२०७८/७९ को बजेटलाई कांग्रेसले दियो ‘हेल मेरी’ बजेटको संज्ञा

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले अर्थशास्त्री, व्यावसायी, विज्ञ लगायतसँग सरकारले अध्यादेश मार्फत् ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे परामर्श गरेका छन् । 

डा. कोइरालाले बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको ७.५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोले यसले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण गरेको जस्तो देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षकै ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ महामारीको समयमा पनि खर्च नहुनुले यो सरकारको जनता थामथुम पार्ने रणनीति रहेको चर्चा गरेका छन् । 

---

‘अहिले राष्ट्रपतिले अनुदानमा खोप खोजिरहनुभएको छ । अहिलेको अवस्थामा अनुदानमा खोप पाउन गाह्रो छ । चालु वर्षमै हामीसँग खोप किन्न पर्याप्त रकम छ भने किन आगामी आर्थिक वर्षसम्म कुरिरहने तुरुन्त खोप ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । 

डा. कोइरालाले सामाजिक सुरक्षातर्फ दायित्व बढ्दै गएको र आगामी वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ दायित्व पुगेको भन्दै यसलाई छरपष्ट पार्नुभन्दा जोखिममा रहेकालाई मात्र भत्ता दिनु उपयुक्त भएको तर्क गरे । उनले यो निर्वाचनमुखी बजेट भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १२ अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग हुने र मतदाता प्रभावित पार्न प्रयोग हुनसक्ने आशंका गरे । 

‘अयोध्यालाई, पशुपतिलाई बजेट दिएँ भनिएको छ, यसले के लक्षित गर्न खोजेको स्पष्ट नै छ,’ उनले भने । छलफलका सहभागीहरूले यो बजेट जताततै छरिएको र प्राथमिकता स्पष्ट नभएको यो बजेटलाई हेलमेरी बजेटको संज्ञा दिएको छ । 

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सरकारले असंवैधानिक ढंगले बजेट प्रस्तुत गरेको भन्दै जनसहभागिताबिना अर्थात् संसदमा बजेट पेस नगरी करका दर हेरफेर गर्नु अनैतिक र अपराधिक काम भएको बताए । निर्वाचनको समयमा निर्वाचन गराउने सरकारले आफ्ना प्रियतावादका एजेण्डा राखेर बजेट ल्याएकाले यसको सैद्धान्तिक पक्ष नै गलत रहेको थापाको भनाइ थियो । 

थापाले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र स्रोत अनुमान यथार्थसँग कुनै तादम्यता नरहेकोले यो फ्रेमवर्कभित्र राखेका कार्यक्रमको सबल र दुर्बल पक्षमा चर्चा गर्नु बुद्धिविलास बाहेक केही अर्थ नहुने उल्लेख गरे । ‘यो बजेट कुनै आँट होइन, ढाँट र कपटी बजेट हो,’ थापाले भने, ‘यसलाई हामीले छुट दियौं भने वास्तविकताभन्दा बाहिर गएर बजेट बनाउनेमात्र होइन, हरेक सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेश बजेट ल्याउने प्रयास गर्नेछन् ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ लगायतले बजेटको प्राविधिक र सैद्धान्तिक पाटोमा चर्चा गरेका थिए । 

डा. गोविन्दराज पोखरेलले अर्थमन्त्रीले बजेटमा कुनै पूर्वतयारी नभएका आयोजना राखेर लोकरिझँयाइ गरेको तर कुनै पनि ठोस प्राथमिकता नभएको बताए । जताततै बजेट छर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने भन्दै उनले भने, ‘सुशील कोइरालाकै सरकारमा फास्ट ट्रयाक बनाइदिएको भए एक खर्ब १२ अर्बमा बन्थ्यो, अब सम्पन्न हुँदा ४ खर्ब पनि नाघ्ने भयो ।’ उनले बजेट जताततै छर्दा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने र बजेट धेरै चुहावट हुने उल्लेख गरे । 

अर्का पूर्व उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले अहिलेको बजेटले प्रशस्त कर छुट पनि दिएको र फेरि १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्न पनि खोजेको विषय ‘म्युचुअल्ली एक्सक्लुसीभ’ (आपसमा सम्भव नहुने) बताए । ‘कि राजस्व छुट हुन्छ, कि असुली बढ्छ, दुवै एकैसाथ हुँदैन’ उनले भने । 

