जनकपुरधाम- उद्योग व्यवसायले आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेका बेला आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधामले करदाताहरूको नाममा बक्यौता कर रकम बुझाउन सार्वजनिक गरेको सूचनाको उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन् ।

आइतबार एक स्थानीय पत्रिकामा मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर, अन्तः शुल्क तथा टिडिएसतर्फका कर नबुझाएका उद्योगी व्यवसायीहरूको नाम र संस्थासहितको नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेकोमा स्थानीय उद्योगी व्यवसायीहरूले आर्थिक मन्दीका बेला राज्य पक्षले जरिवाना र समयावधिमा सहुलियत दिनुपर्नेमा झन् पीडा थप्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।

---

उनीहरूले करिब ३/४ वर्षदेखि कोरोना संक्रमण र आर्थिक मन्दीले गर्दा एकातर्फ व्यापार व्यवसाय चौपट, अर्कोतर्फ बैंकको चर्को ब्याज दरको मार झेलिरहेकाे र राजस्वले कुनै सूचना नदिई एक्कासि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आफूहरूको आचरणसँग खेलवाड गर्दै पीडा दिने काम गरेको भनी विरोध जनाएका हुन् ।

व्यवसायी दिपेन्द्र साहले भने, 'हामीले राज्यलाई कर बुझाउने नै हो, लाखौं करोडौँको कर लिएर कतै भाग्दैनौँ । अहिले हामी तीन/चार वर्षदेखि कोरोनाको मार खेप्दै आएका छौं, यही बीचमा आएर आर्थिक मन्दी समेत हुन गएको । अहिले त पसल सटरको भाडा र स्टापको तलब भत्ता त के खान लाउन समेत समस्या परेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी बैंकको चर्को ब्याज बुझाउँ, कि राजस्वले तीन/चार गुणाले बढेको जरिवानासहितको कर बुझाउँ कि व्यवसाय बचाऔं, या परिवार बालबच्चालाई बचाउँ, निकै तनाव बढेको छ ।'

कयौं व्यवसायीले बक्यौता कर बुझाई सकेपनि त्यसको नाम पत्रिका मार्फत बक्यौता करदाताको नाम सार्वजनिक गरेको जस्ता गल्ती समेत राजस्व कार्यालयले गरेको देखिएको छ । अग्रवाल फार्मेसीका संचालक प्रमोद अग्रवालले आफूमाथि कुनै बाँकी नरहे पनि आफ्नो संस्था समेत परिवर्तन भइसकेकोमा आफ्नो नामै किटेर बक्यौता करदाताको सूचीमा नाम सार्वजनिक गरेर मेरो व्यावसायिक आचरणमा राजस्व कार्यालयले ठेस पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन् ।

'२०६२/०६३ मा मेरो नामबाटै संस्था दर्ता भएको थियो । त्यस बेला मेरो नाममा रहेको संस्थामाथि करिब साढे १४ हजार रुपैया बाँकी थियो । केही वर्षपछि सो बक्यौता कर बुझाएर मैले संस्था पनि अग्रवाल फार्मेसी नाम भनेर परिवर्तन गरिसके अहिले आएर डेढ/दुई लाख बक्यौता मेरो नाम देखाएर अन्याय गरेको छ,' उनले भने, 'यस सम्बन्धमा बुझ्न राजस्व कार्यालय गएपनि निवेदन लिएर आउनेहरूको भीड रहेको पछि भेट गर्ने भनी फर्काई दियो ।'

राजस्वले जारी गरेको सूचनाको चेम्बर्स अफ कमर्स धनुषाका अध्यक्ष विजय साहले चर्को विरोध गरेका छन् । उनले राज्यको यही गलत नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू आत्महत्या गर्नसम्मका अवस्थामा पुगेकाे र जनकपुरधामबाट व्यवसायीहरू पलाउन हुने क्रम पनि बढ्न थालेको बताए । आर्थिक मन्दीले जनकपुरधाम बजारमा सयौं व्यापारीहरूको बाेहार्नी पनि हुने अवस्था छैन । व्यापार व्यवसाय चौपट भइरहेको अवस्थामा बैंकबाट ऋण कर्जा लिएर उद्योग व्यवसाय संचालन गरेका ती उद्योगी व्यवसायी के गर्ने बैंकको चर्को ब्याज बुझाउने कि राजस्व कर या आफ्ना जिविकोपार्जन गर्ने भन्ने प्रश्न साहले गरे ।

