भारतीय ऊर्जा एक्सचेञ्‍जमा अझै पाएन नेपालले प्रवेश

काठमाडौँ : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा बजारबाट विद्युत खरिद गरी आयात गर्न स्वीकृति पाएको झन्डै दुई महिना बिते पनि नेपालले निर्यात गर्न पठाएको प्रस्तावउपर भने कुनै कारबाही गरेको छैन । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटबाट विद्युत खरिद गरी आयात गर्न पाउने जानकारी गत वैशाख १ गते प्राधिकरणलाई बुधबार दिएको थियो । आयातसँगै निर्यात गर्नका लागि प्राधिकरणले आयोजनाको नामै तोकेर पठाएको प्रस्तावमा भने भारत अहिलेसम्म मौन रहेको छ । 

प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र ४५ मेगावाटको भोटेकोसीको बर्खायामको बिजुली बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले नेपालमा खपत भई जगेडा हुने बिजुली मात्र बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वर्षायामदेखि नै माथिल्लो तामाकोसीले उत्पादन गर्ने र अन्य आयोजनाहरु पनि आउने अपेक्षाका आधारमा खपत हुन नसकी जगेडा रहने अनुमान गरेको छ ।

---

भारतले नेपाललाई बेच्‍ने बिजुली भने उसको इनर्जी एक्सचेञ्‍ज (आईईएक्स) बाट खरिद गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । त्यसलाई नेपालले ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिंदै आएको छ । तर तामाकोसीको उत्पादन मिति नजिक आइपुग्दासमेत भारतले नेपालको बिजुली लिने कुनै चाइचुइ नगरेपछि ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले आफ्ना समकक्षीलाई यसबारे अवगत गराएको बताए । 

भारतीय विद्युत् सचिव आलोक कुमारलाई नेपालले राखेको विद्युत बिक्रीसम्बन्धी प्रस्तावलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गरिएको सचिव कार्कीले बताए । उनले नेपाललाई खुला प्रतिस्पर्धी बजारबाट बिजुली आयात गर्न भारतको विद्युत् मन्त्रालयले दिएको अनुमतिप्रति धन्यवाद पनि दिए ।

सचिव कार्कीले भारत सरकारले सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गरेर भारतीय इनर्जी एक्सचेञ्जसम्म नेपालको पहुँच सुनिश्‍चित गरेको सन्दर्भ पनि उल्लेख गरेको बताए । ‘भारतीय सचिवले यस सम्बन्धमा आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ,’ सचिव कार्कीले इकागजसँग भने, ‘उहाँले यस क्षेत्रमै ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्नेमा सन्दर्भमा आफू जहिले पनि सकारात्मक हुने पनि बताउनुभयो ।’

यतिखेर प्राधिकरणले डे अहेड (एक दिनअघि नै माग गर्नुपर्ने) संयन्त्रमार्फत इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्‍जबाट बिजुली आयात गर्दै आइरहेको छ । यसरी आयातीत ऊर्जाको मूल्य तलमाथि पर्ने गर्छ । उक्त मूल्य राजनीतिक र रणनीतिक तवरबाट तोकिने नभई बजारले तोक्दा प्राधिकरणलाई अहिलेसम्म घाटा परेको छैन । तर भारतीय बजारमा ऊर्जाको माग उच्च हुँदा भने त्यसको मार प्राधिकरणलाई पर्ने गर्छ । 

भारतले छिमेकी देशहरुसित ऊर्जा व्यापार गर्न सन् २०१८ को डिसेम्बरमा ‘सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका’ जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिकमा भारत सरकारको स्वामित्व भएको वा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत शेयर भएको कम्पनीले उत्पादन गरेको मात्र बिजुली भारतले लिने भन्‍ने प्रावधान राखेको थियो । उक्त प्रावधान नेपालमा विवादित बनेपछि भारतले त्यसलाई संशोधन गरेको थियो । 

निर्देशिका जारी गरे पनि सन् २०१९ को मार्चमा भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगको अनुमति र गत फेब्रुअरी (२०२१) मा कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । यही कार्यविधि जारी भएपछि मात्र नेपाललगायत उसका छिमेकी मुलुक विद्युत् व्यापारका लागि ‘योग्य’ भएका हुन् । 

यस व्यवस्थाअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वैशाख १८ गते देखि एनभीभीएन (भारतीय ऊर्जा दलाल कम्पनी) मार्फत भारतको ऊर्जा एक्सचेञ्जबाट व्यापारिक तवरमा बिजुली खरिद गर्दै आएको हो । एनभीभीएन र प्राधिकरणबीच गत अप्रिल २२, १०१९ मै ‘एक्सचेञ्‍ज बजारबाट विद्युत् खरिदसम्बन्धी सम्झौता’ भएको थियो । 

एनभीभीएनले इनर्जी एक्सचेञ्‍जबाट बिजुली खरिद गर्छ । त्यसरी खरिद गरिएको बिजुली प्राधिकरणलाई दिन्छ । भारतले पहिलोपटक इनर्जी एक्सचेञ्जमार्फत पहिलोपटक सीमापार विद्युत् व्यापारको सुरुआत गत वैशाख ४ गते उद्घाटन गरेको थियो । एकीकृत ऊर्जा बजारबाट बिजुली खरिद गर्ने दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो भएको थियो ।
 
भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा नेपालको बिजुलीको उत्पादन लागत उच्च भएकाले बिक्री नहुन पनि सक्ने आशंकालाई मध्यनजर गर्दै भारतले अन्तसरकारी सम्झौता (आईजीए) मार्फत पनि बिजुली आयात गर्न सक्ने बन्दोबस्त उसको निर्देशिकामा गरेको छ । ऊर्जा सचिव कार्कीले निर्देशिकमा बन्दोबस्त भएको अन्तरसरकारी सम्झौताअनुसार बिजुली निर्यात गर्न पनि भारतसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेका छन् । यस्तो सम्झौतामा दुई देशका सरकार सहमत भएको दर भाउमा बिजुली निर्यात वा आयात हुन सक्छ । 

नेपाल र भारतको सम्बन्ध मुखले राम्रो भनेझैं छ-छैन हेर्ने कडीमध्ये यो सम्झौतालाई पनि एउटा मानिएको ऊर्जाविद्हरु बताउँछन् । ‘भारतले राम्रै मनसायले आफ्ने निर्देशिकामा यसखाले प्रावधान (आईजीए) राखेको देखिन्छ, यसको कार्यान्वयन भएमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध पनि राम्रो छ भन्‍ने मानक हुन सक्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै इकागजसँग भने ।