खतिवडाले भाडा र लाभांशमा लगाएको करमा पौडेलको कैंची, कमिसनलाई सेवा शुल्क नमान्ने

काठमाडौँ : अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ढुवानी भाडामा लाग्दै आएको २.५ प्रतिशत आयकर हटाएका छन् । तीन वर्षअघि डा. युवराज खतिवडाले पहिलो बजेट ल्याउँदै आर्थिक ऐनमार्फत विभिन्न सेवा शुल्क, कमिसन, लाभांश र प्रतिफलमा आयकर लगाएका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले यो व्यवस्थामा फेरबदल गरेका हुन् ।

आर्थिक अध्यादेशले आयकर ऐन संशोधन गर्दै ढुवानी सेवाबापतको भाडामा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दर कर लाग्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ । भ्याटमा दर्ता भई ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीलाई भुक्तानीमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो । ढुवानीमा कर लगाउने निर्णय अव्यावहारिक भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारको चर्को आलोचना गरेको थियो ।

सेवा शुल्कको परिभाषाबाट कमिसनलाई हटाइएको छ । आयकर ऐनमा सेवा शुल्कलाई कमिसन, बैठक भत्ता, व्यवस्थापन शुल्क तथा प्राविधिक सेवा शुल्कलाई समेटिएको थियो । तर, पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले आयकर ऐनको दफा ८८ मा संशोधन गर्दै सेवा शुल्क, कमिसन, बिक्री बोनस, अवकाश भुक्तानी र प्रतिफललाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरेका थिए । सेवा शुल्कको परिभाषामा कमिसनलाई भने यथावत राखियो ।

यसले कमिसन र सेवाशुल्कबारे दोहोरो अर्थ दिने भएपछि सेवा शुल्क र कमिसनलाई अलग्याएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले बताए । सेवा शुल्कबाट कमिसनलाई अलग्याए पनि कमसिनमा लाग्ने १५ प्रतिशत कर भने यथावत राख्ने उल्लेख छ ।

जीवन बीमा कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेको निक्षेपको ब्याजमा पाँच प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाहेक विदेशी विद्यालय वा विश्वविद्यालयलाई दर्ता शुल्क, शिक्षण शुल्क तथा परीक्षा शुल्कबापतको रकममा समेत पाँच प्रतिशत कर लाग्ने उल्लेख छ ।

साथै, सहकारी बैंक तथा सहकारी संघसंस्थाले एक आपसमा ऋण लगानी गरेमा त्यस्तो करमा ब्याज नलाग्ने भएको छ । म्युचुअल फन्डलाई भुक्तानी गरिएको लाभांश र ब्याजमा समेत कर नलाग्ने उल्लेख छ ।  

---