अध्यक्ष साहका अनुसार राज्यले अहिलेको आर्थिक मन्दीको अवस्थामा जरिवाना र समयावधिमा सहुलियत दिनुपर्नेमा, पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूची जारी गरेर राजस्व कार्यालय चरित्रसँग खेलवाड गरिररहेकाे छ । उनले भने, 'सूचना प्रकाशन गर्नुभन्दा पहिला उद्योग व्यवसायसँग आबद्ध संघ संस्थाहरूसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो, केही समयको मौहलत र जरिवानामा सहुलियत दिनुपर्थ्यो तर त्यसो नगरी एक्कासि राजस्व कार्यालयले व्यवसायीको नाम निकाल्नु गलत हो हामी त्यसको विरोध गर्छौ र केन्द्रीय कमिटीसँग छलफल गरेर हामी विरोधको कार्यक्रम बढाउनेछौं ।'

उनले उद्योगी व्यवसायीलाई मिटरब्जायी भन्ने सरकार आफैँ मिटरब्याजी रहेको आरोप समेत लगाए ।

यस्तै जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले पनि राजस्व कार्यालय जनकपुरले आर्थिक मन्दीका बेला सहुलियत दिनुको सट्टा कर बुझाउन करदाता उद्योगी व्यवसायीहरूको नाममा सार्वजनिक गरेको सूचना जारी गरेर गलत गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, 'उद्योगी व्यवसायीले त कर तिर्नै नै हो, भागेर कहाँ जान्छन्,' उनले भने, 'तर राजस्व कार्यालय यस्ता आर्थिक मन्दीको बेलामा उद्योग व्यवसायसँग आबद्ध संघ संगठनसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो तर त्यसो नगरी एक्कासि सूचना गर्नु गलत हो । पीडा भोगिरहेका उद्योगी व्यवसायीको समस्या लिएर तिनीहरूको  सहुलियतसहितको मागबारे राजस्व कार्यालयमा गएर छलफल गर्नेछौं ।'

यता प्रमुख कर अधिकृत किशोर बर्तौलाले बक्यौता करदाताको नाममा सार्वजनिक गर्ने यो करदाताहरूलाई कर बुझाउन स्मरण गराउनु नियमित प्रक्रिया भएकाे बताउँछन् । उनले व्यवसायीसँग कर रकम माग्नु दबाब नभइ राज्यको नीति नियमलाई व्यवस्थित गर्नु भएकाे र यसले राज्यको विकास नै हुने प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, 'हामीले एक्कासि सूचना जारी गरेका छैनौं । करदाताहरूलाई विभिन्न मितिमा पत्राचार, फोन सम्पर्क तथा सङ्कलन भ्रमणका माध्यमबाट आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क दाखिला गर्न आग्रह गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरेका हौं,' उनले भने, ​'जहाँसम्म सहुलियतको कुरा हो, हाम्रो कार्यालयले होइन राज्यको नीति निर्माता र सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने हो । सूचनामा कहीं कसैको नाममा गल्ती छ वा कुनै व्यवसायीले कर बुझाई सकेको अवस्थामा नाम प्रकाशन हुन गएको त्यसले सप्रमाण निवेदन लिएर आएमा सच्याइनेछ ।' 

राजस्व कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करतर्फको बक्यौता दाखिला नगर्ने दुई सय ६८ र आयकर तथा अन्तःशुल्क तथा टीडीएसतर्फ ३६ करदाताका नाममा सूचना जारी गरेको हो र उनीहरूलाई १५ दिनभित्र बक्यौता दाखिला गरी सोको प्रमाण आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गर्न भनिएको छ ।

राजस्व कार्यालयका अनुसार आयकरतर्फ २८ करोड र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ३२ करोड ७४ लाख २८ हजार आठ सय १७ गरी कूल ६० करोड ७४ लाख २८ हजार आठ सय १७ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्कसमेत गरेर सो बराबर बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । यस कार्यालयको कार्य क्षेत्रमा सिन्धुली, सर्लाही र महोत्तरी समेत छन् ।