माथिल्लो कर्णाली अन्यौलमा, अरुण तेस्रो 'सुधारोन्मुख'

काठमाडौं : गत कात्तिक २५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ४५ औं बैठकले माथिल्लो कर्णालीसम्बन्धी प्रस्तावलाई एजेन्डा नै बनाएन । प्रस्ताव थियो, माथिल्लो कर्णालीको तेस्रोपटक म्याद थप । बोर्ड स्रोतका अनुसार छलफलका लागि उक्त प्रस्ताव योग्य थिएन । कारण थियो- माथिल्लो कर्णालीको प्रवर्दक जीएमआर र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) बीच विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नहुनु ।

गत वर्ष पुसमा बंगलादेश मन्त्रिपरिषद्ले त्यहाँको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई जीएमआरसँग बिजुली खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो । उक्त अनुमतिलगत्तै दुवै पक्षबीच पीपीए हुने भनिएको थियो । ‘अहिले आएर कोभिड-१९ का कारण पीपीए हुन नसकेको जनाउ जीएमआरले दिएको छ,’ लगानी बोर्डका सहसचिव धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले आइतबार इकागजसित भने, ‘यही कारण म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भयो ।’

---

पछिल्लोपटक जीएमआरको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी म्याद सन् २०१८ को अक्टोबरमा सकिएको थियो । त्यसयता थप भएको छैन । सन् २०१४ मा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । पीडीएयता जीएमआरले दुईपटक म्याद थप गरिसकेको छ ।

सहसचिव मिश्रका अनुसार जीएमआरले बोर्डसँग नियमित सम्पर्क गरी प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिरहेको छ । बीपीडीबीले गत अगष्टमा जीएमआरलाई पत्र लेखी कोभिड-१९ का कारण पीपीए हुन नसकेको तर बोर्ड यसको मस्यौदा तयार गर्न सक्रिय रुपमा लागिपरेको जनाएको थियो ।

जीएमआर र बीपीडीबीबीच एक युनिट बिजुली ७.७१७२ अमेरिकी सेन्ट्स (२०७६ को अमेरिकी डलरअनुसार ८ रुपैयाँ ७२ पैसा) मा खरिद गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । बंगलादेशले भारतसँग हाल पाँच सय मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ । 

नेपालमा जनआन्दोलन २०६२/६३ लगत्तै गठित संयुक्त सरकारले जीएमआरलाई २०६४ सालमा माथिल्लो कर्णाली (तत्कालीन जडित क्षमता ३०० मेगावाट) आयोजना प्रतिस्पर्धामार्फत दिएको थियो । यसबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर र १२ प्रतिशत सिंत्तैमा ऊर्जा पाउने शर्त थियो । 

जीएमआरले तीन सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीलाई ९०० मेगावाट बनाएको छ । यसमध्ये उसले ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई, एक सय आठ मेगावाट नेपाल र बाँकी भारतलाई आपूर्ति गर्ने भन्दै आएको छ ।

माथिल्लो कर्णालीसँगै भारतलाई दिइएको अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट) को प्रगति भने उल्लेखनीय भएको सहसचिव मिश्रले जानकारी दिए । अरुण तेस्रोको प्रवर्द्धक कम्पनीले सरकारलाई दिएको जानकारीअनुसार करिब ४० प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ । उसले सन् २०२३ भित्रै आयोजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बोर्डले जनाएको छ ।

अरुण तेस्रो भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्था हो । भारत सरकारले नै प्रवर्द्धन गरेको हुनाले अरुण तेस्रो बिजुलीको बजार र लगानी दुवैलाई समस्या नभएकाले यसको निर्माण माथिल्लो कर्णालीको तुलनामा धेरै भएको हो ।

सरकारी निकायले निर्माण तथा उत्पादन गरेको बिजुली मात्र आयात गर्ने भारतीय नीतिको मारमा माथिल्लो कर्णाली पर्दै आएको छ । यी दुवै आयोजना नेपालको आन्तरिम माग सम्बोधन गर्ने विशेष प्रकृतिका हुन् । तर भारतलाई दिंदा नेपाल आफैले बनाउन सक्ने अति आकर्षक र सस्ता आयोजना विदेशीको हातमा परे । 

अरुण तेस्रोमा हिउँदयाममा ८० प्रतिशतसम्म विद्युत् ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । जबकि अन्य यस्तै आयोजनामा हिउँदयाममा एक तिहाई मात्रै । माथिल्लो कर्णालीमा २ किलोमिटर सुरुङ खने पुग्ने हुनाले यसलाई २०४६ सालपछि ‘ज्वेयलर्स अफ क्राउन’ (श्रीपेचमाथिको हीरा) भन्‍ने गरिन्थ्यो ।