नयाँ सरकारको ध्यान आर्थिक सुधारमा हुनुपर्ने विज्ञहरूको जोड

काठमाडौँ- आगामी संसद तथा सरकारका आर्थिक प्राथमिकता के-के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनाले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सो पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा आगामी सरकारले आर्थिक व्यवस्था सुधारको लागि कस्ता नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने धारण राखेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सभामुख ढुङ्गानाले देश हाल जटिल आर्थिक समस्यामा परेको भनेर निजी क्षेत्रले बताइरहँदा पनि सरकारले सुने नसुने झै गरेर बसको बताए । अव बन्ने सरकारले आर्थिक संकटमा फस्न लागेको देशलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

---

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले कोभिडको कारण समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र बिस्तारै उकासिँदै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले झन् झन् समस्यामा परेकव बताए । कोभिड पछि होटेल तथा पर्यटन बाहेकका क्षेत्र बिस्तारै तङ्ग्रिदै गएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति तथा चालू पुँजी निर्देशिकाले झन् अर्थव्यवस्था धरासायी पारेको भन्दै अब बन्ने सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्र बैंकले सिसिडी रेसियो हटाएर सिडी सेयर कर्जामा ४/१२ का क्याप लगायका नीतिबाट सुरु भएको समस्या झन् झन् बढ्दै गएको अग्रवाल बताउँछन् । यस्तै लेटर अफ क्रेडिटमा शतप्रतिशत दिएर क्रेडिट लिनुपर्ने भन्दै प्रश्न गरे । यस्तै चालू पुँजी निर्देशिकामा टर्न ओभरको २० देखि ४० प्रतिशत ऋण पाइने व्यवस्थाले व्यवसायीहरू झन् समस्यामा पारेका छन् । राष्ट्र बैंकको नीतिले गर्दा नै हाल कुनै पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्न डराउने स्थिति आएको बताए ।

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पृथ्वीराज लिगलले केही वर्षअघिसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालले कृषि क्षेत्र उपजहरू निर्यात गरेर  विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको इतिहास रहेको र हाल सबैभन्दा बढी आश्रित रहेको यस क्षेत्रका उपज नै बढी अन्य राष्ट्रबाट आयत गर्नु परेको बताए ।

उनले भने, 'कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा यस क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको छ। प्रत्येक वर्ष कृषकहरूले मलका लागि निकै ठूलो सङ्घर्ष गर्नु परेको छ । यो समस्या कुनै १ वर्षको समस्या होइन प्रत्येक वर्ष सोही समस्या दोहोरिरहेको छ। हाल हाम्रो कृषि क्षेत्र ध्वस्त हुँदैछ। केही समयअघिसम्म एशियाकै उत्कृष्ट राइस मिल थियो तर धान अभावकै कारण उक्त मिल धरासायी हुन पुग्यो ।'

अब बन्ने सरकार तथा आउने अर्थमन्त्रीले अबको अर्थतन्त्रलाई कसरी सही दिशामा अगाडि बढाउने भन्ने ठूलो चुनौती रहेको उनले बताए ।  उनले भने, 'दलहरूले अबको सरकारमा अर्थशास्त्री नै ल्याउनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन् तर अर्थतन्त्र बुझेको मान्छे ल्याउनुपर्छ।'

यस्तै पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि परनिर्भरता रहेको तर नेपालले यसको सदुपयोग ग्रन नसको बताए । यस्तै जतिसुकै समृद्धिको नारा लगाए पनि सुशासन नहँदा समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताए ।  यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले अबको सरकारले अर्थतन्त्रमा रहेको समस्यालाई गम्भीर भएर हेर्नु पर्ने बताए । राष्ट्र बैंकले लिएका कतिपय नीतिले हालको समस्या निम्त्याएको भन्दै घर जग्गामा ऋण दिनु मौद्रिक नीतिको कमजोरी रहेको बताए ।

यस्तै पूर्व मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नेपालमा राज्यको पुर्नसंरचना हुन नसकेको बताए । 'हामीले राज्य पुर्नसंरचनाको ठाँउमा भौगोलिक पुनर्संरचना गर्‍यौं' उनले भने । यस्तै हाल रहेका ३० व्यपारिक घटनाले ७० प्रतिशत बैंक लोन होल्ड गर्ने गरेको बताए। यस्तै यो बैंकिङ प्रणालीले अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न नदिने बताए । 'कृषिको ८२ प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा भन्दा पनि तामझाममा जाने गरेको छ।' उनले भने ।

सो कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सदस्य रघु पन्त, संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा,  भक्तबहादुर बलायर लगायतका उपस्थिति रहेको थियो ।