लेखा समितिको प्रतिवेदन : विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वबाट गम्भीर लापर्वाही भयो

काठमाडौं : सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययनले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नेतृत्व, पदाधिकारीले गम्भीर लापर्वाही गरेको निष्‍कर्ष निकालेको छ ।

समितिका सभापति भरतकुमार शाहले साेमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस गरेकाे प्रतिवेदनमा तत्कालीन बिद्युत महशुल निर्धारण आयोगसँग समन्वय नगरी प्राधिकरणले राजस्वसम्बन्धी गम्भीर विषयमा पनि लापर्वाही गरेको जनाएकाे छ ।

---

'नियमित रूपमा हुनुपर्ने बिलिङ नभएको, महशुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित नराखेको, छूट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया नपुर्‍याएको, डाटा डाउनलोड गरी हार्ड कपी सुरक्षित नराखेको,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको १०० मिटरको डाटा लामो समय सुरक्षित राख्‍न नसकिने अवस्थामा हाल डाउनलोड गर्ने अवस्था व्यवस्थित नरहेको, बक्यौता उठाउन विनियमावलीबमोजिमका प्रावधान अवलम्बन नगरिएको र कार्यकारी नेतृत्व एवं पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरी राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अबौं रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको र जोखिममा पारिएको देखिन्छ ।'

प्राधिकरणले मुलुकमा ऊर्जा संकट रही लोडसेडिङ भएको समयमा अपनाइएको नीतिगत र कानुनी प्रावधानलाई २०७५ बैशाख ३१ देखि लोडसेडिङ हटेको घोषणा गरेको थियो ।  प्राधिकरणले हालसम्म पनि महशुल दरमा आवश्यक परिमार्जन गरी समयानुकुल, न्यायसंगत र व्यवहारिक बनाउन नसकेको समितिको ठहर छ ।

हालको कार्यकारी नेतृत्वले सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको अवस्थामा ढिलासुस्ती गरी ग्राहकलाई मर्का पारेको पनि भनिएको छ | तत्कालीन सञ्‍चालक समितिका सदस्य मनोज कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा आधारित भएर सञ्‍चालक समितिले डेडीकेटेड फिडरबाट २०७० जेठ देखि सप्लाई दिन थालेको थियो । यसका लागि नयाँ दर कायम गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । जसअनुसार प्राधिकरण सञ्‍चालक समितिले २०७२ असार १२ को निर्णयले २०७२ साउनदेखिको खपतमा नयाँ महशुल दर कायम गरेको थियो ।

यसको अनुमोदन तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगबाट २०७२ पुस २९ र माघ १० मा भएकोले २०७२ साउन देखि नै सो महशुल दरअनुसार ग्राहकबाट लिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसो नगरी प्राधिकरणको नेतृत्वले सामान्य ग्राहक सरह बिलिङ गरी शुल्क उठाएको छ । त्यसै गरी २०७३ असार १६ मा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले लोडशेडिङ ६ घण्टा वा सो भन्दा बढी कायम थियो । समितिले साउनदेखि  बढेकाे महसुल नउठाउन प्राधिकरणलाई सर्वोच्च अदालतले दिएकाे आदेशलाई भने बिर्सेकाे छ ।

यस्तो अवस्थामा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकको महशुल डेडीकेटेड ग्राहकसरह दर कायम गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, यो निर्णय प्राविधिक कठिनाइ देखाई समय अनुसार रेकर्ड नराखी प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको र निर्णय पुनरावलोकनका लागि आयोगलाई भर्खरै पठाएको प्रतिवेदनमा उल्‍लेख छ |

२०७३ साउन १ देखि लागू हुने गरी नियमित बिलिङ हुनुपर्नेमा लामो समयसम्म बिलिङ भएको छैन । प्राधिकरणको बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका केही ग्राहकले नियमित रूपमा महशुल तिरिरहेको बाहेक अन्य ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको हकमा महशुल संकलन विनियमावली,अनुसार नियमितरूपमा डाटा डाउनलोड नगरिएको र यसकै कारण विद्युत उपयोग गरेको समय अवधिलाई वैज्ञानिक पुष्टि गर्नुपर्ने ठहर छ ।

समयावधिको विश्लेषण नै नगरी छुट बिलको रकम तिर्न भनी ग्राहकलाई पत्र प्रेषित गरेको, प्रेषित पत्रहरूमा समेत एकरुपता नरहेको र छूट बिलको ब्याख्या र प्रक्रियासमेत विद्युत वितरण विनियमावली २०६९ बमोजिम भएको नदेखिएको उल्‍लेख छ | एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको छूट बिलसम्बन्धी निर्यण कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनुपर्ने भए पनि नगरिएकोले ग्राहकहरूले कानुनी उपचारको बाटोतिर लागेको देखिने प्रतिवेदनले जानकारी दिएको छ |

अर्को तर्फ प्राधिकरणको सञ्‍चालक समितिको २०७५ बैशाख ३१ को बैठकले डेडीकेटेड फिडर  तथा ट्रेक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकको विद्युत महशुल संकलन निणय गर्‍यो । यसको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सञ्‍चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ साउन २५ मै विद्युत प्राधिकरणमा प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि नौ महिनासम्म सो सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशकले समितिमा रिपोर्ट पेस नगरेको देखिन्छ |

नौ महिनापछि समितिमा पेश भएको प्रतिवेदनलाई स्वीकृत नगरी त्यही प्रतिवेदनकै आधारमा कार्यकारी निर्देशकको निर्णय वेगर छूट बिल भनी ग्राहकलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ समितिले नै पुन प्रतिवेदनको प्रविधिक पक्ष अपर्याप्त ठानी फेरि भक्तबहादुर पुनकै संयोजकत्वमा पहिलेकै सदस्यहरू रहेको उपसमिति गठन गरी एक महिनाभित्र थप अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।