अर्थ मन्त्रालयले मुद्दा जित्यो, सरकारले तोकेको अवधिभित्रै कर बुझाउनु पर्ने
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले आर्थिक ऐनको व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कर बुझाउनका लागि दिएको अवधिभित्रै कर बुझाउनुपर्ने गरी सरकारको पक्षमा फैसला दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघि बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सरकारलाई दिएको अन्तरिम आदेश परिवर्तन गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय भट्टराई र सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश परिवर्तन गरी आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार निर्णय गरी प्रकाशित हुने सूचना हुने अवधिसम्मका लागि मात्र जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
Author
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया