काठमाडौँ : काठमाडौं-मर्स्याङ्दी २२० केभी प्रसारण लाइनको धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिकामा खण्डमा स्थानीय वासिन्दाको विरोध कायमै रहेको छ । स्थानीयले दुईवटा टावर गाड्न नदिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले वैकल्पिक रुटका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल नै बनाएको थियो । कार्यदलले कुनै पनि विकल्प नभएकाले साविककै बाटो (रुट) बाट बाँकी काम अघि बढ्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । 

आयोजना प्रमुख तारा प्रधानले स्थानीयको विरोध कायमै रहेको बताए । उनले मन्त्रालयस्तरमा धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तहमा सहजीकरण प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । ‘ऊर्जा सचिवज्यूले समन्वय गरिरहनुभएको छ,’ प्रधानले आइतबार इकागजसँग भने, ‘सीडीओ साबले स्थानीय वासिन्दासँग कुरा गरी अघि बढाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ ।’

---

प्रधानका अनुसार उक्त गाउँपालिकाको ६ हजार रोपनीको टारमा दुईवटा मात्र टावर गाड्न बाँकी छ । चारवटा टावर क्षेत्रका ४१ जनाले मुआब्जा रकम लिइसकेको र अब एक सय चारजना जग्गाधनीले लिन बाँकी रहेको प्रधानको भनाइ थियो । ‘केही स्थानीय वासिन्दा असन्तुष्ट देखिन्छन्, तर वडा अध्यक्ष सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ प्रधानले भने । 

यसअघि ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी स्वयं धादिङका सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गाउँपालिका र वडा अध्यक्षहरुसँग समन्वय गरी काम अघि बढाउन लागिपरेका थिए ।यता टावर गाड्न बाँकी रहेको सिद्धलेक गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष लक्ष्मण खतिवडाले आयोजनाले तोकेको मुआब्जा रकम अति न्यून भएकाले स्थानीय वासिन्दाको असन्तुष्टि बढेको हो । उनले प्रतिआना पाँच लाख रुपैयाँ चलनचल्तीमा रहेको जग्गालाई आयोजनाले ८१ हजार दुई सय ५० प्रतिआना तोकेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रेको बताए ।

मुआब्जामा पुनःविचार गर्ने र सिद्धलेकमा खानेपानीको उचित बन्दोबस्त गरिदिने हो भने स्थानीय वासिन्दा यस आयोजनाप्रति सकारात्मक हुने खतिवडाको भनाइ थियो । ‘जग्गाको भाउ नै मिलेन, हामी विकासविरोधी होइन, तर जनप्रतिनिधि भएको नाताले जनताको पीरमर्का आफूले पनि बुझ्नु आफ्नो कर्तव्य हो,’ खतिवडाले इकागजसँग भने, ‘हाम्रो ६ हजार रोपनीको टारमा २२०, १३२  ३३ केभीका तारैतार लगिएको छ, जनतालाई उठिबास लगाएर कसरी घडेरी दिन सक्छन् र ?’

अब पुरानो डिजाइन र नक्सा अनुसार नै बाँकी दुईवटा टावर गाड्नुको आफूहरुसँग विकल्प नरहेको आयोजना प्रमुख प्रधान बताउँछन् । प्रधानले स्थानीय वासिन्दाले अघि सारेका सबै माग प्राधिकरणले पूरा गरिसकेको र सरकारी स्तरमा समन्वय भएकाले काममा अवरोध नहुने विश्वास व्यक्त गरे । जल तथ ऊर्जा आयोगका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आर्थिक, प्राविधिक, सामाजिक र र वातावरणीय हिसाबले रुट परिवर्तन गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । अहिले मन्त्रालय र प्राधिकरण सोही प्रतिवेदनअनुसार साविकको डिजाइनअनुरुप नै बाँकी काम अघि बढाउन लागेको हो । 

प्रतिवेदनमा वैकल्पिक मार्गमा झोलुंगे पुल पर्ने, त्यसले टावरको उचाइ नपुग्ने थप वन क्षेत्र हुँदै जानुपर्ने भएकाले पुनः पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गर्नुपर्ने, सरकारी जग्गा नभई निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, निजी जग्गा लिंदा पुनः सोही प्रकारको नयाँ समस्या आउाउने, टावरको डिजाइन गर्नुपर्ने, निर्माण गर्न थप डेढ वर्ष लाग्ने, लागत पनि थप ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने लगायतका कारणले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न नमिलेको औंल्याएको थियो ।

सिद्धलेक गाउँपालिका वडा ७ वुङचुङस्थित पिपलटारमा स्थानीय डेढ वर्षदेखि काम रोकेपछि यो प्रसारण लाइन अधुरो हुन गएको हो । आयोजनाअन्तर्गतको कूल दुई सय ३१ टावरमध्ये पिपलटारमा दुईवटा टावर मात्र गाड्न बाँकी छ । यो आयोजना गत भदौमै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो ।

स्थानीयले काममा अवरोध गरेपछि धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सांसदलाई गुहारेका थिए । सांसदले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनलाई भने, पुनले कमिटी बनाएर अध्ययन गर्न लगाएका थिए । आयोजना प्रमुख प्रधानका अनुसार स्थानीय वासिन्दाको अवरोध नहुने हो भने दुईवटा टावरको काम दुई महिनाभित्र पूरा हुनेछ । मर्स्याङ्दीको मार्कीचोकमा २२० केभीको सवस्टेशन नबनेसम्म १३२ केभीमा लाइन चालू गर्ने सकिने र मातातीर्थमा पनि त्रिशुलीबाट आएको १३२ केभीको लाइनमा यो लाइन जोड्न सकिने प्रधान बताउँछन् । १३२ केभीमा चार्ज हुँदा एक सय ५० देखि २ सय मेगावाटसम्म बिजुली बोक्न सक्छ ।

प्रसारण लाइनतर्फको ठेक्काको सम्झौता सन् २०१६ को जूनमा भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्टसित भएको हो । प्रसारण लाइनको लागत दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुमानित थियो । त्यसैगरी तनहुँको आँबुखैरेनीस्थिति मार्कीचोक र काठमाडौंको मातातीर्थमा निर्माण हुने ३२० एमभीएको सवस्टेशनको लागित दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँमा चीनको सेनजेन फाराड इलेक्ट्रिकसँग सवस्टेशनको सम्झौता भएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि उसको ठेक्का तोडेर प्राधिकरणले नयाँ प्रतिस्पर्धा गराएको थियो ।