काठमाडौं- यसपालिको महालेखापरीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनमा विद्युत् क्षेत्रको लेखापरीक्षणमा दुईवटा महाभूल (ऐनविपरीत) का कार्य भएका छन् । पहिलो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘स्वतन्त्र लेखापरीक्षण हुनुपर्ने’ महालेखापरीक्षकको सुझाव र अर्काे निजी क्षेत्रको जलविद्युत् आयोजना लाइसेन्स अवधि सकिएपछि प्राधिकरणकै मातहतमा हुनुपर्ने भएकाले तिनको यथोचित् अनुगमन ।

अब पहिलो विषयवस्तुतिर जाऔं । महालेखाले आव २०७५-७६ देखि एउटा विषय उठान गर्दै आएको छ- नेपाल विद्युत् प्राधिरकणको विद्युत् चुहावटको स्वतन्त्र परीक्षण । उसको सुझाव छ— स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट यसको लेखापरीक्षण हुनुपर्छ । अनि उक्त आर्थिक वर्षदेखि आव २०७८÷७९ सम्म आइपुग्दा पनि उसको सुझाव ‘यथावत् रहेको’ उल्लेख गरेको छ ।

---

महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनको बुँदा नं. ८९ भन्छ, ‘१५.३८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट आफैमा कमी नभएको हुँदा नोक्सानीको कारण पत्ता लगाई चुहावट कम गर्न र स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गराई यथार्थ अवस्था यकीन गर्नुपर्ने व्योहोरा विगत वर्षमा समेत औंल्याएकोमा स्थिति यथावत रहेको छ ।’

महालेखाले आव २०७५÷७६ देखि स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गराई यथार्थ अवस्था यकीन गर्न सुझाव दिंदै आएको छ र उक्त सुझाव कार्यान्वयन नभएको पनि औंल्याएको छ ।

देशकै सबैभन्दा सम्मानित राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदन त्रुटिसहित भयो भने त्यसको सन्देश के जाला ? विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३०(२) मा प्राधिकरणको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले नै गर्ने उल्लेख छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणको लेखाको लेखापरीक्षण साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म महालेखापरीक्षक वा निजले तोकेको लेखापरक्षकद्वारा र साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाले तोकेको लेखापरीक्षकद्वारा हुनेछ ।’

नेपालमा एकथरि वर्ग छ, जो लोडसेडिङ हुँदा, आपूर्ति अवरोध हुँदा, भारतबाट आयात हुँदा, चुहावट बढ्दा दंग पर्ने । यिनै वर्ग विद्युत् चुहावट घटेको, विद्युत् प्राधिकरण नाफामा गएको, बिजुली निर्यात गरेको रीस, डाह र औडाहाले भुतुक्क हुने गर्छन् । तिलको गेडोभित्र पनि प्वाल खोज्ने यिनै वर्गका लागि महालेखापरीक्षकको उक्त प्रतिवेदनले ‘खुँदो’ पल्टाइदिएको तिनलाई लाग्यो । महालेखाको यो प्रतिवेदन लेख्नेहरूले विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ नपढेको वा नजरअन्दाज त गरेको देखियो नै । साथै, विगतमा ऊर्जा मन्त्री, सचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भइसकेका व्यक्तिहरू पनि ‘कागले कान लग्यो’ भन्दै कागकै पछि लागे । आफैले त्यत्रो संस्था चलाइसक्दा पनि प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा भएको व्यवस्था याद गरेनन् वा थाहा पाएर पनि पचाएरै आलोचना गर्नकै लागि महालेखापरीक्षकको प्रतिवदनको गलत अंशको सहारा लिन पुगे । यसले बौद्धिक दिवालियापनलाई उजागर ग¥यो । साथै नेपालका बुद्धिजीवीहरू कतिसम्म ‘बायस्ड’ (पक्षपाती) हुँदा रहेछ भन्ने पनि उजागर गरिदियो । 

ऐन त महालेखापरीक्षकले पनि मान्नैपर्छ । तर ऐनमै उल्लेख भएको प्रावधानविपरीत प्राधिकरणले स्वतन्त्र विज्ञबाट लेखापरीक्षण गराएन भन्यो । जबकि ऐनले महालेखापरीक्षक वा उसले तोकेको लेखापरीक्षक बाहेक अन्यलाई प्राधिकरणको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार दिएको छैन । कुनै पनि संगठित संस्थाले कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर काम गर्न पाउँदैन । व्यक्तिका हकमा भने कानुनले रोकबाहेकका सबै काम गर्न पाउ्रँछ ।

