थन्किएका चिनियाँ जहाज बेच्‍न अर्थको स्वीकृति

काठमाडौं : नेपाल वायु सेवा निगमका निम्ति भार बनेका चिनियाँ जहाज बिक्री गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ । निगमले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयसँग बिक्रीका निम्ति प्रस्ताव गरेको थियो ।

उक्त प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वयमा निगमका लागि उपयुक्त निर्णय गर्न भनेको छ । आन्तरिक उडान निम्ति खरीद जहाजले अत्यधिक घाटा गराएपछि बिक्री गर्ने निर्णयमा निगम पुगेको हो ।

---

निगमले आन्तरिक उडान प्रयोजनका लागि चीनबाट ल्याएका १८ सीटे ४ ओटा र ५८ सीटे दुईओटा गरी ६ ओटै जहाज बिक्री गर्न प्रस्ताव अघि बढाएको छ । चीनमा निर्मित यी जहाजबाट निमगले कमाउनुको सट्टा उल्टै घाटा व्यहोर्नुपरेपरेकाले जहाज बिक्री गर्न लागिएको हो । 

यी जहाज नेपाल र चीनबीच सरकारी तहमा (जीटुजी) प्रक्रियाबाट खरिद गरिएको थियो । नेपालले चिन सरकार स्वामित्वको एभिक इन्टरनेशनल होल्डिङ कर्पोरेसनबाट यी जहाजहरु खरिद गरेको थियो । ‘जहाज किन्दाका शर्तहरु अनुसार सेवा र पार्टस्हरु उपलब्ध गराउन नसकेकाले जहाज बिक्री गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं,’ निगमका अध्यक्ष सुशील घिमिरेले भने । 

अर्थ मन्त्रालयले निगमको प्रस्तावमा पर्यटन मन्त्रालयको निर्णय मान्य हुने भन्दै जहाज बिक्रेता कम्पनीसँग समन्वय गर्न परेमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामार्फत् गरिने उल्लेख गरेको छ । जहाज बिक्रेता कम्पनीलाई नै फिर्ता गर्न सकिने विकल्पका सम्बन्धमा पनि पहल अघि बढिरहेको जानकार स्रोतले जनाएको छ । 

चीनमा निर्मित ५८ सीट क्षमताको एमए ६० एउटा खरिदमा एउटा सित्तैमा र १८ सीटे वाइ–१२इ तीनओटा किन्दा एउटा उपहार स्वरुप पाएको थियो । सानो जहाज दुर्गममा र ठूलो जहाज ‘ट्रंक रुट’मा उडान गर्न ल्याइएको हो । यी जहाज उडाउने पाइलट, मर्मत सम्भारका लागि जनशक्ति उपलब्ध नहुने, पाटपूर्जा नपाइने जस्ता कारणले यी जहाज धेरै समय उड्न पाएका छैनन् । निगमका अनुसार एमए ६० का दुई जहाज कुल ६ हजार तीन सय १२ घण्टा उडेका छन् भने वाइ–१२ इ का चारै जहाज जम्मा तीन हजार एक सय २८ घण्टा उडेका छन् । निगमको आन्तरिक उडानमा तोकिएको सेड्युलबाट ३१ प्रतिशत उडानहरु रद्द भएको महालेखा परिक्षकको ५७औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको मुख्य कारण चिनियाँ जहाज हुन् । 

‘एयरबसका जहाजमा समस्या भयो र पार्टस् र सेवा चाहियो भने दुई–तीन दिनमै प्राप्त हुन्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘चिनियाँ जहाज महिनौं ग्राउण्डेड हुँदा पनि जहाज बिक्रीकर्ता चीन सरकारको होल्डिङ कम्पनी एभिक इन्टरनेशनलले चासो दिदैंन । शुरुवती शर्त अनुसार उसले पाटपूर्जा र दक्ष जनशक्ति नदिएकाले व्यवसायिक प्रयोजनले ल्याइएका यी जहाजले निगमलाई ऋणमात्र बोकाए ।’

