काठमाडौँ : विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन उपयोग गरेबापतको विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउने पटक-पटक निर्णय गर्‍यो । प्राधिकरण मात्र होइन, सार्वजनिक लेखा समितिले अवधि किटान नै गरेर बक्यौता उठाउन निर्देशन नै दियो । 

दुई वर्षअघि बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न तम्सेको प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रोके । अघिल्लो महिना संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वैशाख महिनाभित्र उठाउन सुरु गर्ने, त्यसको जानकारी दिन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे नै सरुवामा परे । 

---

निवर्तमान हुन लागेका ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले संसदमा सरकारले विश्वासको मत लिने एक दिनअघि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको भर्चुअल बैठक राखी उक्त बक्यौता नउठाउन सदस्यहरुलाई धम्क्याए । लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहलाई उद्धृत गर्दै सञ्चालक समिति बैठकमा रायमाझीले भने, ‘उहाँ सभापति शाहले म रायमाझीसँग कुरा गर्दा मलाई (शाह) यो जानकारी छैन भन्नु भयो ।’

शाहले नै बोलाएको महसुल बक्यौतासम्बन्धी बैठकमा प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारी पटक पटक सहभागी भएका थिए । कतिपय उद्योगी उच्च अदालत र सर्वाेच्च अदालतसम्म पनि पुगे । उच्च र सर्वाेच्चले पनि बक्यौता उठाउनु पर्दैन भन्ने आदेश दिएनन् ।

आखिर उक्त बक्यौता उठाउन नदिन देशका प्रधानमन्त्रीदेखि ऊर्जा मन्त्री र बालुवाटारका सल्लाहकारहरु किन लागिपरेका छन् त ? यो प्रश्न अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ । बक्यौता उठाउन नदिनुका कारण राजनीति र उद्योगीको मिलेमतो रहेको देखिन्छ । चौबीसै घण्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति हुने ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन लिएर बिजुली खपत गर्ने तर त्यसको पैसा नतिर्ने उद्योग र व्यापारिक फर्ममहरु गरी २५ वटा छन् । यी उद्योगहरुबाट प्राधिकरणले १५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । प्राधिकरणको नियमावलीअनुसार अधिकतम २५ प्रतिशतभन्दा बढी पेनाल्टी लगाउन पाइँदैन । तर यो १५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ उद्योगीहरुले नतिरी बस्नुको एउटा वित्तीय कारण हो यसको ब्याज ।

एउटा व्यापारीले एक अर्ब रुपैयाँ वर्षाैंसम्म होल्ड गर्न पायो भने उसले त्यो पैसाबाट अरु कति पैसा आम्दानी गर्ला ? विद्युत् प्राधिकरणले कतिपय आफ्ना नगद मुद्दती खातामा राख्दै आएको छ । अहिलेको दरमा प्राधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वार्षिक ९.६ प्रतिशत ब्याज पाउँदै आएको छ ।

प्राधिकरणले हाल पाइरहेको ब्याजकै आधारमा भन्ने हो भने पनि ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको ब्याज मात्र वार्षिक एक अर्ब ४८ करोड २२ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । यसको अर्थ प्राधिकरणले मासिक १२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ ब्याज बापतको रकम गुमाइरहेको छ । अब व्यापारीहरुले अनौपचारिक क्षेत्रमा प्राधिकरणले पाउनेभन्दा दोब्बर ब्याजमा पैसा लगाउने गर्छन् । यसबाट उनीहरुले वर्षको दुई अर्ब ९६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्छन् । 

यी उद्योगहरुले लोडसेडिङ चरमोत्कर्षमा पुगेका बेला कहिले आपूर्ति अवरुद्ध नहुने ट्रंक लाइन (एक सवस्टेशनदेखि अर्काे सवस्टेशनसम्म तानिएको तार) बाट बिजुली उपभोग गरेका थिए । उनीहरुले बिजुली उपभोग गर्दा मुलुकमा दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो । जनतालाई अन्धकारमा राखेर यिनीहरुले उद्योग सञ्चालन गरी नाफा कमाएका थिए ।

ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन लिन नसक्ने उद्योगहरुले डिजेल चलाएका थिए । त्यतिबेला डिजेलबाट उत्पादिन एक युनिट बिजुली उपभोग गर्दा २७ रुपैयाँ पर्थ्यो । प्राधिकरणको बिजुली औसतमा १० रुपैयाँभन्दा बढी थिएन । यसरी उनीहरुलाई एक युनिट बिजुलीमा १७ रुपैयाँ फाइदा भएको थियो । बिजुली महसुल नतिर्ने उद्योगीहरुसँग बालुवाटारको सोझो कनेक्सन भएकाले प्राधिकरणलाई उठाउन कठिन भएको हो । पटक पटकको हस्तक्षेपले प्राधिकरण आजित भइसकेको छ । यी उद्योगपतिहरु राष्ट्रिय स्तरम दर्ज भएका छन् ।

सबैभन्दा बढी बिजुली बालेर सबैभन्दा बक्यौता रहेको जगदम्बा हो । प्राधिकरणबाट इकागजलाई प्राप्त कागजातअनुसार जगदम्बाको मात्रै तीन अर्ब करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको एक अर्ब ५० करोड, शिवम् सिमेन्टको १ एक अर्ब ५५ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्टको ९७ करोड र रघुपति जुट मिलको ५० करोड रुपैयाँ लगायत कूल १५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बाँकी छ । 

विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ हटाएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रको लोडसेडिङ हटाए पनि यी उद्योगहरुले भने ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्ने गरी बिलिङ भइरह्यो । प्रिमियम शुल्कको सूचिबाट प्राधिकरणले हटाउनका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा पठायो । आयोगले एक वर्षसम्म कुनै निर्णय नगरी बसिदिँदा यी उद्योगीहरुले लोडसेडिङ हटिसक्दा पनि उच्च दरमा महसुल तिर्नुपर्ने भयो ।