विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटसम्मलाई ‘हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी’ नलगाउने

काठमाडौँ ः विद्युत् प्राधिकरणले १ देखि १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजनामा लगाउँदै आएको पानीजन्य दण्ड (हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी) खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट करिब १३५ मेगावाटका विभिन्न आयोजनालाई आर्थिक राहत पुग्ने भएको छ । 

प्राधिकरणको आइतबार साँझ बसेको सञ्चालक समिति बैठकले वर्षाैंदेखि लगाउँदै आएको दण्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । विद्युत् नियमन आयोगले गत चैत ९ गते १० मेगावासम्मका जलविद्युत्लाई खोलामा पानी नभएर वा आकाशबाट पानी नपरेको अवस्थामा प्रवर्द्धकहरुलाई आर्थिक दण्ड दिन नपाउने निर्णय गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । 

---

प्राधिकरणले आयोगको उक्त निर्देशनलाई पालना भने गरेन । उसले आफ्नो सञ्चालक समितिको बैठकै राखी निर्णय गराएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । प्राधिकरणको यो निर्णयबाट आर्थिक रुपले जर्जर भएका यस्ता साना जलविद्युत् आयोजनाहरुको आम्दानीमा १४ प्रतिशत वृद्धि हुने वाराही हाइड्रोपावरका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए । आयोजनाको समग्र वित्तीय क्षेत्रमा भने यो निर्णयले ५ प्रतिशत फरक पर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा उल्लेख भएको ऊर्जा आयोजनाले दिन नसके त्यसमा दण्ड जरिवाना गर्दै आएको थियो । फलानो महिनामा यति ऊर्जा दिन्छु भनी कबुल (इनर्जी टेबुलअनुसार) गरेको भन्दा कम ऊर्जा उत्पादन भएमा जति कम हो त्यति कटाई बाँकीको मात्र भुक्तानी दिंदैआएको थियो । उदाहरणका लागि वैशाख महिनामा ३०० युनिट बिजुली दिनुपर्ने गरी सम्झौता भएको छ । तर प्रप्रवर्द्धकले २०० युनिट मात्र दिन सक्यो भने प्राधिकरणले एक सय युनिट काटी दुई सय युनिटको मात्र भुक्तानी गर्दै आएको थियो । 

साना आयोजना हिमनदीमा बनेका हुँदैनन्, जहाँ सुख्खायाममा पनि पानीको सुनिश्चितता होस् । कतिपय खोल्साखोल्सीमा पनि जलविद्युत् आयोजना बनाइएको हुन्छ । त्यस्तो खोल्साखाल्सीमा आकाशबाट पर्ने पानीलाई पनि समावेश गरी त्यसअनुसार आयोजनाको डिजाइन गरिएको हुन्छ । साउन महिनामा यति मिलिमिटर पानी पर्छ भन्ने अनुमान कुनै बेला मौसममा आएको बदलावका कारण भएन भने बिजुली उत्पादन स्वात्तै घट्छ । ‘यस्तो प्राकृतिक मार पनि हामी खेपिरहेका थिएम्’, अधिकारीले इकागजसँग भने ।

प्राधिकरणले पानीजन्य दण्ड दिने प्रावधान हटाउन पाँच वर्ष लगाएको हो । २०७२ सालमा ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना (९९ बुँदे) को बुँदा नं. ६५ मा १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई यस्तो दण्ड नदिने उल्लेख छ । ऊर्जा संकट कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्ले लागू गर्ने निर्णय गर्दा पनि प्राधिकरणले पूर्ण रुपमा पालना नगर्न चलखेल गरेको प्रवद्र्धकहरु बताउँछन । उक्त कार्ययोजनाले शत प्रतिशत पेनाल्टी हटाउने भनेको थियो, प्राधिकरणले हिउँदमा ९० प्रतिशत लगायो । पछि त्यसलाई ५० प्रतिशतमा झारेको थियो । 

ऊर्जा मन्त्रालयलयले गत २०७६ सालमा ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाका समस्या समाधान सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समिति’ बनायो । यो समितिले पानीजन्य दण्ड जरिवाना हटाउन सिफारिस गर्‍यो । समितिको सिफारिसलाई विद्युत् नियमन आयोगले झन्डै एक वर्ष लगाएर अध्ययन गर्‍यो र गत चैतमा यसको विनियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई पठायो । 

यसअघि नियमन आयोगले २०७६ फागुन १६ गते प्राधिकरणलाई पानीजन्य दण्ड हटाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणले मानेन । आयोगले नयाँ र पुरानो दुवैलाई समेटेर पुनः निर्दशन जारी गरेपछि प्राधिकरणले निर्णय गरेको हो । उक्त समितिका सदस्य समेत रहेका जलविद्युत् व्यवसायी अधिकारीका अनुसार खोलामा पानी नभएको बेलामा मात्र होइन, पानी भएर बिजुली उत्पादन गरेरपनि प्रवद्र्धकहरुले पेनाल्टी तिर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन नबनाएका कारण, प्रसारण लाइन भएर पनि बिजुली बोक्ने क्षमता नभएर उत्पादित बिजुली उसको ग्रीडसम्म जोड्न नपाउँदा पनि दण्डित हुनुपरेको गुनासो अधिकारीको छ ।