काठमाडौं - भारतले नेपाललाई किस्ताबन्दीमा बिजुली निर्यात गर्न दिने उपक्रम जारी राखेको छ । पछिल्लोपटक गत शुक्रबार तल्लो सोलु (२३.५ मेगावाट) को विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको हो ।

तल्लो सोलुसहित प्राधिकरणले अब ३०९.५ मेगावाट बिजुली आगामी अप्रिलसम्म निर्यात गर्न पाउँछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणताका उसले ३६४ मेगावाटको बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दिएको थियो । यही कात्तिक १४ गते २२ मेगावाटको चिलिमेले पनि यस्तो अनुमति पाएको थियो ।

---

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले तल्लो सोलुको बिजुली निर्यात गर्न अनुमति दिएको हो । भारतको विद्युत् मन्त्रालयको सहमतिमा उसको प्राधिकरणले अनुमति दिने कार्यविधि छ ।

यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका २९.०४ मेगावाटको लिखूखोला ए, २५ मेगावाटको काबेली बी–१, २२ मेगावाटको माईखोला, १४.९ मेगावाटको हेवाखोला ए र १० मेगावाटको तल्लो मोदी–१ जलविद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत निर्यात गर्न भारतलाई अनुरोध गर्दै आएको छ ।

यसअघि ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, २४.२ मेगावाटको लिखूखोला ‘ए’, २३.५ मेगावाटको सोलूखोला,  २२.१ मेगावाटको चिलिमेको विद्युगृहबाट उत्पादित १११.८ मेगावाट विद्युत निर्यातको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पेश गरेको थियो ।

वर्षायामभरि खपत हुन नसकी खेर फाल्नुपरेको थियो । अहिले हिउँदयाम सुरु भएर भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि उसले किस्ताबन्दीमा अनुमति दिएको हो । 

अप्रिलपछि पनि निरन्तर निर्यात गर्न पुनः भारतको अनुमति चाहिन्छ । यस्तो अनुमति नदिएकै कारण यस वर्षको वर्षायाममा नेपालको करिब ८ सय मेगावाट बिजुली खेर गएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

आगामी डिसेम्बरदेखि २ सय देखि ५५० मेगावाट बिजुली आयात गर्नका लागि प्राधिकरणले टेण्डर गरिसकेको छ । भारतका सरकारी कम्पनीको सिण्डिकेटमा नेपाललाई बिजुली बेच्न गरिएको प्रस्तावमा भारतको ऊर्जा विनिमय (आईईएक्स) को औसत मूल्यभन्दा प्रतियुनिट दोब्बर बढी राखिएको छ । प्रतियुनिट १६ रुपैयाँसम्म प्रस्तावित ती टेण्डरको मूल्यांकन भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गरेको छैन ।