देशले खोजेको छ, सरकारी कोष व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन

पन्ध्रौँ योजनाले सुशासन, विकास र समृद्धिलाई दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्रका रूपमा लिएको छ। तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने; सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने; आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय अन्तरआबद्धता एवं दिगो सहर/बस्ती विकास गर्ने; उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने; पूर्ण, दिगो र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण गर्ने; गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक समानतासहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने; प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र परिचालन तथा उत्थानशीलता विकास गर्ने र सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण, प्रादेशिक सन्तुलन र राष्ट्रिय एकता संवर्द्धन गर्ने जस्ता दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिका साथ पन्ध्रौँ योजनाले राज्यको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रलाई समेटेर शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, ऊर्जा, रेल, प्रतिव्यक्ति आय जस्ता शीर्षकहरूमा महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू लिएको पाइन्छ।

अर्थतन्त्रका चालकहरू एक अर्कामा अन्तर्निहित हुन्छन्। एउटा क्षेत्रको विकासले अर्को क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउँछ। जस्तै उर्जा क्षेत्रको विकासले औद्योगिक उत्पादन बढाउँछ भने औद्योगिक उत्पादन बढेसँगै उर्जाको माग पनि बढ्दछ। त्यस्तै पूर्वाधारले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ भने आर्थिक गतिविधि बढी भएको स्थानमा पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ। समग्र अर्थतन्त्रको तीव्रतर वृद्धिका लागि भने सबै क्षेत्रको समानान्तर रूपमा विकास हुनु अपरिहार्य छ। पन्ध्रौँ योजनाले राज्यको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रलाई समेटेर शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, ऊर्जा, रेल, प्रतिव्यक्ति आय जस्ता शीर्षकहरूमा महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू लिएको पाइन्छ।

१५औँ योजनाअनुसार हाल गरिबी निरपेक्ष रूपमा १८.७ प्रतिशत र बहुआयामिक रूपमा २८.६ प्रतिशत रहेकोमा निरपेक्ष गरिबी १० प्रतिशतभन्दा कममा सीमित गर्ने लक्ष्य पाँच वर्षे योजनाको छ। यसै अवधिभित्र अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य १५औँ योजनाको छ। नेपाल २०७९ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र नेपालीको कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय अमेरिकी डलर हुनेछ। हालको ६९.७ वर्ष रहेको औसत आयुलाई ७२ वर्ष, ५८ प्रतिशत रहेको साक्षरता दरलाई आगामी पाँच वर्षमा ९० प्रतिशत र हाल ०.५८३ रहेको मानव विकास सूचकाङ्कलाई ०.६२४ पुर्याउनेयोजनाको लक्ष्य छ। हाल प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय वार्षिक १०४७ डलर रहेकोमा यसलाई झन्डै ५२ प्रतिशत वृद्धि गरी १५ सय ९५ डलर पुर्‍याउने योजना छ। ११.४ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको हालको बेरोजगारी दरलाई ६ प्रतिशतमा झार्ने योजनाको अर्को लक्ष्य हो। संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नु निर्देशित गर्ने योजनाको अर्को मुख्य विशेषता हो। २०८७ मा उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा नेपाललाई पुर्‍याइनेछ  र सोही वर्ष दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा हुनेछन् ।