चिनियाँ जहाज सञ्चालनमा ल्याएयता पाँच वर्षमा निगमलाई २ अर्ब रुपैँया घाटा भैसकेको छ । यो मध्ये पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको घाटा एक अर्ब रुपैँया हाराहारीमा छ । नाफा कमाउन ल्याएका जहाजबाट उल्टै अत्याधिक घाटा व्यहोर्नुपरेपछि निगमले यी जहाज सञ्चालन गर्न नसकेर हात उठाएको हो । सञ्चालन नगर्दा पनि पार्किङ शुल्क, बीमा शुल्कले निगमको घाटा बढाइरहेका छन् ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले यी जहाज बेचेर अन्य निजी वायु सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेका जहाजको व्यवसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी खरिद गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा निगमले जहाज बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि यी जहाज बिक्री प्रक्रिया शुरु हुन्छ । अहिले आन्तरिक वायु सेवामा प्रतिस्पर्धी एयरलाइन्सहरुले दुर्गममा र छोटो दूरीमा ट्वीनटर र ट्रंक रुटमा एटीआर, बोम्बार्डियर सीआरजे २००इआर लगायतका जहाज प्रयोग गर्दै आएका छन् । 

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ सालमा चिनियाँ जहाज किन्ने सम्झौता भएको थियो भने जहाजहरु विभिन्न चरणमा प्राप्त भएका थिए । जहाज खरिदका लागि निगमले चिनियाँ एक्जिम (एक्स्पोर्ट–इम्पोर्ट) बैंकसँग लिएको ऋणको किस्ता ३६ करोड रुपैँया तिर्न एक्जिम बैंकले ताकेता गरिरहेको छ । लकडाउनपछि कोभिड–१९ परिक्षणका लागि स्वाब संकलन गर्न नेपालगन्ज लगिएको एउटा वाइ १२ जहाज रनवे नजिकै दुर्घटना भएपछि यसको बीमा दाबी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । उक्त जहाजको इन्जिनबाहेक कुनै भाग उपयोगमा ल्याउन नसकिने बताइएको छ ।

चीनले जहाज बेच्दा नेपाललाई प्रशिक्षक पाइलटदेखि मर्मत सम्भार र पाटपूर्जामा सहयोग दिने बताएको थियो । तर जहाजको मर्मत सम्भारका लागि हरेकपटक चीनबाट प्राविधिक ल्याउनुपर्ने, भनेको समयमा मर्मत टोली नआउने, पाटपूर्जा नपाइने जस्ता कारणले चिनियाँ जहाज सञ्चालन प्रभावकारी र किफायती हुन नसकेको निगमका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सानो जहाज सामान्यतः छोटो रनवेमा टेक अफ र ल्याण्डिङमा सहज हुन्छ भन्ने हो । तर, वाइ–१२इ जहाज ल्याण्डिङमा छोटो दूरीमा रोक्न गाह्रो हुने जानकारहरु बताउँछन् । 

चीनले जहाज बिक्रीका लागि नेपाल मात्र होइन, बंगलादेशलाई पनि जहाज खरिदका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । बंगलादेशले यसलाई अस्वीकार ग¥यो । तर नेपालले भने खरिद गर्ने निर्णय ग¥यो । जहाज खरिदका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धि फाइलमा राय लेख्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका तत्कालीन सहसचिव लालशंकर घिमिरेले यी जहाज खरिद गरेर नेपालले सञ्चालन गर्न नसक्ने राय दिएका थिए । फलस्वरुप तत्कालीन सरकारले घिमिरेलाई अर्थ मन्त्रालयबाट उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । 

नेपालमा मात्र होइन चीनमा निर्मित वाइ–८ टर्बोप्रप जहाज म्यानमारमा सन् २०१७ मा दुर्घटना हुँदा १२२ जना मारिएका थिए । यद्यपि नेपालमा भने चिनियाँ जहाज दुर्घटना हुँदा कुनै मानवीय क्षति भएको छैन ।