राष्ट्र बैंकले हटायो कोभिड-१९ मा दिएका सुविधा

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट बैंकले कोभिड-१९ मा दिएको सम्पूर्ण सुविधा हटाएको छ । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक २०७९/८० का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ लाई संशोधन गर्दै ती सहुलियत हटाएको हो।

बैंकले जारी गरेको नयाँ संशोधित सर्कुलर अनुसार कोभिड-१९ले विगतमा कायम गरिएको ग्रेस अवधि भित्र उद्योग वा परियोजना निर्माण सम्पन्न र सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुन र सञ्चालनमा आउन लाग्ने थप समय यकिन गरी ग्राहकको अनुरोधमा ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने प्रावधानलाई हटाएको छ।

---

यस्तै कोभिड-१९ मा अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जालाई ६ महिनासम्म ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने प्रावधानलाई पनि थप नगर्ने भएको छ।

कोभिडबाट अति प्रभावित र मध्यम प्रभावित व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जामा ऋणीको अनुरोधमा एक पटकका लागि दिइएको कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने सुविधा हटाएको छ।

कोभिडबाट प्रभावित उद्योग-व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि कायम कर्जाको सीमामा एक पटकका लागि चालू पुँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशत र चालू पुँजी कर्जा उपयोग नगरेका ऋणीको हकमा आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न पाउने प्रावधानलाई हटाएको छ।

पाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै आर्जन गरेको नाफाबाट आफ्नो हिसाबले लाभांश बाँड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने

यस्तै केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै आर्जन गरेको नाफाबाट आफ्नो हिसाबले लाभांश बाँड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि केन्द्रीय बैंकले कोभिड-१९ का कारणले बैंकहरूले नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको थियो। अब भने बैंकहरुले पुँजी पर्याप्तता अनुपातको विश्लेषण गरेर नगद लाभांश वितरण गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।

यसअघि राष्ट्र बैंकको नियमका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बोनस सेयर दिँदै आएका थिए। राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनसँगै बैंकिङ समूहमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू उत्साही हुने छन्।  कोभिड-१९ सुरु भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको थियो। अब भने बैंकहरुले पुँजी पर्याप्तता अनुपातको विश्लेषण गरेर नगद लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

‘इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो।

सेयर कर्जा १२ करोडमा झार्नै पर्ने

यस्तै  राष्ट्र बैंकले भदौँ ८ गतेभित्र सेयर कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । एकीकृत निर्देशनमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १२ करोड भन्दा तल झर्न निर्देशन दिइएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १२ करोड रूपैयाँ तोकिएको थियो ।

‘मिति २०७८।०५।०८ पूर्व कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रुपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा सो मितिबाट एक वर्ष मध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधि भित्र नियमित गरिसक्नु पर्नेछ’ राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ।

खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। अब भने यस्तो व्यवस्था हटेको छ।