डा. श्रेष्ठले सरकारले स्रोत परिचालनमा ३ खर्बभन्दा धेरै विदेशी ऋण र साढे दुई खर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य महत्कांक्षी भन्दै ऋणको प्रयोगसँगै अर्थतन्त्रको कार्यदक्षता, कार्यकुशलता वृद्धि गरी उत्पादन, लगानी र रोजगारी बढाउन आवश्यक रहेको बताए । 

उद्यमी नरेश श्रेष्ठले फर्म दर्ता नवीकरण, विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट तथा स–सानो छुटले मात्र पनि उनीहरू खुसी भएको बताए । वृद्धभत्ता ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको भनेर ‘हाइ साउण्डिङ्ग’ भएको उनको भनाइ थियो । कर्मचारीलाई दुई हजा रुपैयाँ बढाएर खुसी बनाएको छ । उनले निजी क्षेत्रका लागि आर्थिक पुनरुत्थानमा कुनै ठूलो प्याकेज नआएकाले यसमा खुसी हुनुपर्ने कुनै अवस्था छैन । कर बढेन भनेर पनि निजी क्षेत्र खुसी भएको हुनसक्ने उनको भनाइ थियो । बजेटमा घोषणा भएका कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नभएको भन्दै उनले यस खालको छरिएको बजेटले कुनै उपलब्धि नहुने उल्लेख गरे । उद्यमी श्रेष्ठले स्वाथ्य क्षेत्रको बजेटबाहेक अन्य प्राथमिकता केन्द्रित गरेर बजेट नआएको भन्दै अहिलेको मुख्य चुनौती कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि छिटो खोप अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने उल्लेख गरे । 

अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही दीर्घकालीन योजना अघि सारेको बताए । अहिलेको बजेटमा वैधानिकताको प्रश्न छँदाछँदै पनि बजेट आएकाले यो बजेट खर्च हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले यो बजेट झण्डै दुई तिहाइ बहुमत सहित आएको सरकारले पहिलो वर्ष ल्याउनुपर्ने खालको बजेट रहेको टिप्पणी गरे । 

त्यसका बाबजुद चामलमा आत्मनिर्भर हुने, केही महत्वका सुरुङ्गमार्गका परियोजनाहरू बजेटले अघि सारेको भन्दै पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको झण्डै सवा खर्बको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राथमिकतालाई किटान गरेको बताए । अहिले महामारीको सम्बन्धमा हामीले अनुसन्धान गरेर यसको ज्ञान (नलेज) संरक्षण र हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । महामारीले हामीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनागत सुधार, देशभर पूर्वाधारको व्यापकताको लागि आँखा खोलिदिएको बताए । 

उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न गरे । यस्तो खालको योजनाले सरकारका लागि सम्पत्ति सिर्जना गर्नुपर्छ, त्यसको उपलब्धि हुनुपर्छ । ‘वर्षको एक अर्ब उठायो भने कति राम्रो सडक बन्छ,’ उनले भने, ‘युवाहरूलाई दीगो रोजगारीमा स्तरोन्नति गर्नेगरी यस्तो कार्यक्रमले काम गर्नुपर्छ । केही सिर्जनात्मक काम नहुने, अनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले झार उखेल्न दिन्छ भनेर युवाहरू ढुकेर बस्ने अवस्था आयो भने त त्यसले न युवाहरूको सीप बढ्यो, न राज्यका लागि कुनै सम्पत्ति सिर्जना हुने भयो ।’ अर्थशास्त्री पौडेलले यो कार्यक्रमले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न नसक्नु नै यसको ठूलो कमजोरी भएको बताए ।
अर्थशास्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरे पनि घरयासी क्षेत्रका लागि पनि प्रगतिशील करको व्यवस्था चाहिएकोमा त्यो हुन नसकेको बताए । 

उनले निर्वाचनको बेला बजेट ल्याएर निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने गलत भएको बताए । कांग्रेसले तीनओटा निर्वाचनको बेलामा बजेट ल्यायो, तर तीनैपटक हारेको भन्दै उनले बजेट ल्याउँदैमा निर्वाचनमा मतदाता प्रभावित हुन्छन् भन्ने नभएको बताए । उनले यो बजेटले सकै कुरा बजेटमा राखेर निर्वाचनमा जाऔं भन्ने सोच भने राखेको उल्लेख गरे ।