महाकाली सिंचाइ तेस्रोको ठेक्कामा ‘सेटिङ’

काठमाडौं– सिंचाइ विभागले महाकाली सिंचाइ आयोजना (तेस्रो) को नहर निर्माणको ठेक्काको क्राइटेरिया सिंचाइका खाइखेली आएका ठेकेदारहरूले मात्र भाग लिन पाउने गरी ‘सेटिङ’ गरेको पाइएको छ ।

‘सिंचाइ आयोजना निर्माण गरेका मात्र’ क्राइटेरिया राखेर विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १०(३) र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ३ (ङ) विपरीत सीमित ठेकेदारले मात्र सहभागी हुन पाउने गरी दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ठेक्कामा पूर्व ‘सेटिङ’ गरेको पाइएको हो ।

---

उक्त आयोजनाको कुल २० किलोमिटर नहरलाई पाँच टुक्रामा विभाजन गरी सिंचाइको ठेक्कापट्टामा खाइखेली आएका ठेकेदारबाहेक अरु निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन नपाउने गरी क्राइटेरिया (मापदण्ड) तोकिएपछि विभागको उक्त ‘सेटिङ’ विवादमा परेको छ ।

विभागले गत फागुन १२ गते ३५ दिने सूचना जारी गरी महाकाली तेस्रोको ठेक्का आव्हान गरेको थियो । विवाद भएकै कारणले म्याद थप गरी आगामी वैशाख ७ गतेसम्म पुर्‍याएको छ ।

अघिल्ला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले उक्त आयोजनाको नहर निर्माणको ठेक्का एउटै प्याकेजमा नगर्न र ठेक्काको दायरा बढाएर सार्वजनिक खरिद ऐन बमोमिज गर्न विभागलाई निर्देशन दिएका थिए । तत्कालीन मन्त्री लिङ्देनको निर्देशनबमोजिम विभागले एउटै प्याकेज बनाएको ठेक्कालाई पाँचवटामा मात्र विभाजन गर्‍यो भने ठेक्काको ‘क्राइटेरिया’ संशोधन गरेन ।

विभाग स्रोतका अनुसार मन्त्री लिङ्देनले ठेक्कामा हुन लागेको अस्वाभाविक चलखेल रोक्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुनै लाग्दा राजीनामा दिएपछि ‘क्राइटेरिया’ खण्ड सच्चिन पाएन । त्यसपछि लामो समय मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेको अवस्थामा सचिव र महानिर्देशकले सम्भाव्य योग्य निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन पाउने गरी विगतको ‘सेटिङ’ सच्याउन नचाहेको स्रोतले बतायो ।

यता सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो आएपछि उक्त क्राइटेरियामा के कसो भएको हो त्यसबारे जानकारी दिन पत्राचार गरेपछि विभागले ठेक्काको म्याद वैशाख ७ गतेसम्म थप गरेको छ ।

ठेक्काको क्राइटेरिया नम्बर ३ अन्तर्गत निर्माण व्यवसायीको अनुभव खण्डमा ‘कन्ट्रयाक्ट्स अफ सिमिलर साइज एण्ड नेचर’ (समान आकार र प्रकृतिको ठेक्का) नामक क्राइटेरिया (मापदण्ड) मा ‘कन्स्ट्रक्सन अफ क्यानल एण्ड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स एण्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट’ (नहर निर्माण र सिंचाइ आयोजनाको सम्बद्ध संरचना) मात्र उल्लेख छ ।

जबकि सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १०(३) मा ‘योग्यताको आधार उल्लेख गर्दा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले मात्र भाग लिन पाउने वा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले भाग लिने नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने छैन’ उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ३ (ङ) मा सार्वजनिक निकाय (यहाँ सिंचाइ विभाग) ले कुनै खरिद कारबाहीको तयारी गर्दा ‘खरिदलाई बढी सुविधाजनक समूहमा विभाजन गर्ने वा प्याकेजमा समावेश गर्ने’ उल्लेख छ । 

तर विभागले ‘सिंचाईं आयोजना’ मात्र निर्माण गरेको भनेर यस्तै प्रकृतिका ठेक्का जलविद्युत्, खानेपानी, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर (पानी बग्ने संरचना) को निर्माण गरेका निर्माण व्यवसायीलाई महाकाली तेस्रो सिंचाइ आयोजनाको नहर निर्माण ठेक्कामा सहभागी हुनबाट बञ्चित गरेर उक्त ऐन र कानुनलाई बेवास्ता गरेको हो।