राष्ट्रिय गौरवका बाहेक अब १८ आयोजनालाई रूपान्तरणकारीको सूचीमा राख्ने र तिनलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने योजनाले उल्लेख गरेको छ। हाल ६.८ प्रतिशत भएको आर्थिक वृद्धिदर आगामी पाँच वर्ष (२०७६/०७७– २०८०/०८१) सम्म औसत ९.६ प्रतिशत हुने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य योजनामा समावेश छ। त्यस्तै पाँच वर्षमा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने लक्ष्य लिएको छ। हाल आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत मात्रै भएको कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा बढी अर्थात् १५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गर्ने उल्लेख छ । त्यसपछि हाल ६.२ प्रतिशत भएको सुदूरपश्‍चिमको आर्थिक वृद्धिदर ११.७ र हालको वृद्धिदर ६.५ भएको मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशत हुने छ। त्यस्तै हाल ६.५ प्रतिशत भएको १ नम्बर प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १०.४ प्रतिशतले, हाल ७.४ प्रतिशत भएको लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १०.५ प्रतिशतले, हाल ६.५ प्रतिशत भएको गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशतले र हाल ७ प्रतिशत भएको बाग्मती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १०.०६ प्रतिशतले हुने लक्ष्य योजनाले तय गरेको छ। अर्थतन्त्रको योगदानमा सरकारी हिस्सा घटाउँदै निजी क्षेत्रलाई बढवा दिने लक्ष्य राखेको छ ।  योजना अनुसार अब सरकारी लगानीको हिस्सा ३९ प्रतिशतमा मात्रै सीमित गरी पाँच वर्षमा निजी क्षेत्रको लगानी ६१ प्रतिशत (५.४ प्रतिशत सहकारीको) पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कानुनी, संरचनागत तथा प्रक्रियागत सुधार गरी सरलीकरण लगानी वातावरण सिर्जना गर्ने योजनामा भनिएको छ।  योजना अवधिभरमा आर्थिक क्षेत्रका ३१, सामाजिक क्षेत्रमा ३४, पूर्वाधार क्षेत्रमा ४०, लोकतन्त्र र सुशासनमा १० र अन्तरसम्बन्धित विषयका क्षेत्रमा २ वटा प्रमुख कार्य हुनेछन्।

पञ्च वर्षीय योजनासहित आगामी २५ वर्ष वि. सं. २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्र पनि आयोगले अघि सारेको छ । जसमा २५ वर्षभित्र उच्च आय भएको विकसित मुलुकको सूचीमा नेपाललाई पुर्‍याउने सोच राखिएको छ। दीर्घकालीन सोचका प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्यहरू यस प्रकार छन्। पन्ध्रौँ योजनाको दीर्घकालीन सोचले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू, जस्तै : यो अवधि भर १०.५% को औसत आर्थिक वृद्धि दर,गरिबी उन्मुलन,  आ.व.२१००/०१ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १२१०० डलर, प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग ३५०० किलोवाट, साक्षरता दर ९९% , रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत, रेलमार्ग २२०० कि.मि., द्रुतमार्ग २००० कि.मि., ४० हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन जस्ता दीर्घकालीन लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि सरकारी कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा नीतिगत सुधारले निश्चय नै दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न मदत गर्ने छ तर सरकारी कोषको प्रभावकारिता मात्र यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न  पर्याप्त छैन।

मुलुकले सन् २०३० को लक्ष्य हासिल गर्न १२ वर्षको अवधिमा औसत ९.२ प्रतिशत दरको वार्षिक आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ भने त्यसपछिको १३ वर्षमा उच्च आयस्तर राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन औसत ११.६ प्रतिशतका दरले बर्सेनि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ। पूरै २५ वर्षको अवधिलाई लिने हो भने औसतमा १०.५ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिदर आवश्यक पर्छ। यी प्रक्षेपणमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर, विनिमय दर र मुद्रास्फीर्तिको प्रभावलाई समेटिएको छैन र अधिक मुद्रा अवमूल्यन हुन गए ती लक्ष्य हासिल गर्न अझ कठिन हुनेछ। साथै विभिन्न देशको आर्थिक विकासको अनुभवले मिडल इन्कम ट्रयापबाट निकास पाउन थप कठिन हुने देखिन्छ। पन्ध्रौँ योजनाले निर्धारण गरेका महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू हासिल गर्न सरकारी कोष व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ। नेपालमा सरकारी कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा विगतको तुलनामा धेरै सुधार भए तापनि वर्तमान आवश्यकताको परिप्रेक्ष्यमा भने त्यति प्रभावकारी देखिँदैन। बढ्दो चालु खर्च, असन्तोषजनक पुँजीगत खर्च, तथ्याङ्‍कको अभाव, अवैज्ञानिक सरकारी कोष व्यवस्थापन प्रणाली, प्रक्षेपण र यथार्थबीच खाडल, सञ्चित कोषको अभाव, बेरु.जु खर्च, अपर्याप्त स्रोत साधन लगायतका धेरै चुनौतीहरू राज्यका सामुन्ने खडा छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा सरकारी कोषको संरचना अवस्था र प्रवृत्तिसम्बन्धमा गराइएको अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ को सम्पादित अंश। -आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार