हराउँदै ताेरीखेती गर्ने चलन, माैरी चर्न नपाउँदा पाउन छाड्याे मह

गलेश्वर । म्याग्दीका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा चिउरी, पैयुँ जस्ता दुदिलो प्रजातिका रूखहरु नासिँदै र गाउँघरतिर तोरीखेती गर्ने चलन हराउँदै जादा मौरी चरन क्षेत्रको अभाव भएको छ । मौरीलाई चरन क्षेत्रको अभावले मह उत्पादनमा कमी आएको कृषकहरुले बताएका छन् ।
    
विगत वर्षहरुको तुलनामा यस वर्ष अत्यधिक रुपमा वर्षाले बाढी, पहिरो तथा भूक्षयले क्षति पुर्‍याउनका साथै कुकाठको नाममा सामुदायिक वनहरुले चिउरी, पैयुँ र दुदिलाका बोटहरु काटेकाले पुष्परसका बोटको अभावले मह उत्पादनमा कमी आएको उनीहरुको भनाइ छ ।    
    
 जिल्लाका बेनी नगरपालिकालगायत मङ्गला, धवलागिरि, मालिका, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका विम, मराङ, ताकम, ज्यामरुककोट, रत्नेचौर, सिम, राखु, पात्लेखेत, अर्मन, बाबियाचौरलगायत गाउँमा व्यावसायिक रुपमा मौरीपालन गरेका कृषकले विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष पुष्परसमा कमी आएको र मह उत्पादन कमी भएको बताएका छन् । 
    
मालिका गाउँपालिका–२ का मौरीपालक कृषक टेकनाथ जैसीले तोरी, वुकी, पैयुँ, दुदिलोलगायत फूल तथा वनस्पतिमा यस वर्ष रसको मात्रा घटेको बताए । जैसीले विगतका वर्षहरुभन्दा यो वर्ष अत्यधिक वर्षा भएको र फूल फुल्ने समयमा बोटहरु ढालिएकाले यो वर्ष विगतको तुलनामा आधा मात्र मह उत्पादन भएको बताए । “मौरी चरेर आइसकेपछि पनि पोटिला नदेखिनु र मह उत्पादनका लागि उपयुक्त मानिएको महिनामा पनि कम मह उत्पादन हुनुका कारण पुष्परसमा कमी आउनु नै हो”, जैसीले भने ।    
    
मङ्गला गाउँपालिकाका कृषि प्राविधक जगत बानियाँले अत्यधिक वर्षा र त्यसपछि सुक्खा हावा चलेका कारण पुष्परसमा कमी आएकाले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको बताए । मौरीको गोलाको सङ्ख्या अत्यधिक रुपमा बढिरहेको छ । कृषकले भने चरन क्षेत्रमा ध्यान नदिएको र बढ्दो रासायनिक मलको प्रयोगका कारण परागसेचन प्रक्रियामा प्रभाव परेकाले फलफूलजन्य वनस्पतिमा रसको मात्रा कमी आउँदा मह उत्पादन कम भएको कृषि प्राविधिक बानियाँले बताए।    
    
कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले मौरीपालक कृषकले मौरीको गोलासँगै चरन क्षेत्रको विस्तारमा ध्यान दिन कृषकलाई सल्लाह दिँदै घार वरिपरि बाँझो जग्गा नराख्न र विशेषगरी पुष्पजन्य बोटबिरुवा लगाउन अनुरोध गरेको छ ।    
    
जिल्लामा मौरीपालक कृषकहरुको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । जिल्लाका छ वटा स्थानीय तहका दुई सयभन्दा बढी कृषक व्यावसायिक मौरीपालनमा लागेका स्थानीय तहका कृषि शाखाहरुले जनाएका छन् ।

---