इपानले गर्‍यो बजेटको स्वागत, सरकारलाई धन्यवाद

काठमाडौँ : काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको स्वागत गरेको छ । बजेटमा विद्युत्सम्बन्धी भएका नयाँ व्यवस्थाले आफूहरुलाई उत्साहित बनाएको भन्दै इप्पानले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ ।

बजेटमाथिको प्रतिक्रियास्वरुप इपानले आज सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी आफूहरुले राखेका १६ बुँदे मागमध्ये धेरै मागहरु बजेटमार्फत सम्बोधन गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको हो ।

---

इप्पानले उठाउदै आएको विद्युत आयोजनाको लागि आयश्यक पहुँच मार्ग तथा प्रसारण लाइन निर्माणको हकमा प्रवर्द्बकले आयोजनास्थलसम्म निर्माण गरेको पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था बजेटले गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

बजेटले सोलार आयोजनाको लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माण सरकारले गर्ने तथा नेट मिटरिङ र नेट पेमेण्टको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी इप्पानसँग सम्बद्ध सदस्य कम्पनीहरुले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत आफै बिक्री गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड’स्थापना गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति प्रदान गर्न र प्रसारण शुल्कको व्यवस्था गर्न माग गरिएकोमा यो बजेट भाषणमा सम्बोधन भएको जनाएको छ ।

‘प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रसारण टावर तथा यसको बाटामा पर्ने जग्गाधनीलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दासरह प्राथमिक शेयर निष्काशनमा अग्राधिकार दिने तथा बाटामा परेको जग्गा कित्ताकाट निःशुल्क गर्ने व्यवस्था भएकाले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।  
यी उपलब्धिहरुलाई कार्यविधि बनाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनको लागि सहकार्य गर्न इप्पान सदैव तत्पर रहेको जनाएको छ । 

मुलुकको मागअनुसार विद्युत खपतलाई वृद्धि गर्न विद्युतीय सवारी साधन र घरायसी प्रयोगका उपकरणहरुको अन्त शुल्क हटाएको, भंसार महसुलमा उल्लेख्‍य कटौती गरेको, सवारी साधन चार्जिङ स्टेसन निर्माण, जलाशय आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सलंग्‍न गराउने नीति, डिजलमा मूल्‍य अभिवृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्था, बाह्‍य ऋणमा लिइने कर कम गर्ने व्यवस्था र साना सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था प्रशंसनीय रहेको इपानले जनाएको छ।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रले कूल जडित क्षमता १,२६१.७० मेगावाटमध्ये लगभग ६० प्रतिशत अर्थात् ७५५ मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ ।
 
निर्माणमा रहेका लगभग ३,३०० मगोवाट, विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्‍न गरेर निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेका २,६०० मेगावाट, अध्ययन सम्पन्‍न गरेर विद्यतु खरिद बिक्री सम्झौताको पर्खाइमा रहेका लगभग ७ हजार मेगावाट र विभिन्‍न चरणमा रहेका १५ हजार दुई सय ८१ दशमलब ७ मेगावाट गरी जम्मा २८ हजार एक सय ८१ दशमलब ७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र जारी भएका छन् । 

यीमध्ये लगभग ७० प्रतिशत अनुमतिपत्रहरु कार्य प्रगतिको विभिन्‍न चरणमा रहेको इपानले जनाएको छ । ‘यो तथ्यांकको आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएमा नेपाल सरकारको १० वर्षमा १५,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।  

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमा आगामी बर्ष एक हजार ६ सय २९ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा निजी क्षेत्रबाट एक हजार ५५ मेगावाट उत्पादन हुने भनिएबाट जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको  योगदानलाई प्रष्ट पारेको इपानको दाबी छ । 

‘इप्पानले विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्री, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई पेश गरिएका १६ बुँदे मागहरुमध्ये धेरै मागहरु बजेटमार्फत सम्बोधन गरेकोमा नेपाल सरकारलाई इप्पान हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

बजेटलाई स्वागत गरेको इपानले आफ्ना पुराना माग सम्बोधन नभएकोमा भने असन्तुष्टि जनाएको छ । निजी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन नेपाल सरकारले विभिन्‍न समयमा घोषणा गरेका, ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न विभिन्‍न समयमा सरकारद्धारा गठित समितिबाट सिफारिस गरिएका राहत प्याकेजहरुको कार्यान्वयन नभएको इपानको गुनासो छ । 

इपानले नेपाल सरकारले घोषणा गरी अघिल्ला बजेटहरुमा समेत समावेश गरेको ५० लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको माग दोहोर्‍याएको छ । २०७१ चैत्र मसान्तसम्म व्यवसायिक उत्पादन शुरु गर्ने आयोजनाको हकमा ‘पोस्टेड रेट’ नियमित भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्ने उसको माग छ । 

इपानले ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न गठित समितिको सिफारिसमा आर्थिक रुपले संकटग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सबल बनाउन आयोजनाहरुको ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्मका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था  माग गर्दै आएको छ ।

विज्ञप्तिमा ‘कोभिड-१९ को महामारीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाहरुलाई अध्ययन कार्यमा असर पारेका कारण कायर्दलको सिफरिसमा वार्षिक अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको र अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएकोमा उक्त विषय सम्बोधन नभएको,’ उल्लेख छ ।

यसैगरी इपानले निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्था नभएको र सरकारले घोषणा गरेको १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य प्राप्त नभएसम्मका लागि विद्युत् ऐन, २०४९ ले गरेको आयकर छुटको व्यवस्था आव २०८४/८५ सम्म कायम गर्न राखेको मागलाई पनि बजेटले सम्बोधन नभएको जनाएको छ ।

‘छुटेका मागहरु आगामी बजेट, मौद्रिक नीति तथा पनुःकर्जा कार्यविधिमा समावेश गरी सम्बोधन गरिदिन जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा छ ।