडा उद्योगमा पुगेको थियो । उनले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनको लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरे । उक्त कार्यदलले नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर कपडा उद्योग पुनः सुचारु गर्न सकिने राय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझायो ।

उद्योगमा भएका ४ सय ८० वटा मेसिनमध्ये करिब दुई सय वटा मेसिन मर्मतपछि सञ्चालन गर्न सकिने र अरु काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनमा २०७३ सालमा सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेलै यो उद्योग पुनः सञ्चालनको लागि करिब ५० वटा नयाँ मेसिन खरिद गर्नुपर्ने र ३० करोड लगानी आवश्यक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

जब नयाँ सरकार आउँछ, नयाँ काम देखाउने होडका कारण अध्ययन कार्यदल बन्ने र विस्तारै विषय ओझेलमा पर्ने परम्परा नै बनेको छ यो उद्योगको । 

२०७५ सालमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शत्रुघनप्रसाद पुडासैनी संयोजकत्वको ७ सदस्यीय संयुक्त समितिले हेटौंडा कपडा उद्योगको स्थलगत रुपमै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर उद्योग चलाउने योजना अनुरुप अध्ययन कार्यदल गठन भएको थियो । समितिमा सेनाका अधिकृत पनि सदस्य थिए । यो कार्यदलले पनि करिब ३० करोड खर्च गर्दा उद्योग फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको मात्र नभएर देशकै ठूलो उद्योगबाट उत्पादन भएका सुती धागो, कोरा, रंगिन, बुट्टेदार र सेतो कपडा उत्पादन हुन्थ्यो ।

बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुदाँ आ.व २०६५/६६ को बजेटमा उद्योग सञ्चालन गर्ने विषय समावेश भयो ।
उनै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समय २०६६ कात्तिक १८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत पुनः खारेजी प्रक्रिया अघि बढायो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०६७ चैत ३० को निर्णयबाट भवन र भौतिक पूर्वाधार, सवारीसाधन र जग्गाको मूल्यांकन अघि बढायो ।

बन्द भएर खारेजी प्रक्रियामा गैसकेको उद्योगको सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययनको लागि मात्र हालसम्म १५ करोड खर्च भएको छ । 
२०६६ सालमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठन भएको अनुगमन समितिले उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले ८ करोड २१ लाख रुपैयाँ निकासा गर्‍यो तर, सोही वर्ष कार्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योग खारेजी गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले २०७३ सालमा उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति बनाए । 
२०७५ सालमा उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले पुनः समिति बनाए ।

२०६९ माघ १२ गते हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई लिलामीको अधिकार दियो । कार्यालयले मेसिनरी ८ करोड १४ लाख २७ हजार ६५० रुपैयाँ र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको ८ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गर्‍यो ।

सो समय सरकारले लिमिटेडको मूल्यमा सहमति जनाएर १६ करोड चानचुन मूल्य राख्यो । तर, त्यसपछि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने भनेर लिलामीलाई समेत रोक्ने काम हुँदै आएको छ ।