सिंचाइको नहरभन्दा बढी जटिल संरचना जलविद्युत्, खानेपानी (जस्तै मेलम्ची) मा आयोजनाहरूमा हुने गर्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेका निर्माण व्यसायीहरूसँग मुहान, बाँध, नहर निर्माण गरेको भरपूर अनुभव हुन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य ठेकेदार सीएमसी खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार थिएन, ऊ सिभिलको ठेकेदार थियो ।

त्यसैगरी नेपालका अधिकांश जलविद्युत् निर्माण व्यवसायीहरूसँग सिंचाइ संरचनाभन्दा कयाैं गुणा जटिल संरचना निर्माण गरेको अनुभव छ ।

अनौठो कुरो त के छ भने विश्व बैंकको ऋण लगानीमा निर्माण भइरहेको कुलेरिया सिंचाइमा जलविद्युत् निर्माण गरेका निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का पाएका छन् । विश्व बैंकले ठेक्कामा प्रतिस्पर्धाको दायरा सीमित गरेन । तर विभागले भने ‘सिंचाइको मात्र निर्माण गरेको अनुभव’ हुनुपर्ने भन्दै ‘प्रि बिड मिटिङ’ मा उक्त क्राइटेरिया (मापदण्ड) परिवर्तन गर्न अस्वीकार गर्‍यो ।

विभागको यो सेटिङबाट कुमार श्रेष्ठ निमाण सेवा, कालिका कन्स्ट्रक्सन, टुण्डी कन्स्ट्रक्सनजस्ता तीन, चारजना ठेकेदारहरूले मात्र ठेक्का पाउने सम्भावना रहेको विभाग स्रोतले बतायो । ‘सेटिङमा रहेका ठेकेदारहरूको प्रभावमै रहेर ठेक्काअघि नै क्राइटेरिया फिक्स हुने गर्छ’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘यही चलन हो भने विश्व बैंकको लगानी रहेका सिंचाईं आयोजनाहरूमा किन यस्तो गरिएन ?’

स्रोतका अनुसार यस्तो सेटिङमा भएको ठेक्कामा सीमित प्रतिस्पर्धा हुने, मिलेमतोमा ठेक्का हाल्ने र अन्ततः नेपाल सरकारको लागत बढ्ने हुन्छ । धुलिखेल–सूर्यविनायक सडक खण्डको ठेक्कामा कुल अनुमानित लागतमा जम्मा २ लाख रुपैयाँ कममा परेको ठेकेदारलाई ठेक्का दिइएको थियो । 

यो ठेक्का कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको घरकटुवादेखि कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित गोदावरीको सहायक नदीसम्म २० किलोमिटर नहर बनाउने हो ।

यस सम्बन्धमा सिंचाइ विभागका महानिर्देशक सुशीलचन्द्र आचार्यले जुन उद्देश्यले क्राइटेरिया राखिएको छ प्रतिस्पर्धा सीमित गर्नुभन्दा पनि स्पेशलाइज्ड (विशिष्टकृत) गर्न राखिएको बताए, कामको विशेषता मिलोस भनेर । 

‘कम्पीटीसन लिमिट (सीमित) हुन्छ कि हुँदैन त्यो त हेर्नै बाँकी छ,’ आचार्यले बुधबार इकागजसँग भने, ‘यो क्राइटेरिया यही ठेक्काका लागि राखिएको पनि होइन, दुई, तीन वर्षदेखि नै प्राक्टिस (अभ्यास) मा छ । सबैमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको छ । कसैको स्वार्थ मिलेन भनेर तपाईंकहाँ आए होलान् मान्छेहरू, व्यक्तिको स्वार्थ हेर्दै जान त हामी सक्दैनौं ।’

‘हाड्रोपावर होला, वाटर सप्लाइ होला हाइवे होला, बिल्डिङ होला, सिभिलको काम त प्रशस्त हुन्छ नि कुन चाहिं कामलाई हाम्रो रिलेभेन्ट (सान्दर्भिक) मान्ने ?’ उनको प्रतिप्रश्न थियो । 

विश्व बैंकको लगानीमा निर्माणाधीन कुलरियामा जलविद्युत् निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाएको थियो नि भन्ने इकागजको प्रश्नमा महानिर्देशक आचार्यले भने, ‘त्यो मिस्टेक (गल्ती) भएर त्यसपछि  करेक्सन (सुधार) गरेको ।’