६ वर्षयताकै उच्च महँगी

काठमाडौँ - पछिल्लो समय रसिया–युक्रेन युद्धको त्रास तथा छिमेकी राष्ट्र भारतले निर्यात रोक्ने डर देखाएर बजारमा खाद्यान्न लगायतका सामाग्रीको मूल्य अकासिएको छ । निरन्तर बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्यान्न लगायतका सामानमा मूल्य बढेको भन्दै व्यापारीहरूले आफूखुसी मूल्य बढाएका छन् ।  भारतले गहुँको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसले नेपाली बजारमा व्यापारीहरूले मूल्य बढाएर बेचिरहेका छन् । भारतले रुस–युक्रेन युद्धका कारण देखाउँदै विश्वभर खाद्य सुरक्षामा सङ्कट आउने भन्दै निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

भारतले यसरी निकासी बन्द गरेपछि व्यापारीहरूले गहुँको आटामा मूल्य बढाई बेचेका छन् ।  त्यस्तै, भारतले चामलमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने भन्दै बजारमा त्रास सिर्जना गरेर मूल्य बढाएका छन् । त्यस्तै अन्य उपभोग्य तेल, घ्यू, तरकारी लगायतका वस्तुको मूल्य समेत अकासिएको छ । व्यापारीले आफूखुसी आयात गर्ने कुन बस्तु कति उपभोग हुन्छ भन्ने राज्यसँग कुनै जानकारी नहुँदा आयात समेत अनियन्त्रित बनेको छ, जसले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा समेत बाहिर गएको देखिन्छ  ।

---

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आवको जेठ महिनामा सम्मको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.५६ प्रतिशत रहेको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.३७ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.४३ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ९.४४ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकको तुलनामा बजार महँगी बढी हुने गरेको छ । 

त्यसो त, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा यसले समग्र बजारलाई असर गर्छ । नेपालमा नुनदेखि सुनसम्म आयात गर्नुपर्ने हुँदा इन्धनको मूल्यले हरेक चिजमा असर पार्ने व्यापारीहरू बताउँछन् । त्यस्तै रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएयता विश्वमै महँगी बढेको र यसले आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेको नेपालमा यसले झन् असर गर्ने गरेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । भन्सार विभागको पछिल्लो ११ महिनाको तथ्यांकअनुसार अधिकांश वस्तु आयात गर्ने नेपालको व्यापार १६६ देशसँग रहेको देखिन्छ, जसमा अधिकांश देशबाट सामान आयात भएको तथ्यांक छ । यसरी आयात मात्र गर्ने देशले विश्वमा कुनै घटना वा युद्ध भएमा यसको प्रत्यक्ष असरले अधिकांश वस्तुको मूल्यवृद्धि हुने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन् । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशतको सीमामा राखिने भनिए पनि ११ महिनामा मुद्रास्फीति ८ दशमलव ५६ प्रतिशतमा पुगेको छ । मुद्रास्फीति पनि दिन प्रतिदिन वृद्धि हुने क्रममा छ । गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वर्षमा ३.६० प्रतिशत रहेकामा मुद्रा स्फीति साउनदेखि जेठसम्मको ११ महिनामा ८.५६ प्रतिशतमा पुगेको छ। यो ६ वर्षयताकै उच्च हो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मुद्रा स्फीति ९.९ प्रतिशत पुगेको थियो ।

उपभोग्य सामानहरूको उच्च मूल्य वृद्धि हुँदा यसले निम्न आय भएका मानिसहरूको जीवनस्तर निकै कठिन पारेको छ । सामान्यतया जनताको व्यवहार र सरकारको अदूरदर्शी नीतिले गर्दा उच्च मुद्रास्फीतिको स्थिति आउने सरोकारवाला बताउँछन् । 

यसरी मूल्य बढ्दा पनि नियन्त्रणको जिम्मा पाएको वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन नगरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले केही बस्तुहरूमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीहरूले यसैलाई आधार बनाएर समेत मूल्य वृद्धि गरेको उपभोक्ताहरू बताउँछन् ।

नेपालको कृषि र उद्योग, दुवै क्षेत्रको उत्पादन घट्दै गएको छ । खाद्य पदार्थ लगायत अन्य बस्तुहरूका लागि भारतप्रति निर्भरता बढ्दै गएको र मुलुकको अनिश्चित राजनीति, दलहरूमा सत्ता लिप्सा एवं कृषिमा समयमा मल बिउ लगायतको अनिश्चितताले गर्दा नेपालको कृषि र उद्योग दुवैतर्फको उत्पादन घट्ने क्रममा रहँदा यसलाई सम्बोधन नगरे आगामी दिन झन् कठिन हुने देखिन्छ । 

उपभोक्ताकर्मी प्रेमलाल महर्जन मूल्य वृद्धि अत्यधिक हुनुमा बिचौलियाका कारण भएको बताउँछन् । ‘भारत सरकारले गहुँ, चिनी प्रतिबन्ध गरेपछि यसले विभिन्न नाकाहरूबाट आयात झन् बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष लाभ भने बिचौलियाहरूले लिइरहेका छन्’, महर्जन भन्छन्, ‘नाकामा ६० रूपैयाँ प्रतिकेजी पाइने चिनी हामीले खरिद गर्दा ११० भन्दा बढी तिर्नु परेको छ, यसबाट शून्य लागत भएका बिचौलियाहरूको राज चलको छ ।’

बजारमा अस्वाभाविक मूल्य बढेपछि दैनिक जसो आफूहरू बाणिज्य विभागमा गएर गुनासो गरिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । 
उनका अनुसार, हाल बजारमा व्यवसायीले भनेजस्तो मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । राज्यको स्पस्ट आपूर्ति नीति तथा बजार अनुगमन तथा नियमन प्रभावकारी तुल्याएको छैन ।  बजार व्यवस्थित बनाउन राज्यबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले भनेको कुनै पनि काम नगर्दा अत्यावश्यक वस्तुहरूको सूची सार्वजनिक गर्न नसक्दा अनियन्त्रित तथा अस्वभाविक मूल्य वृद्धि भइरहेको हो । उनी अत्यावश्यक वस्तु कुन र आवश्यक वस्तु कुन लगायतका नीति बनाएर तथा आपूर्ति व्यवस्था समेत व्यवस्थित नहुँदा पनि बजारमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको बताउँछन् । 

उता वाणिज्य विभागले अनुगमनलाई तीव्र पारेको बताउँछ । बजारमा अनुगमन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखि अनुगमन गरिरहेको बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । विभागले बजार अनुगमनको सिलसिलामा बिल हेर्ने तथा स्टक लगायतका अनुगमनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । विभागले पछिल्ला दिनमा अस्वभाविक मूल्य वृद्धि गरी बजारमा अभाव सिर्जना गराउने विरूद्ध अनुगमन तीव्र बनाएको जनाएको छ।