महालेखापरीक्षकले कि त प्राधिकरणले देखाएको विद्युत् चु्हावट गलत छ भन्नु पर्‍यो । होइन भने लेखापरीक्षण गर्दा महालेखालेखाले नै लेखापरीक्षकको टीममा आफ्नो विज्ञ राख्नुपर्‍यो । निश्चय पनि, १५.३८ प्रतिशतभन्दा चुहावट भएको राम्रो । यसमा महालेखापरीक्षकको नियत खराब होइन । त्योभन्दा पनि कम गर्न सकिने ठाउँ छ । तर प्राधिकरणले भनेको १५.३८ प्रतिशत ठीक होइन भनेर ऐनविपरीत तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गराई यथार्थ अवस्था एकीन गर्नुपर्ने व्यहोरा विगत वर्षमा औल्याएकोमा स्थिति यथावत रहेको भनेर जगहँसाइ गरेको छ । महालेखापरीक्षकको यो जगहँसाई लोडसेडिङमा रमाउनेहरूका लागि ‘खुच्चिङ’ त भन्न पाए । तर असत्य र भ्रम धेरै दिन टिक्दैन । तिनीहरूको विज्ञता पनि उजाडियो भने महालेखापरीक्षकको यो प्रतिनिधिमूलक गल्ती पनि बाहिर आयो । 

हिजो कुनै बेला प्राधिकरणको विद्युत् चुहावट २६ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा कसैको टाउको दुखेन । नेताहरूले बिजुली चोराउन पाएका थिए । भोट बटुलेका थिए । मिटर रिडिङ गर्न जाने प्राधिकरणका कर्मचारीलाई यिनै नेताहरूले कार्यकर्ता लगाएर कुटपिट गरेका थिए । आज त्यो स्थिति रहेन । २६ बाट १५.३८ प्रतिशतमा (महालेखापरीक्षकका अनुसार) घट्दा पनि खिसिट्यूरी गर्नु हिजो आफू पदमा हुँदा पदीय जिम्मेवारी च्यूत भएको पत्तो भएन ।

महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा के कस्ता प्राविधिक लेखापरीक्षक लिएर जाने हो, त्यो उसैको जिम्मेवारी हो । ऐनले नगर भनेको कुरा प्राधिकरणले कसरी गरोस् ? जबकि महालेखापरीक्षकले विद्युत् चुहावटसम्बन्धी मूल्यांकन तेस्रो पक्षबाट गराउन सुझाव दिएको केपी ओलीद्वारा नियुक्त हितेन्द्रदेव शाक्यको पालादेखि हो । उनको पालामा पनि भएन । कुलमानको पालामा पनि भएन । किनभने दुवैको पालामा सुझाव दिए भने ऐनले भने दिएको थिएन । लोडसेडिङमा रमाउनेहरूलाई के कुरा थाहा भएन भने हितेन्द्रदेवलाई महालेखापरीक्षकले दिएको सुझाव पालना भएन । उनीहरूले कुलमानलाई मात्र देखे । तर दुवै कार्यकारी निर्देशकको पालामा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कानुनसंगत थिएन । अर्थात् ऐनले दिएको जिम्मेवारी महालेखापरीक्षकले पालना गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

महालेखापरीक्षकको अर्काे त्रुटि हेरौं । ६० औं प्रतिवेदनको बुँदा नं. ९१ मा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका विद्युत् आयोजनाहरू निश्चित अवधिपछि प्राधिकरण (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) को स्वामित्वमा आउने हुँदा ती संरचनाहरूको गुणस्तर र परिचालन अवस्थाबारे कार्ययाेजना बनाएर अनुगमन गर्ने, अनुगमनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई प्रकाशन गर्ने कार्य हुन सकेको छैन, उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा यस्तो व्यहोरा लेख्दा महालेखापरीक्षकल विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १० लाई ठ्याम्मै बिर्सेको देखियो । उक्त दफा १०(१) मा ‘जम्मा लगानीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानीमा स्थापना गरिएको विद्युत् उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाइनसित सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ ।’

नेपाल सरकार भनेको राज्य हो । विद्युत् प्राधिरकण भनेको राज्यको एक सानो इकाइ । ऐनले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ भनेर स्पष्ट लेखेको छ । तर महालेखापरीक्षकले अवधि समाप्त भएका त्यस्ता आयोजना प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउने भएकाले तिनको अनुगमन गर्नुपर्ने भनिएको छ । कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत, साधन राज्यको मात्र हुन्छ । त्यसको उपयोग कसैले गर्‍यो भने तोकिएको शुल्क वा रोयल्टी तिरेर निश्चित अवधिपछि राज्यलाई नै फिर्ता दिनुपर्छ । तर प्राधिकरण भनेको राज्य होइन ।

नेपाल सरकारलाई महाकाली सन्धिबापत आएको टनकपुरको निःशुल्क बिजुली (सात करोड युनिट) को प्रतियुनिट ४.६४ पैसामा प्राधिकरणले खरिद गर्दै आएको छ । विभिन्न ऊर्जामन्त्रीका राजनीतिक सनक, दम्भ र मै राज्य हुँ भन्ने शैलीमा घोषणा गरिएका उद्घोषको पालना पनि प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । यसरी विनागृहकार्य सनकका भरमा गरिएका उद्गार (निःशुल्क बिजुली आदि) को लागत प्राधिकरणले तिर्नुपरेको छ । वितरण गर्न त जसलाई पनि आउँछ । प्राधिकरणले सिंत्तैमा पाएको बिजुली हो र सिंत्तैमा बाँड्न ?